समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेशमा अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुखबाट पदमुक्त गरेर सीता पौडेललाई नियुक्त गर्नुलाई विपक्षी दलहरुले अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन् ।

प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा आफू अनुकुलको निर्णय लिन प्रदेश प्रमुख फेरिएको उनीहरुको धारणा छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सोमबार अमिक शेरचनलाई पदमुक्त गरेर पौडेललाई नियुक्त गरेकी थिइन् । शेरचन माओवादी निकट हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध २ वैशाखमा अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल आफू प्रतिकूल निर्णय लिने सबै व्यक्तिलाई केन्द्र सरकार अपदस्त गर्न लागि परेको बताउँछन् ।

गण्डकी प्रदेशमा शेरचनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम गरेको मन नपरेपछि उनलाई हटाइएको उनको भनाइ छ । ‘उहाँले त संविधानले दिएका धारणा अनुसार काम गर्दै आएको डाइजेस्ट नभएपछि हटाउने काम भएको छ,’ पोखरेलले भने ।

माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान विधि विधान मिचेर हिँडिरहेको सरकारको कदम भएको बताए । देशका सबै कानुन मान्न छाडेको सरकारले प्रदेश प्रमुख हटाउँदा कुनै आश्चर्य नलागेको उनले सुनाए ।

‘विधि विधान मिचेर संविधान नै मान्न छाडेको सरकारले हटाएको छ, अब जे भन्यो त्यही मान्ने गरी नयाँ व्यक्तिलाई बनाइएको हो,’ उनले भने ।

सरकारले आफ्नो नैतिकता गुमाएको र गैरलोकतान्त्रिक रुपले विशेष अधिवेशन अन्त्यका लागि नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको उनले बताए । ‘विशेष अधिवेशन विशेष विषयमाथि छलफल नसकिएसम्म बन्द हुँदैन भन्ने मान्यता हो, तर नियम नमान्ने सरकारले यसलाई पनि रोक्न नयाँ प्रमुख ल्याएको देखिन्छ,’ चुमानले भने ।

शेरचन १७ कात्तिक २०७६ मा प्रदेश प्रमुखका रुपमा नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि प्रदेश प्रमुख रहेका कांग्रेस निकट बाबुराम कुँवरलाई हटाएर नेकपाको सरकारले शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो ।

शेरचनले ६ वैशाखमा सरकारसँग राय नलिई १३ वैशाखका लागि विशेष अधिवेशन डाकेपछि सत्तारुढ दल रुष्ट भएको बताइन्छ । शेरचनले मंगलबार बिहान पत्रकार सम्मेलन मार्फत् आफ्ना भनाइ राख्ने जनाएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएकी सीता पौडेल भूमिगत कालबाट नै पार्टीमा सक्रिय थिइन् । पौडेल अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीकी जनसम्पर्क सल्लाहकार पनि रहेकी छिन् । उनी एमालेको अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष पनि हुन् ।