अविश्वास प्रस्ताव अनिर्णीत

समाधान संवाददाता २०७८ वैशाख २२ गते ७:४०

यो हप्ताभित्रै टुंग्याउँः विपक्षी दल
जेठको पहिलो हप्ता नत्र बैठक मै हुन दिन्नँः मुख्यमन्त्री

अमृत सुवेदी, पोखरा

गण्डकी प्रदेशको विशेष अधिवेशन अझै अनिर्णीत बनेको छ ।

जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएसँगै वैशाख १५ गते सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले स्थगित गरेको संसद बैठकसँगै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि परेको अविश्वासको प्रस्ताव पनि अड्किएको छ ।

१५ गते नै मतदान गरेर अविश्वासको प्रस्ताव छिनोफानो गर्ने भनिएको थियो ।

सभामुख अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिदिएपछि सत्ता पक्षले अविश्वासको प्रस्तावकै हत्या भइसकेकाले अब सुरु हुन नसक्ने अडान राख्दै आएको छ ।

संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नेभन्दै दलका नेताहरुसँग छलफल गरी सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सोमबार बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले टुंगो लगाउन नसकेपछि मंगलबार सर्वदलीय बस्ने सहमति भएको थियो ।

कार्यव्यवस्था सहमतिअनुसारै मंगलबार बसेको संसदमा सहभागी ५ दलका नेताहरुको बैठकले फेरि कार्यव्यवस्थाबाटै टुंगो लगाउने सहमति गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री र विपक्षी दल पनि आआफ्नै अडानमा रहेपछि बिहीबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर टुंगो लगाउन दलहरु सहमत भएका हुन् ।

सबै दलको आआफ्नै अडानमा बोल्ने भएकाले आआफ्नो दलमा छलफल गरी बिहीबारका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने दलबीच सहमति भएको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए ।

बिहीबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट टुंगो नलागे फेरि दलका नेताहरुको बैठक डाक्ने सहमति पनि मंगलबारको बैठकले गरेको छ ।

प्रदेश सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको हलमा मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री गुरुङले छलफलसमेत नगरी कुनै दलको निर्देशनमा सभामुखले सदन स्थगित गरेकोप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

‘कुनै सांसद हराएकै कारण सभामुखले मतदान प्रक्रियामा जाने गरी कार्यसूचीलाई भत्काएर एकलौटी ढंगले किन बैठक स्थगित गर्नुभयो ? यो कहाँको व्यवस्था हो ? यस्तो कहीँ नभएको परम्परा सभामुखले कि बसाल्नुभयो ? छलफलसमेत नगरी निरकुंश ढंगले बैठक अन्त्य गर्न मिल्छ,’ मुख्यमन्त्रीले बैठकमा सभामुखलाई भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने भएपछि कुनै सांसद हराएको निवेदनकै आधारमा बैठक स्थगित गर्ने हो भने अब बैठक चल्न सक्दैन ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङ अविश्वासको प्रस्तावको हत्या भइसकेकाले अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै कड्किएका थिए । सभामुख अधिकारीले एउटा पक्षले हस्ताक्षर नै गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको दलमा पनि नलागेको र सत्ता पक्षमा पनि समर्थन नगरेको दलले संसद हराएको निवेदन दिएपछि स्थगित गर्नु आफ्नो दायित्व भएको सभामुख अधिकारीले बताएका थिए ।

सभामुख अधिकारप्रति कटाक्ष गर्दै फेरि मुख्यमन्त्रीले भने, ‘कुनै दलको संसाद हराउँदा संसद स्थगित गर्ने तपाईंको कसरी दायित्व हुन आउँछ । हराएको हो भने खोज्ने दायित्व तपाइँको हो ? प्रक्रियामा छिरिसकेको कार्यसूची लत्याएर संसद स्थगित तपाईंलाई कुन विधिले दिएको छ ? यो अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

अरु दलले सहमतिमा आएर यो हप्ताभित्रै अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो गरी अधिवेशन टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली, माओवादीका हरिबहादुर चुमान र जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले अब संसदलाई अनिर्णीयको बन्धन नबनाउने गरी सहमतिको बाटो खोज्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङ आफूले नभई अरु दल र सभामुख मिलेर बन्धक बनाउन खोजेको बताएका थिए ।

१५ गते नै मतदान भएको भए निर्णाय जनमोर्चाका सांसद अनुपस्थित हुँदा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा जोगिन्थे । अविश्वासको प्रस्ताव गराएका दलसँग टुपुक्क ३१ मत थियो ।

अहिले स्वतन्त्र सांसद मनाङेलाई मन्त्री बनाएर नेकपा एमालेमा २८ सांसद छन् । अहिले पनि संसदमा निर्णय जनमोर्चा नै हो । तर, सभामुखले त्यो दिन बैठक स्थगित गरिदिएपछि मुख्यमन्त्री सभामुखमाथि खनिएका थिए ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर नबसी किन भागेको भनेर मुख्यमन्त्रीले सभामुखलाई प्रश्न गरेका थिए । सभामुख अधिकारीले भागेर नभई कोही पनि नआएपछि आफू हिँडेको बताए ।

‘म र उपसभामुख पर्खिरहेका थियौं । अरु पनि हुनुहुन्थ्यो । तर, न मन्त्री न एमालेका प्रतिनिधि, कोही नआएपछि म हिँडेको हुँ,’ सभामुखले बैठकमा स्पष्टीकरण दिए ।

विपक्षी दलले हिजोको परिस्थिति जे जस्तो भए पनि यो हप्ताभित्रै टुंगो लगाउने गरी निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री गुरुङले कोभिडको कारण देखाउँदै बैठक पछाडि सार्न प्रस्ताव गरे ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले अर्को महिनाको पहिलो हप्तामात्रै बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरेका थिए । वैशाख अन्तिमसम्म कास्कीमा निषेधाज्ञा छ, भेला, सभा, समारोह गर्न पनि रोक लगाइएको छ । यस्तो अवस्थामा संसद बैठक बस्न नहुने सत्तापक्षले बताउँदै आएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले कार्यव्यवस्था बैठक सभामुले बोलाएको तर मन्त्री नै नआएपछि सभामुखले स्थगित गरेको बताए ।

नेता नेपालीले प्रदेश सभाको बैठक डाकेर जतिसक्दो छिटो निकास खोजिदिन मुख्यमन्त्रीलाई नेपालीले आग्रह गरेका थिए । रिजल्ट जे आए पनि सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्ने बतावरण बनाउन नेपालीले मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।

वैशाख ३० गतेपछिमात्र बैठक बोलाउन आग्रह गर्दा विपक्षी दलले कोभिड झन्झन् बढ्दै गएकाले यही हप्ताभित्र टुंग्याउन आग्रह गरेको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता हरिशरण आचार्यले संसद छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए । समझदारी हुने भए आउने नत्र नआउने मुख्यमन्त्रीको अड्डीपछि आचार्यले बैठकमा भने, ‘तपाईं ठूलो दलको नेता, प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएकाले अभिभावक हो । तपाईंले आउँदिन् भनेर घुर्की लगाउने होइन्, समझदारी गर्ने हो ।’

जनमोर्चाका नेता थापा पनि मुख्यमन्त्रीकै पक्षमा

राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता कृष्ण थापा सर्वदलीय नेताहरुको बैठकमा पनि मुख्यमन्त्री गुरुङप्रति नै लचिलो बने । जनमोर्चाका नेता थापाले सभामुख अधिकारीले हठात्मा बैठक स्थगित गर्न नहुने भन्दै मुख्यमन्त्रीकै भनाइलाई साथ दिएका थिए ।

‘मतदान गर्न आउँदा ढिला हुन्छ भनेर मसँग भनिरहनु भएको थियो । तर, सभामुखले सल्लाह नै नगरी निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो,’ थापाले बैठकमा भनेका थिए, ‘हाम्रो दलको नेता हराएको हामीलाई नै थाहा छैन, अरु दलले खोज्न हिँडिसकेका रहेछन् । पछिमात्र थाहा भयो कि उहाँलाई कोभिड लागेको रहेछ, के हामीले कोभिड लगाइदिएर बैठकमा नआउनुस् भनेको त होइन ।’

नेता थापाले खिमविक्रमको घटनालाई जोडेर विभिन्न आक्षेप लगाउने काम भएको भन्दै अन्य दलसँग पनि दुखेसो पोखेका थिए । ‘कसले के सेटिङ भनेको छ, कसले पैसा खायो भनेको छ,’ थापाले भने, ‘सबै जना विधिनियम सम्मत चले भइहाल्यो, हामीले पार्टीको नीतिअनुसार मत हाल्छौं त भनेकै छौं ।’ नेता थापाले अब प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि संसद स्थगित गर्न नहुनेमै जोड दिएका थिए ।

वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने घोषणा गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको भविष्य हेरेरमात्र गण्डकीमा बैठक बोलाउने चाहना मुख्यमन्त्रीको भएको विपक्षीको आरोप छ ।

‘मुख्यमन्त्रीजीले पहिले बैठक नै चल्न नसक्ने बताउनुभयो, पछि चलाउने नै हो कोभिडका कारण देखाउँदै वैशाख ३० पछि बोलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘उहाँ आफ्नोभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीको भविष्य हेर्न चाहनुहुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले बैठकमा भनेः

सांसद हराएको भए खोज्ने, अनिवार्य ह्पि जारी गर्ने काम दलको नेताको हो । दलको नेता कृष्ण थापालाई थाहै छैन, अर्को सांसदले निवेदन लेखेको भरमा पूरै सेटिङमा संसद स्थगित गरियो । अब हामी संसद चलाउन तयार छौं । तर, सभामुखले एउटा कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ ।

त्यो के हो भने, अब अनुहार र अंक गणित हेरेर कुनै पनि सांसद अनुपस्थित हुँदा बैठक स्थगित गर्दिन भनेर भन्नुप¥यो । होइन भने बैठक चल्दैन, मै चल्न दिन्न । सभामुखको एकलौटी निर्णयले बैठक चल्न सक्दैन, फेरि पनि भन्छु मैले नै चल्न दिन्नँ ।

मेरो २८ जना सांसद छन्, एकजना अनुपस्थित गराउँछु र प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीलाई चिठी तयार पार्न भनेर राखेको हुन्छु र मेरो फलानो सांसद हरायो भनेर निवेदन हाल्छु । ल भन्नुस् सभामुखज्यू तपाईं के गर्नुहुन्छ ?

सभामुखले यस्तो महागल्ती गरेर हुन्छ ? त्यही दिन आजकै जसरी सबै दल बसेको भए पनि त एउटा निष्कर्ष निस्कन्थ्यो होला ? त्यो दिन ननिस्के, भोलिपल्ट निस्कनथ्यो तर यसरी अनिर्णयको बन्दी बन्दैनथ्यो ।

गण्डकीमा अस्तिमात्रै ५ सय ७६ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । ८ जना मान्छेले ज्यान गुमाए । हिजो ३ सय २ जना संक्रमित भए ४ जनाको मृत्यु भयो । आज पनि उस्तै छ । संकटलाई ध्यान दिँदै लकडाउन जारी भएको छ ।

यस्तो संवेदनशील विषयमा को मुख्यमन्त्री हुने भन्नेमा नलागौं । मुख्यमन्त्रीको त कुनै दिन निर्णय भइहाल्छ । या कृष्णचन्द्रजी हुन सक्नुहुन्छ र मैले छोड्न सक्छु वा मै फेरि कायम हुन सक्छु । त्यसैले अहिले किन हतार गर्ने ? अहिले नेपालभरि लकडाउन चलिराखेका बेला संसद चलाउँदा राम्रो म्यासेज पनि जाँदैन । ३१ गतेसम्म लकडाउनै छ । ३ सय बेडको अस्पिटल बनाउने भनेका छौं, जिल्लाजिल्लामा अक्सिजन पु¥याउने भनेका छौं । त्यसैले जेठको पहिलो हप्तासम्म बैठक स्थगितै गरौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया