समाधान संवाददाता, काठमाडौं

नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न संविधानको धारा ७६(५) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको आह्वान विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा शुक्रबार मध्याह्न ६ वटा रिट पेसभएको छ । राष्ट्रपतिको आह्वान संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको हो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल र रामबहादुर शाहीलगायत ६ जनाले रिट पेस गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वयं प्रधानमन्त्री ओली समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस भएको छ ।

‘संवैधानिक प्रावधान तथा प्राकृतिक न्यायदृष्टिले समेत उचित नदेखिने गरि राष्ट्रपतिज्यू तथा राष्ट्रपतिज्यू कार्यालयबाट भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६÷११÷०७ (०७७–धअ–००२८) को फैसला, सबिधानको प्रस्तावना,धारा १७,१८,२०,३५,४६ विपरीत हुने गरी मिति २०७८/०२/०६ गते विपक्षीहरु प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, प्रधानमंत्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बाट संविधानको ७६ को उपधारा (५) बाट सरकार निर्णय तथा प्राकृतिक न्यायदृष्टिले समेत उचित नदेखिने गरी सरकार निर्माण भएको निर्णयलाई आधारमानी विपक्षी सम्माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालय ज्युको कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा यो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी अग्राधिकारसमेत रिटमा माग गरिएको छ ।