संकटमा गुरुङ सरकारः छैन जोगिने संकेत

समाधान संवाददाता २०७८ वैशाख १२ गते ८:२४

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका दलले सत्ता र शक्तिको प्रयोग हुन सक्नेबारे सचेत गराएका छन् । जनमोर्चाको केन्द्रीय कमिटीले अविश्वासको प्रस्तावमा मत हाल्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

अनुप पौडेल, पोखरा

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव सोमबारदेखि सुरु हुने विशेष अधिवेशनमा टेबुल हुँदैछ ।

कांग्रेस, माओवादी र जनमोर्चाका २८ सांसदको मागपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले १३ वैशाख दिउँसो २ बजेलाई विशेष अधिवेशन बोलाएका छन् ।

२ वैशाखमा अविश्वास प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । र, त्यो प्रस्ताव संसद प्रवेशका लागि परिपक्व पनि भइसक्यो । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको एक हप्तामा बल्ल अविश्वास प्रस्ताव संसद प्रवेशयोग्य हुन्छ ।

संसदको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बस्ने बैठकमा हुने दलहरुबीचको छलफलपछि प्रस्ताव कसरी अगाडि बढाउने भन्ने टुंगिने छ । आइतबार बिहान ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एकैदिनमा विश्वासको मत लिएका थिए । आइतबार बस्ने बैठकमा प्रतिपक्षीसँग सरकार पक्षको सहमति जुटे १÷२ दिनपछि धकेलिन सक्छ । तर, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका दल सहमति गर्ने पक्षमा छैनन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव जुनसुकै हालतमा पास गराउन नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई सर्कुलर जारी गरिसकेको छ । शनिबार दलको बैठक बसेर सांसदलाई पोखरा नछोड्न निर्देशन दिएको छ ।

सदन छिर्न लागेको अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन सत्ता र शक्तिको प्रयोग हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन दलले निर्देशन जारी गरेको सांसद कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

‘कर्णाली र लुम्बिनीमा सत्ता जोगाउन जुन खेल भए अन्तिममा गण्डकी प्रदेशमा पनि हुन सक्छ,’ सांसद खड्काले दलको बैठकमा भएको छलफलबारे भने, ‘सबैसँग सम्पर्कमा रहने अन्य दलसँग निरन्तर छलफल गर्ने र चनाखो रहन भनिएको छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रले शुक्रबार नै बैठक बसेर आफ्ना सांसदलाई पोखरा नछोड्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

अविश्वासको प्रस्तावलाई असफल गराउन सत्ताले खेल खेल्न सक्ने भएकाले सबै सचेत रहन निर्देशन दिइएको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए ।

‘शुक्रबार बैठक बसेर सत्ताले खेल्न सक्ने खेलबारे कुराकानी भयो र अविश्वासको प्रस्ताव कसरी पास गराउने भन्ने रणनीतिबारे पनि छलफल भयो,’ चुमानले भने, ‘सबै सांसदलाई सचेत रहन भनेका छौं ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता जोगाउन जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले साथ दिए पनि गण्डकीमा गुरुङ नेतृत्वको सरकार गिराउनै लागि पर्ने सांसद हरिशरण आचार्यले बताए ।

‘हामी हाम्रो एजेन्डामा क्लियर छौं । कुनै पनि हालतमा प्रतिगमनलाई साथ दिन सकिन्न । अन्त भएजस्तो गण्डकी प्रदेशमा हुँदैन, कुनै प्रलोभनमा पर्दैनौं,’ सांसद आचार्यले भने, ‘गण्डकीमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने पक्का भइसक्यो ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वकै सरकारप्रति लचिलो छन् । उनी केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयसँग सन्तुष्ट नभए पनि बाँकी २ सांसद नयाँ सरकार बन्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

तर, शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अविश्वासकै पक्षमा जाने निर्णय गरेपछि सांसद थापा नचाहेरै अविश्वास प्रस्तावमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।

केन्द्रीय कमिटीले बक्तव्य जारी गर्दै लुम्बिनी र गण्डकी सरकारलाई साथ दिन नसक्ने भन्दै सांसदलाई अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन नै दिएको छ ।

राजमोकी सांसद पियारी थापा धारणा फरक–फरक भए पनि आफूहरु पार्टीको निर्देशन अनुसार नै जाने बताउँछिन् । ‘पार्टीमा व्यक्तिगत धारणा फरकफरक हुनसक्छ । धारणा फरक हुँदैमा पार्टी नै दुई धार भयो भन्न मिल्दैन,’ उनले थपिन्, ‘हाम्रोजस्तो पार्टीमा व्यक्ति ठूलो हुँदैन । व्यक्तिगत कुरा भए पनि नीति मान्ने कुरामा एकरुपता छ ।’

नेता कृष्ण थापाले सदनमा मत हाल्दा पार्टीको नीतिअनुसार गर्ने बताए । ‘हामीलाई त मन्त्री खानु नी छैन, खानेलाई पीर होला,’ थापाले भने, ‘बरु चिन्ता अन्तै होला, क्रस फ्लोरको चलन जो आको छ ।’

अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउने रणनीतिसहित आइतबार ४ दलको बैठक बस्ने सांसद खड्काले जानकारी दिए ।मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकार जोगाउन विपक्षीलाई ३१ मत पु¥याउन दिनु हुँदैन । त्यसका लागि उनले कुनै चलखेल गर्न सकेको अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

यही कारण सरकार ढल्ने निश्चितजस्तै बनेको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन के स्टेप चालिरहेका छन् भन्नेमा एमालेका अधिकांश नेता बेखबर छन् ।

‘संसदीय दलको बैठक पनि बोलाइएको छैन । राजधानी नछोड्न निर्देशन पनि छैन,’ एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘भित्रभित्र के हुँदैछ थाहा छैन । हामीचाहिँ कुइरोको कागजस्तै भएका छौँ ।’

हालको अवस्था हेर्दा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने स्पष्ट देखिन्छ । ६० सदस्यीयप्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा एमालेका २७ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।

कांग्रेसका १५, माओवादीका १२ (सभामुखसहित), जनमोर्चाका ३ र जसपाका २ सांसद अविश्वास प्रस्तावकै पक्षमा छन् । यी पार्टीका सांसद संख्या ३१ पुग्ने देखिन्छ ।

सभामुखले भने मत दिन पाउँदैनन् । अविश्वास प्रस्ताव पारित भए काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने छन् ।

एमालेमै फ्लोर क्रसको सम्भावना ?

कर्णालीमा एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगियो । गण्डकी प्रदेशमा माधव नेपाल समूहका एकजनामात्रै सांसद छन् । उनले फ्लोर क्रस गर्ने÷नगर्नेबारे केही बोलेका छैनन् । तर, गण्डकीमा पनि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माधव नेपाल समूहलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने रणनीति अपनाउँदा त्यसको प्रभाव ओली पक्षका मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकारमा पर्ने प्रबल सम्भावना छ ।

शुक्रबार स्थायी कमिटी पुनगर्ठन गर्दा नेपाल पक्षलाई समेटिएको छैन । माधव नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रम गर्दा मुख्यमन्त्री गुरुङ झनै कमजोर बन्ने छन् ।

नेपाल पक्षका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले ‘फ्लोर क्रस’ गरे मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा एमालेका २६ सांसदमात्रै हुन्छन् । त्यसबाहेक गुरुङलाई स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को साथ छ ।

यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री गुरुङले अविश्वास फेल गराउन आफ्नो पक्षमा ३ मत थप्नुपर्छ । एमाले सांसद पनि खुलेरै सरकार जोगिन्छ भन्न सकिरहेका छैनन् ।

‘प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन बोलाउनु भएको छ । बाँकी कुरा त्यहीँ थाहा हुन्छ । राजनीति सम्भावनाको खेल हो । जे पनि हुनसक्छ,’ एमालेका एक सांसदले भने ।

माओवादीका सांसदले जोगाइदेलान्?

प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसलाई अविश्वास फेल हुन्छ भन्ने डरछ । माओवादीका सांसद ‘गुरुङ सरकार’को पक्षमा जाने हुन् कि भन्ने डर कांग्रेसमा देखिन्छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा माओवादीमा हुँदा उनको पक्षमा रहेका ३ सांसद प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

अहिले थापा ओली पक्षमा लागेकाले ती ३ सांसद पनि पृथ्वीसुब्बाकै सरकारमा जानसक्ने अनुमान भए पनि त्यस्तो छनक देखिएको छैन ।

मुख्यमन्त्रीले माओवादी सांसदमध्ये केहीलाई फ्लोर क्रस गराई अविश्वासको विपक्षमा मतदान गराउन पनि कसरत गरेका छैनन् ।
माओवादीले शनिबारदेखि कोही पनि सांसदलाई पोखरा नछोड्न निर्देशन दिएको छ ।

माओवादी सांसद दीपक कोइराला आफ्नो दलका नेताहरु सरकार जोगाउने पक्षमा नरहेको दाबी गर्छन् । ‘हाम्रो साथीहरु अर्को पक्षमा जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।

तपाईको प्रतिक्रिया