कोही डराउनुपर्दैन, निष्पक्ष भएर काम गर्छुः प्रदेश प्रमुख

समाधान संवाददाता २०७८ वैशाख २४ गते ८:४२

पोखरा, २३ वैशाख

गण्डकी प्रदेशकी नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले आफू निष्पक्ष ढंगले काम गर्ने बताएकी छन् । उनले कोही सशंकित हुनु पर्दैन भन्दै सबैसँग सहकार्य गरेर र संविधान अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने बताइन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माओवादी निकट प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पदमुक्त गरेर पौडेललाई जिम्मेवारी दिएपछि प्रदेश सभाका विपक्षीमा संशय छाएको छ । तर आफू संविधान सभा सदस्य रहेको र संविधानले तोकेको कार्यक्षेत्र हेरेर काम गर्ने बताउँदै डराउनु नपर्ने उनी बताउँछिन् । समाधानसँगको कुराकानीमा उनले केही दिनमा सबै पक्षसँग छलफल थाल्ने बताइन् । प्रस्तुत छ समाधानले बिहीबार पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंको पद सरकार रहेसम्म रहने देखिन्छ । छोटो समयका लागि सरकारले दिएको जिम्मेवारी स्वीकारेर यहाँ आउनुको उद्देश्य के हो ?

पहिलो कुरा त सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसलाई नकार्ने कुरा भएन । सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपतिको नियुक्तिलाईसम्मान गरेर यहाँ आएकी हुँ । दोस्रो कुरा म पनि संविधान सभा सदस्य हुँ ।

संविधान बनाउने कुरामा म पनि लागेको हुनाले संवैधानिक पदका अधिकार, कार्यक्षेत्र, कर्तव्य के हुन्छन् भन्ने बुझेर नै म यहाँ आएकी हुँ ।

त्यसैले यो स्थायी होस् या अस्थायी होस्, हामीलाई केही फरक पार्दैन । हुन सक्छ अब यो पद भोलि नै पो छोड्नुपर्ने हुन्छ कि । लामो समय यसको कार्यकाल भरी बस्न पनि सकिन्छ । परिस्थितिजन्य कुरा भए यी सबै । यी कुराहरु बुझेर नै म यहाँ आएकी हुँ ।

प्रदेशको सरकार र संसदको सिनारियो बुझ्नु भएको होला । संसद अहिले स्थगित छ, सभामुख र सरकारपक्ष आरोपप्रत्यारोपमा हुँदा तपाईं नियुक्त भएर आउनु भएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

मेरो पदको भूमिका भनेको सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने, सहज वातावरण बनाउने र सरकार सदनलाई निकास दिने हुन्छ । अब यसका लागि सबैपक्षबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने भएपनि गर्नुपर्ने हुन्छ । मसम्म आइपुग्दा अब यसलाई कसरी टुंगोमा पु¥याउने भन्ने भूमिका मसँग हुन्छ ।

अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका प्रतिपक्षी तपाईंको भूमिकामा त्रसित छन्, अलि असहयोग गर्ने खालको भूमिका हुन्छ कि भन्ने आशंका छ । यसलाई चिर्न कसरी पहल गर्नुहुन्छ ?

अब यो नियुक्ति सरकारले गरेको भएपनि यो पद एकदमै निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुपर्ने पद हो । कसैलाई अप्ठेरो पर्ने काम गर्दिनँ । प्रतिपक्षी डराउनु पर्दैन ।

प्रतिपक्षीको भूमिकामा उहाँहरु हुनुहुन्छ, सरकारको भूमिकामा सरकार छ । सत्ताका सांसदहरु आफ्नै भूमिकामा हुन्छन् । मेरो काम चाहिँ सबैलाई समेटेर एउटै मूलधारमा बढाउने प्रयास हुन्छ ।

म आएको भर्खर ३ दिन भएको छ । अहिलेसम्म छलफल गरेकी छैन । यहाँको सिस्टम म अध्ययन गरिरहेकी छु । केही समय लाग्छ । अनि सबैसँग छलफल गर्छु ।

संघीयता बलियो बनाउन यहाँको भूमिका के हुन्छ ?

संघीयतालाई बलियो बनाउन पहिला प्रदेश सरकार बलियो हुनुपर्छ । प्रदेश सरकार बलियो भयो भने प्रदेश सरकारले जनताका धेरै काम गर्न सक्छ ।

प्रदेश सरकारलाई काम गर्न सहज हुने वातावरण कायम गर्ने काममा मेरो भूमिका हुन्छ । किनभने फेरि अहिले नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा हामी बल्ल संघीयताको अभ्यास गर्दैछौं । संघीयताको धेरै अनुभव छैन । त्यति हुँदा हुँदै पनि हाम्रो देशको सन्दर्भमा संघीयताको मूल कडी भनेको प्रदेश सरकार नै रहेछ ।

किनभने पहिला संघ सरकार थियो, स्थानीय निकाय थियो । तर प्रदेश थिएन, विकास क्षेत्रहरु थिए । त्यो पनि संविधान अनुसार थिएनन् । तर अहिले थपिएको संरचना भनेको प्रदेश हो ।

प्रदेश बलियो भयो भने संघीयता बलियो हुन्छ र प्रदेश कमजोर भयो भने संघीयता नै कमजोर बन्छ । त्यही भएर यहाँको सबै पुलिस, प्रशासन, सुरक्षा क्षेत्र र राज्यका सबै संरचनालाई बलियो बनाउन सके संघीयता बलियो हुन्छ ।

जीवननै राजनीतिमा बिताएर तपाईं सेरेमोनियल पोस्टमा आउनुभएको छ । यसमा तपाईं फिट छु भन्ने लाग्छ ? कार्यकाल कसरी बिताउँछु भन्ने सोच्नुभएको छ ?

म यो पदमा बसेर निस्क्रिय हुन्छु जस्तो लाग्दैन । हुन त म ३ दिन भयो यहाँ आएको । अब के हुन्छ भने यहाँका ऐन, कानुन पास गर्ने प्रमाणित गर्ने काम प्रदेश प्रमुखले नै गर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने काम पनि प्रदेश प्रमुखकै जिम्मेवारी भित्रै पर्छ । यसो भएपनि सबै ऐन, कानुन अध्ययन गर्नुप¥यो । भौतिक रुपमा सक्रिय हुनु नपर्ने तर मानसिक रुपमा सक्रिय भइराख्नुपर्ने पद जस्तो लाग्यो । अहिले ३ दिनकै अनुभवमा पनि सबैको कुरा सुन्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने भएकाले मानसिक रुपमा सक्रिय नै भइराख्नुपर्ने रहेछ ।

यो पदले सक्रिय राजनीति समाप्त गर्छ जस्तो लाग्दैन ?

सक्रिय राजनीति भनेर कुनै पार्टीमा समाहित हुने भन्ने त हुँदैन । तर मलाई के लाग्छ भने मान्छे भनेकै राजनीतिक प्राणी हो । राजनीति भनेको संगठित हुने, पार्टीको कुनै पद लिनेमात्रै होइन । भौतिक रुपमा गर्ने खालका राजनीतिक क्रियाकलापबाट त बञ्चित भइन्छ होला तर राजनीतिक भविष्य नै समाप्त पार्छ भन्ने लाग्दैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया