सम्पादकीय

इस्वी संवतको मे महिनाको पहिलो दिनलाई मजदुर दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको सय वर्ष नाघेर पनि ३० वर्ष पूरा भएको छ ।

अमेरिकाका मजदुरले ८ घन्टा काम, ८ घन्टा मनोरञ्जन र ८ घन्टा आरामको माग गर्दै भएको आन्दोलनले त्यहाँ सफलता प्राप्त गरेको दिनलाई संसारभरका मजदुरले दिवसका रुपमा मनाउँछन् ।

यसपालि र पोहोर साल भने कोभिड १९ को महामारीले यदि कसैलाई सबैभन्दा धेरै असर पु¥यायो भने त्यो वर्ग मजदुर नै हो । अझ ज्यालादारी मजदुर ।

जसलाई ८ घन्टा काम, ८ घन्टा मनोरञ्जन र ८ घन्टा मनोरञ्जन भन्ने नै पाउँदैनन् । दिनभरि काम ग¥यो अनि साँझ बिहानको छाक टा¥यो गर्ने मजदुरलाई अझै पनि मजदुरहरुले सबा सय वर्षअघि प्राप्त गरेका अधिकार भोग्न पाएका छैनन् । मजबुरीमै मजदुरी गरिरहेका छन्, थुप्रै जना । उनीहरुका अधिकारका बारेमा बोल्ने कोही छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो वर्षको मजदुर दिवसका दिन शनिबार दिएको सन्देशमा मजदुरको तलब मासिक १५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा गरेका छन् ।

यो खुसीको खबर हो, तर बेहद खुसी हुनुपर्ने कारण किन छैन भने दिनको ५ सयका रुपैयाँ दरले आजको समयमा एउटा परिवारको छाक टार्न मुस्किल छ ।

अझ सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उद्योग, धन्दाहरुले दिन सकेका छैनन्, सक्नेहरुले पनि दिएका छैनन् ।

सरकारले तिनको अनुगमन गर्न सकेको छैन । त्यतापट्टि खास ध्यान छैन । प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणा केही हदसम्म उनको बहिर्गमनको उत्तराद्र्धको समयको कारण पनि आएको हुन सक्छ ।

अर्थतन्त्र तंग्रिएको छैन र प्रधानमन्त्री आउँदो साउनदेखि मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धिको घोषणा गर्दै छन्, यसमा उद्यमी व्यवसायीको क्षमता के हुन्छ भनेर उनीहरुको प्रतिक्रिया आउन बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्रीले त साउनदेखि वृद्धभत्ता वृद्धिको घोषणा पनि गरिसकेका छन् । तर अर्थतन्त्र सबल बनाउने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी नै वृद्धि गर्ने कुनै काम हुन सकेको छैन ।

मजदुरलाई पारिश्रमिक वृद्धिमात्रै होइन, सामाजिक सुरक्षाको पनि खाँचो छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यक्रम पोहोरै ल्याएको हो । तर यो योजनामाथिको विश्वास पलाउन सकेको छैन ।

मजदुरी गर्दागर्दै बिरामी पर्नेहरुको उपचारको ग्यारेन्टी गर्ने, बिमा व्यवस्था गर्ने र दुर्घटनामा परे क्षतिपूर्ति दिने र उर्वर उमेरमा परिश्रम गरेस्वरुप निवृत्त जीवनमा निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था मजदुरहरुका लागि हुन जरुरी छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाले यी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । हरेक, उद्यम र व्यवसायका मजदुर र कर्मचारीका लागि यो योजना अनिवार्य गराउन सके लाखौंको जीवन सुरक्षित बन्न सक्छ ।

मजदुर दिवसको अवसरमा सरकारलाई यो योजनामा निजी क्षेत्रका सबैजसो मजदुर र कर्मचारीलाई समेट्ने संकल्प र कार्ययोजना आएको भए अझै बेस हुन्थ्यो ।