किरण गुरुङ भन्छन्ः मुख्यमन्त्री निको भएपछि  

अनिष भट्टराई, पोखरा

गण्डकी प्रदेशमा २९ वैशाख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीका शपथ लिए । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर शपथ खुवाएकी थिइन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले सो दिन कसैलाई पनि मन्त्रीको रुपमा शपथ खुवाएनन् । बुधबार नै बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकमार्फत गुरुङले कोभिड कोषमा ४ करोड जम्मा गर्ने निर्णय गरे ।

कोरोना भाइरसबाट संक्रमित मुख्यमन्त्री गुरुङको स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल भएपछि अहिले होम आइसोलेसनमा छन् । अस्वस्थ मुख्यमन्त्री स्वस्थ भएपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने सोचमा छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका नेता किरण गुरुङ पनि मुख्यमन्त्री गुरुङ निको भएपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुने बताउँछन् । अहिले मुख्यमन्त्री आइसोलेसनमा रहेकाले छलफल पनि हुन नसकेको उनले बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यू आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, हामी पनि छलफल गर्न जान कोरोनाको डर छ,’ गुरुङले भने, ‘उहाँ निको भएको केही दिनमा विस्तार होला ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले अब केही दिनमै १ जनालाई मन्त्री बनाउन सक्नेछन् । मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय मान्न हुनका लागि मन्त्रीपरिषद्मा कम्तीमा २ जना हुनुपर्ने प्रावधान छ । कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि गुरुङले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेर काम कारबाही थाल्ने उनका सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

२६ वैशाखमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि गुरुङनै बुधबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेशमा गुरुङ सरकार ढाल्न विपक्षीले खेल थालेपछि गुरुङले राजीनामा दिएका थिए । २७ वैशाखमा सदनमा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यसूची थियो । मुख्यमन्त्री गुरुङले मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्दै १ दिन अगावै आइसोलेसनमा हुँदा नै राजीनामा बुझाएका थिए ।

तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण बदर भएर पूर्ववतः नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि प्रदेशमा सत्ता समिकरणको खेल बढेको थियो । माओवादीतर्फबाट यसअघिको गुरुङ सरकारमा सहभागी २ जनाले २५ चैतमा राजीनामा दिएका थिए ।

माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिएपछि प्रदेशमा गुरुङ सरकार ढाल्न अंकगणितीय सम्भावनाको खोजी थालिएको थियो ।

कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको यो खेलले पूर्णता भने पाउने थिएन । त्यस खेलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सामेल भएपछि भने खेल अघि बढेको थियो ।

जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले वैशाख १ गते विज्ञप्ति निकाल्दै जनमोर्चाले कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरे । त्यसको भोलिपल्टै विपक्षी मोर्चाले प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले केही दिन छलफल गर्नुपर्ने भन्दै १ गते मध्यरातमा सदनको सातौं अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । विपक्षी मोर्चाले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष विशेष अधिवेशनको माग गर्दै समावेदन दिए ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले ६ वैशाखमा १३ वैशाखका लागि बैठक डाकिन् । कोरोना परीक्षणपछि मात्रै बैठक राख्नुपर्ने सांसदको अडान पछि कोरोना परीक्षण गरेर १५ वैशाखमा मतदानको कार्यसूची तयार भयो । तर विपक्षी दलका एक सांसद अनुपस्थित भएपछि अविश्वास फेल हुनसक्ने भन्दै सभामुखले हठातमा संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिए ।

पछि २६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएपछि विपक्षी मोर्चाले सरकार बनाउने मौका पाएपनि बहुमत पु¥याउन भने सकेनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले सहयोग गर्न नसक्ने भनेपछि उनीहरु सरकार गठन गर्न चुकेका थिए ।

त्यसपछि गठन भएको गुरुङ सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउँदैछ । मुख्यमन्त्री गुरुङले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएर बाँकी कार्यकाल चलाउने दृढता कार्यभार सम्हालेपछि देखाएका थिए ।