सभामुखले कहिले डाक्लान् संसद ?

समाधान संवाददाता २०७८ वैशाख १८ गते १३:३२
kf]v/f, @) dªl;/ . k|b]z;ef ;lrjfno u08sL k|b]zsf] cfof]hgf / ;+;b ;xof]u kl/of]hgf ;+o'Qm /fi6«;+3Lo ljsf; sfo{qmdsf] ;xsfo{df kf]v/fdf z'qmaf/b]lv ;'? b'O{ lbj;Lo cGt/;ef cg'ej cfbfgk|bfg tyf cGt/lqm{ofdf af]Nb} u08sL k|b]zsf ;efd'v g]qgfy clwsf/L . t:jL/ M xl/ af:tf]nf÷/f;;

अनुप पौडेल, पोखरा

सांसद हराएको कारण देखाएर स्थगित गरिएको गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक अझै बोलाइएको छैन । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संसदमा पेस अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने दिनमै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि १५ वैशाखमा सभामुखले संसद बैठक अर्को सूचना नआउँदासम्म स्थगित गरेका थिए ।

जनमोर्चाकै सचेतक पियारी थापाले सांसद शाहीको अवस्था सार्वजनिक नहुँदासम्म संसद रोक्न माग गरेकी थिइन् । त्यसपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसद स्थगित गरेका थिए । अहिले सांसद शाही पोखराकै एउटा निजी अस्पतालमा उपचाररत रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, जारी विशेष अधिवेशनको अर्को बैठक बोलाइएको छैन ।

छलफल नगरी निवेदनकै भरमा संसद स्थगित गरेको भन्दै एमालेले सभामुख अधिकारीले एकलौटी गरेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस भने संसदबारे सबै अधिकार सभामुखलाई नै हुने बताउँछ ।

‘सदन स्थगित गर्ने, सञ्चालन गर्ने, बोल्न दिने/नदिने ती सबै निर्णय गर्न दिने पहिला नियामावलि बनाउँदा सर्वदलीय बैठकबाटै सभामुखलाई दिने निर्णय गरेको हो,’ कांग्रेस सांसद कुमार खड्का भन्छन्, ‘त्यसलाई टेकेर सभामुखले निर्णय गर्दा चित्त नबुझ्न सक्छ, असहमति जनाउन पाइएन ।’

१५ वैशाखमा सभामुखले संसद बैठक स्थगित नगरेको भए अविश्वास प्रस्ताव फेल हुने पक्का थियो । जनमोर्चाका एक सांसद अनुपस्थित हुँदा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका कांग्रेस, माओवादी, जसपा र प्रस्तावलाई समर्थन गरेको जनमोर्चाका सहित ३० सांसद हुन्थे । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन ३१ मत चाहिन्छ ।

कांग्रेस सांसद खड्का जनमोर्चाले कोही सांसद हराउँदा सभामुखले सत्ताभन्दा पनि जीवन रक्षालाई प्राथमिकता दिएकाले त्यसलाई सकरात्मक लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘सत्ता बच्ने र गिर्नेभन्दा पनि माननीयको जीवन रक्षालाई ठूलो ठान्नुभयो त्यो सकारात्मक हो,’ उनले थपे, ‘भोलि मलाई कसैले अपहरण गरे मेरो ज्यानभन्दा कांग्रेसको सरकार बन्ने वा पृथ्वीसुब्बाको सरकार रहने ठूलो कुरा होइन । सभामुखले अभिभावकको भूमिका खेल्नुभयो ।’

जनमोर्चाका सांसद शाहीलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको भन्दै चरक मेमोरियल अस्पतालमा राखिएको छ । तर, उनलाई कोरोना भए÷नभएको विषयमै प्रश्न उठेको छ । एकैदिन दुईथरी रिपोर्ट आउनु र मतदानकै दिन सम्पर्कविहीन हुनुले सांसद शाही सरकार जोगाउन पक्षमा रहेको चर्चा छ ।

जनमोर्चाकै सांसद पियारी थापा सांसद शाहीले आफू पार्टीको निर्देशन अनुसार नै चल्ने र अविश्वास प्रस्तावकै पक्षमा मत हाल्नेदाबी गर्छिन् । आफूहरुकै कारण बैठक रोकिएको र सभा बोलाउन पत्र दिन परे तयार रहेको उनले बताइन् ।

‘लामो समय संसद रोक्दा भोलि अर्को नजिर बस्न सक्ने भएकाले सभामुखलाई सदन सञ्चालन गर्न निवेदन दिन परे दिन्छौँ । हामी त आइतबारबाटै सदन चलाए हुन्छ भन्ने पक्षमा छौँ,’ जनमोर्चा सचेतक थापाले थपिन्, ‘अब बैठक कहिले आह्वान गर्ने भन्ने सभामुखको अधिकारको कुरा हो ।’

एमाले सांसद भन्छन्ः अब अविश्वासको औचित्य छैन

आफूहरुसँग छलफल नै नगरी संसद बैठक स्थगित गरिएको भन्दै सत्तारुढ एमाले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीसँग रुष्ट छ । रुष्ट हुनु पनि स्वाभाविक हो किनकि १५ वैशाखमा मतदान भएको भए अविश्वास प्रस्ताव फेल हुन्थ्यो ।

निर्धारित कार्यसूचीअनुसार सभामुख नचलेकाले अब अविश्वास प्रस्तावको औचित्य नहुने एमाले सांसद धनञ्जय दवाडी बताउँछन् । ‘अब यो अविश्वास प्रस्तावको औचित्य समाप्त भयो ।किनभने छलफल गर्ने, जवाफ दिने र मतदान हुने कार्यसूची रहेकोमा सभामुखले हठात् सभा रोक्नुभयो,’ उनले भने, ‘सभामुखको यो निर्णयसँगै अविश्वास प्रस्ताव समाप्त भयो ।’

सभामुख अधिकारीले गल्ती स्वीकार गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने सांसद दवाडीले बताए । ‘सभामुखले संसद बैठक बोलाए पनि हामी त्यसमा सहमत हुँदैनौँ । उहाँले संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत गर्नुभयो,’ उनले थपे, ‘उहाँसँग २ वटा विकल्प छ—एउटा गल्ती गरेँ भनेर माफी माग्ने, अर्को राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने ।’

गर्न नहुने काम भयो

सभामुखले कसैसँग छलफल नगरी संसद स्थगित गरेको विषयमा संसदीय मामिलाका अनुभवी गर्नै नहुने काम भएको बताउँछन् ।

‘नमिल्ने भए गर्दैनथे तर छल्ने बाटो गरेर गएको देखियो । नैतिकता र मूल्य मान्यता हिसाबमा यो गर्न नहुने काम हो,’ पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले समाधानसँग भने ।

अब संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने रानाभाटको सुझाव छ । ‘एउटा मान्छे हराएको भनेर निवेदन दिइएकाले अब भेटिएको भनेर सभामुखले बोलाउन सक्नुहुन्छ । परामर्श समितिमा दलहरुसँग सहमति गरेर जाने कुरा हो,’ उनले भने ।

यस्तो छ सरकार ढल्ने र जोगिने अंकगणित

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका २७ सांसद छन् । कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका ३ र जसपाका २ सांसद छन् । एक सांसद स्वतन्त्र हुन् । अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका कांग्रेस, माओवादी र जसपाका २८ सांसदको मत सरकार ढाल्ने पक्षमा छ ।

अविश्वासमा हस्ताक्षर नगरे पनि जनमोर्चाको पार्टीगत समर्थन अविश्वासकै पक्षमा छ । माओवादीबाट निर्वाचित भए पनि सभामुखले मतदान गर्न पाउँदैनन् ।

यसरी हालको अवस्थामा कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जनमोर्चाका ३ र जसपाका २ सांसद अविश्वासकै पक्षमा रहेकाले ३१ मत पुग्छ । यी दलका एकजना सांसदले फ्लोर क्रम गरे ३० हुन्छ र अविश्वास प्रस्ताव फेल हुन्छ । फ्लोर क्रस नभएचाहिँ अविश्वास प्रस्ताव पास हुन्छ ।

कांग्रेस सांसद कुमार खड्का आफूहरु मतदानको नतिजा स्वीकार गर्ने बताउँछन् । ‘अविश्वास ल्याएकै पार्टीको वा सत्ता पार्टीकाले फ्लोर क्रस गर्छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा होइन । तर, संसद चल्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकार बन्दा हामी खुसी हुने, नबन्दा पीडा हुने भन्ने राजनीतिमा हुँदैन । जे नतिजा आए पनि स्वीकार्नुपर्छ ।’

कांग्रेस, माओवादी र जसपाका २८ सांसदले १३ वैशाखमा संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसमा ३ सांसद रहेको जनमोर्चाले समर्थन गरेको छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित भए काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया