परीक्षण नगरेको भन्दै सत्तापक्षद्वारा संसद अवरुद्ध
विपक्षीः सत्तालोलुप भएर कोरोनाको बाहना

अनिष भट्टराई, पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठक अवरुद्ध भएपछि सांसदहरुको कोरोना परीक्षण गरिएको छ ।

बैठकमा एमाले सांसदहरुले कोरोना परीक्षण नगरी संसद राखिएको भन्दै बैठक चल्न दिएका थिएनन् ।

सभामुखले बैठक स्थगित गरेपछि बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सांसदहरुको मंगलबार नै कोरोना परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

परीक्षणमा पोजेटिभ देखिने सांसदले सदनमा बोल्न नपाउने तर अविश्वास प्रस्तावमा मत हाल्न पाउने गरी समितिले निर्णय गरेको हो ।

बुधबार सांसदहरुको कोरोना परीक्षणको नतिजा आएपछि दिउँसो १ बजे बस्ने गरी सदन डाकिएको छ ।

मंगलबार एमाले सांसदहरु बैठकको सुरुआतमै उठेर आपत्ति जनाएका थिए । सांसद राजीव पहारीले कोरोना परीक्षणबिना बैठक राखिन नहुने तर्क गरे ।

आधाभन्दा बढी सांसदले दोस्रो डोजको खोप पनि नलगाएको अवस्थामा सामाजिक दूरी कायम नगरी बैठक राखिनु खतराजनक हुने पहारीको तर्क थियो ।

‘आधाभन्दा बढी सांसदले दोस्रो डोजको खोप लगाउनु भएको छैन,’ उनको प्रश्न थियो, ‘हेल्थ प्राटोकल पूरा नगरी, सामाजिक दूरी कायम नगरी बस्दा कसैको मृत्यु हुन गयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ?’

सरकारले जनतालाई घरभित्रै बस्न निर्देशन दिएका बेला प्रतिनिधि नै दूरी कायम नगरी भेला हुन नहुने पहारीको तर्क थियो । ‘जनतालाई घरभित्रै रहनू भनेर निर्देशन जारी गर्दा हामी सबै यहाँ बैठक बस्न मिल्दैन । हामीमा दीर्घरोग पनि छ, धेरै माननीय पनि प्रेसर, सुगर, थाइराइडबाट ग्रस्त भएकाले छिटो संक्रमण हुन सक्छ,’ उनले भने ।

विशेष अधिवेशनको पहिलो दिन सोमबार एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले पिसिआर परीक्षण माग गर्दै बैठकको सुरुआतमै आपत्ति जनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि सोमबारबाटै छलफल सुरु भएको छ । मंगलबारको बैठकमा बोल्न २५ जना सांसदको नाम कार्यसूचीमा थियो ।

सत्तारुढ दलले नै कोरोनाको बाहाना देखाएर सदन अवरुद्ध गर्नु ‘नौटंकी’ भएको विपक्षी दलका सांसदहरु बताउँछन् । पदमा केही दिन टिकिरहनमात्रै सत्तारुढ दलले कोरोनाको नाटक गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सरकार आफैंले गर्नुपर्ने काम सदनलाई थोपरेर केही दिन सत्तामा टिक्न खोजेको आरोप लगाए ।

कोरोना नियन्त्रण, परीक्षणको काम सरकारले नै गर्नुपर्ने भए पनि सदन चल्न नदिन चाल चलेको उनले बताए । ‘परीक्षण सदनले होइन, सरकारले गर्ने हो, कोरोना भन्दै सदन चल्न नदिने यो अलोकतान्त्रिक कदम हो,’ चुमानले भने ।

कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्माले सत्ताधारी दलले नै सदन अवरुद्ध गर्नु गैरन्यायिक र अकल्पनीय विषय भएको बताए ।

सरकारले आफू काम नगरी प्रदेश सभा बैठकलाई अवरुद्ध गरी सत्तालोलुप चरित्र देखाएको उनको ठम्याइ छ । ‘१३ गते बैठक राख्ने भनेर भनेपछि सरकारले नै पिसिआर गरेर बैठक राख्नुपथ्र्यो,’ विश्वकर्माले भने, ‘आफूले गर्नुपर्ने काम आफैं नगर्ने अनि संसदमाथि हान्ने काम भएको छ, यो गैरन्यायिक हो, उहाँहरु नाटक गरिरहनु भएको छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद धनमाया लामा पोखरेलले सरकारले आफ्नै बदनामी हुने गरी काम गरेको तर्क गरिन् । सरकार दिनानुदिन बद्नाम बनिरहेको र सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्छ भन्ने यसले प्रस्टाएको उनको प्रतिक्रिया छ । ‘सत्तामा बस्न जे पनि गर्न सक्छौं भन्ने उदाहरण देखाए, यो सरकारकै बद्नाम हुने काम हो,’ उनले भनिन् ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सरकारका प्रवक्ता तथा दोहोरो मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री रामशरण बस्नेतकै सहमतिमा कार्यसूची बने पनि उनीहरुले नै सहमति तोडेको लामाले सुनाइन् ।

‘हामी एक्लैले कार्यसूची बनाएर उहाँहरुलाई ल्याएका होइनौं । मन्त्री, सांसदकै सहभागितामा बनाएको हो,’ उनले भनिन्, ‘केही दिन, सत्ता लम्बाउने खेलबाहेक केही होइन ।’

गण्डकी प्रदेशको विशेष अधिवेशन सोमबारबाट सुुरु भएको हो । अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

बैठकमा दलहरुबीच को सत्तालोलुप र सुविधाभोगी भन्नेमा तर्कवितर्क भएको थियो ।

सांसदहरुले सोम र मंगलबार छलफल गरेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जवाफ दिने र बुधबार अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने योजना थियो । तर एमाले सांसदले बैठक अवरुद्ध गर्दा मतदान गर्ने दिन लम्बिँदै जाने देखिन्छ ।