गण्डकी सरकारले क्षेत्रीय अस्पताललाई ६२ लाख दिने

समाधान संवाददाता २०७८ वैशाख १९ गते १९:०२



समाधान

गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड १९ का बिरामीको उपचारमा सहयोग पुर्‍याउने हेतुले संघ सरकार मातहतको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा आइसियु र एडियु लगायत पूर्वाधारका लागि ६२ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संयोजकत्वको प्रदेश कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय आइतबार गरेको हो ।


-कोभिड रोकथाम र उपचार-

कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रण कोषमार्फत उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको समितिका एकजना सदस्यले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री संयोजकत्वमा समितिको बैठक आइतबार बसेको थियो । समितिले अक्सिजनका ५ हजार थान सिलिन्डर उपलब्ध गराउन संघको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । ‘१० जना जनरल फिजिसियन, १० जना एनेस्थेसिस्ट मानवस्रोत उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्ने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा कोभिड १९ महामारी बढ्दै गएकाले आइसोलेसन वार्डहरुको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने समितिको निर्णय छ । ‘अस्पतालमा तत्काल बेड उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा होम आइसोलेसनलाई प्रोत्साहन दिन र होम आइसोलेसनका संक्रमितलाई निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने आइसोलेसन किटको व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘कम्तीमा ३ महिनालाई आवश्यक किटका लागि लाग्ने रकम यकीन गरी व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेस गर्ने ।’

संक्रमितको प्रभावकारी उपचार गर्न थप प्राविधिक जनशक्ति आवश्यकता पर्ने भएमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले सो को आँकलन गरी व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा लेखी पठाउने समितिको निर्णय छ ।


समितिले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोभिड १९ का संक्रमितको प्रभावकारी उपचार गर्न आवश्यक पर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत प्राविधिक जनशक्ति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रतिष्ठानले मिलाउने निर्णय गरेको छ । कोभिड १९ रोकथामका लागि भिडभाड हुन नदिने, सभा, समारोह, भेला, गोष्ठी र तालिम लगायत कार्यक्रम हुन/गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउन जिल्लाका समितिहरुलाई पत्राचार गर्ने पनि प्रदेश समितिको निर्णय छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया