केशवशरण लामिछाने, पोखरा ।

अणनाथ बरालका छोरा नेत्र बराललाई २०६० सालको कात्तिक १९ गते सेनाले पक्रेर वेपत्ता बनायो । प्रत्येक दिन उनी छोरा आउने बाटो हेरिरहेका छन् । तर अहिलेसम्म आएका छैनन् । भरतपोखरीमा सुतिरहेकै घरबाट सेनाले छोरालाई लगेयता अणनाथले धेरै ठाउँमा हार गुहार गरे तर कुनै अत्तोपत्तो पाएनन् ।

कहिले कुनै कार्यक्रमको निम्तो आउँछ, कहिले कुनै र जहाँ जान्छन्, आफ्नो व्यथा सुनाउँछन् । सधैं आश्वासन पाउँछन् तर छोरा भेटाइदिने कोही पाउँदैनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सोमबार पोखरामा उनलाई पनि डाक्यो । आफ्ना कुरा राख्न खोज्दा खोज्दै अणनाथ भक्कानिए । पूरै व्यथा बोल्नै सकेनन् । ‘हाम्रो छोरा कहाँ लगेर गाडे ? यत्ति भन्दा भन्दै उनको बोली रोकियो र आँसु झर्न सुरु भयो ।

२०५२ फागुन १ गतेदेखि माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र संघर्षका बेला अणनाथका जस्तै थुप्रैका सन्तान अझै वेपत्ता छन् । कृष्णप्रसाद पराजुली त्यस्तै अर्का द्वन्द्वपीडित हुन् । ‘आयोग बन्दा अब त न्याय पाइन्छ भन्ने आशा थियो,’ उनले भने, ‘पटकपटक आश्वासनमात्रै पायौं ।’

पर्वतको विहादी गाउँपालिका बराचौरकी सुमित्रा केसी गाउँ फर्केर जाने ठाउँ छैन । २०५८ सालमै उनको घरगोठै तत्कालीन शाही नेपालीले जलाइदिएको थियो । ‘केही नभए पनि मान्छे त बाँचेका छौं भनेर चित्त बुझाएका थियौं,’ उनले भनिन् । ‘६१ सालमा उहाँलाई पक्रेर हत्या ग¥यो,’ यति भन्नासाथै उनको पनि वक्य बस्यो, आँसु झ¥यो । उनले पछि बताए अनुसार प्राविका स्थायी शिक्षक आफना श्रीमान् खड्कबहादुर कुँवरलाई स्याङ्जाको सिर्सेकोट पु¥याएर सेनाले हत्या गरेको थियो । तर आफूले पेन्सन पाउन पनि नसकेको र सरकारबाट २ पटक गरी १० लाखबाहेक केही नपाएको सुनाइन् । श्रीमान्को हत्या हुँदा १ वर्षको सानो छोरा अहिले प्लस टु पढ्ने भइसकेका छन् । अर्काे छोरा क्याम्पस पढ्छन् ।
सुमित्राले आफ्ना कहानी थुप्रैपटक यस्ता कार्यक्रममा सुनाउँदै आएकी छन् ।

जनआन्दोलनकी घाइते विजया सुवेदीले पनि थुप्रै कार्यक्रममा व्यथा सुनाउँदा सुनाउँदा थाकिसकेको बताइन् । ‘फाइलै बनाएर दियौं, तर अहिले गृह मन्त्रालयबाट हाम्रो फाइलै गायब छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि गायब छ,’ उनले भनिन् ।

आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले कार्यक्रमा व्यथा पोखेका सबैको विषय प्राथमिकताका साथ हेर्ने आश्वासन दिए । कार्यक्रमका सहभागीले उनलाई सोधे, ‘द्वन्द्वपीडितलाई कतिन्जेल यसरी रुवाउने ?’ सधैं यस्ता कार्यक्रम हुने, द्वन्द्वपीडित आउने रुने र तिनकै आँसुको समाचारमात्रै बनाइरहनुपरेको तर, न्याय पाएको बनाउन नसकिएको पत्रकार कमल पौडेल अथकले सुनाए ।

अध्यक्ष भट्टका अनुसार आयोगमा अहिले ६४ हजार ७ सय उजुरी छन् । तीमध्ये ३७ सय ८७ वटा उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । ‘३७ सय ८७ मध्ये पनि ७४७ को उजुरीमा निर्णय गरिसकेका छौं,’ उनले भने । उनले आउँदो असारभित्रै केही न केही नतिजा निकाल्ने गरी काम गरिरहेको पनि सुनाए ।

उजुरीमाथि ८ वटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुँदा धेरै समय लाग्ने तर आयोगमा पर्याप्त जनशक्ति नभएको भट्टको भनाइ थियो । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा मेलमिलाप गराउन नसकिने तर गम्भीर प्रकृतिका अपराधको परिभाषा आयोगसम्बन्धी ऐनले नगरेको पनि उनले सुनाए ।

‘तर कुनै पनि पीडकले उन्मुक्ति पाउँला भन्ने नसोचे हुन्छ,’ भट्टले भने, ‘हामीले न्याय गर्न सकेनौं भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रेकर्ड राख्या छ, उनीहरु आएर पनि न्याय गराउँछन् ।’ हालै मात्र श्रीलंकामा राष्ट्रसंघले द्वन्द्वको न्यायिक निरुपण गरिरहेको उनले सुनाए ।

द्वन्द्वपीडितहरुलाई परिचयपत्र दिन सुरु गरिएको जानकारी दिँदै भट्टले कास्कीमा ३४ जनाले त्यस्तो परिचयपत्र पाएको सुनाए । उनका अनुसार जिल्लाजिल्लामा आयोगले मुकाम खडा गरिरहेको छ । कास्कीमा उच्च अदालत न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मुकाम छ । द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र पाएकाहरुले सुविधा के के पाउने भनेर सरकारलाई सुझाव दिइसकेको उनको भनाइ थियो । आयोगकी सदस्य मन दाहालले गण्डकीमा ४ हजार ६ सय १६ वटा उजुरी परेको जानकारी दिइन् । उनकै भनाइमा कास्कीमा ४३५ उजुरी छन् ।

‘द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्र नहुँदा अरुले पनि द्वन्द्वपीडित हुँ भनेर फाइदा लिएको पाइन्छ,’ दाहालले भनिन् । त्यसैलाई रोक्न आयोगले परिचयपत्र वितरण थालेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा आयोगका सचिव तोयनाथ अधिकारी र उपसचिव श्रीधर पन्थीले पनि आयोगका गतिविधिबारे बोलेका थिए ।