गण्डकी प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन १६ जेठमा डाकिएको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । गण्डकीमा यसअघि विशेष अधिवेशन चलिरहेको थियो, जसको मूल उद्देश्य मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मत विभाजन गर्नु थियो ।

तर उनले मत विभाजनअघि नै राजीनामा गरेको हुँदा प्रदेश सभा बस्नु आवश्यकै रहेन । उनी प्रदेश सभाको ठूलो दल नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । फेरि अब उनले विश्वासको मत लिनु नै छ । तर बर्खे अधिवेशनको मूल उद्देश्य भने सरकारले ल्याउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटपूर्वको छलफल नै हो ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा जेठ २७ भित्रै गुरुङले उक्त कर्म पूरा गर्नैपर्ने छ र यो अधिवेशनले त्यसमाथि पनि निक्र्याैल गर्नेछ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि मुख्यमन्त्री गुरुङको विश्वासको मतसँग जोडिन्छन् । एकातिर विश्वासको मत लिएर उनीसँग प्रदेश सभाको बहुमत भएको प्रमाण दिनुपर्ने छ भने अर्कातिर बहुमत नभए न नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन्छ न त बजेट नै ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएन भने बजेट बनाउने बाटो रोकिन्छ, सरकारलाई ठूलो संकट आइपर्छ । तसर्थ अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र पारित गर्नेदेखि विश्वासको मतमाथि मत विभाजन हुने हुँदा अधिवेशन महत्वपूर्ण छ । सरकारलाई चुनौतीपूर्ण पनि छ ।

सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा प्रदेश सभा भंग हुने ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन घोषणा हुने हो । त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा प्रदेश सभामा बहुमत पु¥याउन सक्ने सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, यसअघि नै विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पु¥याउन नसकेको हुँदा त्यो सम्भावना नरहेको प्रष्टै देखिन्छ । तसर्थ गुरुङलाई विश्वासको मत दिएर सरकारलाई पूरै कार्यकाल चल्न दिने कि तुरुन्तै प्रदेशलाई चुनावमा लैजाने भन्ने हात विपक्षी गठबन्धनमा सामेल दलहरुमै छ । उनीहरु स्थिर सरकारको पक्षमा भए भने तुरुन्तै चुनाव रोकिन्छ र ५ वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि मात्रै चुनाव हुन्छ । यी कारण बर्खे अधिवेशन प्रदेशका विपक्षी दलहरुका लागि पनि एउटा परीक्षा हो ।