कृष्णले कृष्ण नचाहेनन्

समाधान संवाददाता २०७८ वैशाख २९ गते ८:०३

जनमोर्चाको संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले नयाँ सरकार बनाउन हस्ताक्षर दिन अस्वीकार गरेपछि पृथ्वीसुब्बा पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो

अनुप पौडेल, पोखरा

गण्डकी प्रदेशका राष्ट्रिय जनमार्चाका संसदीय दल नेता कृष्ण थापाले नयाँ सरकार बनाउने पक्षमा मतदान गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

थापाले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेसँगै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन मंगलबार हुन सकेन । नयाँ सरकार दाबीको हस्ताक्षर बुझाउने समय बुधबार ४ बजेसम्म छ ।

नेता थापाले साथ दिएमात्रै नयाँ सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्छ । पार्टी केन्द्रले कांग्रेस नेतृत्व सरकारको पक्षमा रहन भनेपछि उनी असन्तुष्ट थिए ।

साथ दिने÷नदिनेबारे दल नेता थापाले सोमबारसम्म स्पष्ट बोलेका थिएनन् । तर, विपक्षी दल हस्ताक्षर जुटाउने अन्तिम तयारी गरिरहँदा मंगलबार नेता थापाले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे ।

त्यो जानकारी पनि उनले आफ्नो पार्टीका प्रदेश अध्यक्षमार्फत मंगलबार दिउँसो विपक्षी दलहरुलाई गराएका थिए ।

पार्टीको नीतिअनुसार चल्न थापालाई फकाउन केन्द्रीय नेताहरु पनि लागेका थिए । जनमोर्चा महासचिव मनोज भट्ट नयाँ सरकार गठनलाई सफल बनाउन १० दिनदेखि पोखरामै छन् । तर, उनको बसाइँ कांग्रेस, माओवादी र जसपालाई सरकारमा पु¥याउन फलदायी हुन सकेको छैन ।

जनमोर्चाका तीन सांसदमध्ये पियारी थापा पहिल्यैदेखि नयाँ सरकार बनाउने पक्षमा थिइन् । दल नेता कृष्ण थापा र सांसद खिमविक्रम शाही विपक्षमा देखिए पनि अन्तिम समयमा सांसद शाहीले नयाँ सरकारको पक्षमा सहमति जनाएका हुन् ।

पार्टी नीति निर्देशन विपरीत जाने सांसदमाथि कारबाही हुने चेतावनी जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले दिएका छन् ।

पोखरा नदीपुरस्थित प्रदेश सभाको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी सांसदहरु मंगलबार जम्मा भएका थिए । जनमोर्चाको पर्खाइमा रहे पनि सो पार्टीका कोही सांसद आएनन् ।

सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेकी जनमोर्चा सांसद थापा कोरोना पुष्टि भएपछि आइसोलेसनमा रहेकाले नआएकी हुन् । माओवादीका सांसद आफ्नै कार्यालयमा थिए । तीन बज्दै गर्दा सबै विपक्षी सांसदलाई कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाइयो ।

दलका नेताहरु कसरी छलफल गर्दै छन्, जनमोर्चा आउँछ÷आउँदैन भन्नेमा प्रायः सांसद बेखबर थिए । बैठकमा सबैलाई जनमोर्चाका दल नेता थापाले हस्ताक्षर गर्न अस्विकार गरेको जानकारी गराइयो ।

करिब २० मिनेट बसेको बैठकपछि सबै बाहिरिए । बैठकबाट बाहिरिएपछि माओवादी सांसद दीपक कोइराला बोले, ‘राजनीति यस्तै हो ।’

प्रदेश प्रमुखको ‘तीन दिन’ अलमल

पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले तीन दिनभित्र सरकार गठन गर्न आह्वान गरिन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकार गठनका लागि दाबीपत्रमा हस्ताक्षर कहिलेसम्म बुझाउने भन्ने मिति तोकिएको छैन । ३ दिनमात्रै भनिएको छ ।

कति गते, कुन बारे र कति बजेसम्म भन्ने खुलाएर नतोकिँदा प्रदेश प्रमुखको विज्ञप्तिले कांग्रेस, माओवादीका सांसद नै अलमलमा परे ।

विज्ञप्ति जारी गर्दाकै दिन गणना गर्दा मंगलबार तीन दिन पुग्छ । त्यही भएर मंगलबारलाई निर्णायक दिन मानेर कांग्रेस र माओवादीका सांसद जनमोर्चाका दुई सांसद फकाउन कस्सिए ।

दल नेता थापाले अस्वीकार गरेपछि नयाँ सरकार नबन्ने पक्कापक्की भइसकेको छ । दाबीपत्र बुझाउने समय भने बुधबारसम्म रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘प्रदेश प्रमुखले चार बजेतिर पत्र जारी गर्नुभएको थियो । ७२ घन्टासम्म दाबी ल्याउनुपर्छ । भोलि (बुधबार) चार बजेसम्म समय छ,’ कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले भने । उनकाअनुसार नयाँ सरकारको दाबी गर्ने समय बुधबार दिउँसो चार बजेसम्म हो ।

जनमोर्चा दल नेता कृष्ण थापा बुधबारसम्म आफ्नो निर्णयमा अडिग रहे पृथ्वीसुब्बा गुरुङ दोस्रोपटक गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्ने छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ ले गठबन्धनको सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभए प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विपक्षी गठबन्धनले बुधबार चार बजेसम्म हस्ताक्षर बुझाउन नसके सोही व्यवस्थाअनुसार पृथ्वीसुब्बा फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग २७ सांसद छन् । गत आइतबार मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ एमाले संसदीय दलको नेता हुन् ।

फेरि मुख्यमन्त्री बन्दा पनि पृथ्वीसुब्बालाई सकस

कांग्रेस नेतृत्वमा ४ दलहरुले संयुक्त सरकार बनाउन नसके ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री दोहोरिने छन् ।

संविधानको धारा १६८ को व्यवस्था अनुसार ठूलो दलको नेताका हैसियतमा बन्ने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यस बखत पनि जनमोर्चा निर्णायक हुन्छ । उसले मत नदिए गण्डकी प्रदेश सभा विघटनसम्म हुनसक्छ ।

प्रदेश सभामा ६० सदस्य रहँदा विश्वासको मत पाउन मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा ३१ सांसद पु¥याउनुपर्छ । त्यसका लागि उनलाई आफ्नो पक्षका २८ बाहेक बाँकी तीन सांसद चाहिन्छ । तीन सांसद जनमोर्चासँग मात्रै छ ।

जनमोर्चा ल्याउनुबाहेक अर्को विकल्प फ्लोर क्रस हो । त्यो सम्भावना निकै कम भएकाले जनमोर्चालाई आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए चुनाव हुन्छ ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ ले गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया