नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरियोस्ः चन्द

समाधान संवाददाता २०७८ जेठ १० गते १८:०४

काठमाडौँ ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले सत्ता संकट टार्न, कुर्सी जोगाउन र कसैलाई खुसी पार्न सरकारले नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश २०७८ ल्याएको आरोप लगाएको छ । महासचिव चन्दले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको मूल्य देशले चुकाउनुपर्ने जनाएका छन् ।

‘नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय महत्वको विषयमा निर्णय लिँदा जनमत बुझ्‍न र विज्ञहरूको व्यापक परामर्श लिन आवश्यक हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ त्यसो गर्नुको सट्टा आफ्नो सत्ता संकट टार्न, आफ्नो कुर्सी जोगाउन र कसैलाई खुसी पार्नका निम्ति यस्ता निर्णय लिइन्छ भने त्यसको मूल्य सिंगो मुलुकले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।’

चन्दले विज्ञप्तिमार्फत यस्ता राष्ट्रहितविपरीत निर्णय खारेज गर्नसमेत चेतावनी दिएका छन् । ‘हाम्रो पार्टी त्यस्ता राष्ट्रहितविपरीत कार्य नहोउन्, त्यस्ता निर्णय खारेज गरिउन् भन्‍ने चेतावनी केपी ओली सरकारलाई दिन चाहन्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया