पोखरा, १३ जेठ

असार १ गते बजेट र कम्तिमा १५ दिनअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार जेठ १६ गतेबाट गण्डकी प्रदेशको बजेट अधिवेशन बोलाइएको छ । १६ गतेबाट सुरु हुने बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन दलका नेताहरुले भनाइ राख्ने छन् भने १७ गते प्रि बजेट छलफल सुरु हुने प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बताए । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सिधा हिसाबले पारित हुन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मतको निक्र्योलपछि मात्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने रणनीति छ ।

‘२१ देखि २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ । विश्वास जित्नुहुन्छ भन्ने नै छ नजिते प्रदेश अर्को बाटोबाट अगाडि बढ्छ, त्यो सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो,’ सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘विश्वासको मत प्राप्त भएन भने निर्वाचनको बाटोमा जान सक्छ ।’

अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनुभन्दा अघिल्लो दिन वैशाख २६ गते राजीनामा दिएर ठूलो दलको नेताका हैसियतले वैशाख २९ गते फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङलाई १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वाध्यता छ ।

१ स्वतन्त्र सांसदसहित नेकपा एमालेको पक्षमा अहिले २८ सांसद छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत जित्न अझै ३ मत आवश्यक पर्छ । स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङलाई मन्त्री बनाएर ८ मन्त्रालय पु¥याएका पृथ्वीसुब्बाले मन्त्रालयको संख्या ११ बनाएका छन् । अहिले ६ जना मन्त्रीले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका छन् । मन्त्री दिएर सरकारमा ल्याउन सत्तापक्षले कसरत गरिरहेको छ । विश्वासको मत आर्जन गर्ने रणनीतिसहित अगाडि बढेको सरकारको दाबी छ भने कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने अंकगणित विपक्षी गठबन्धनसँग छ ।

कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने कुनै आधार नदेखिएकाले अर्को सरकार निर्माणलाई बाटो खोलि दिनुपर्ने बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने प्रदेश सभाको कुनै एक सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान संविधानको धारा १६८ (५) मा छ । यसरी सरकार नबने संसद विघटन भएर निर्वाचनको घोषणा हुने छ ।

विश्वासको मत प्राप्त गरे नियमित प्रक्रियाबाट र त्यसो नभए जसरी पनि बजेट ल्याउनै पर्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत पनि बजेट आउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । ‘जसरी जुन बाटोबाट भए पनि बजेट त ल्याउनै प¥यो । विश्वासको मत जिते संसदबाटै स्वभाविक हिसाबले आउँछ नत्र अध्यादेशमार्फत नै भए पनि ल्याउनै प¥यो,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘बजेटको तयारी भइरहेको छ ।’

३१ अर्ब हारहारीको बजेट

चालु आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्ने भएको छ । संघीय सरकारको अनुदान, आन्तरिक आम्दानी पनि खुम्चिएकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३१ अर्ब आसपासमा बजेट आउने अर्थमन्त्री किरण गुरुङले बताए ।

‘सबै मन्त्रालयलाई सिलिङ पठाइसकिएको छ । करिब ३१ अर्बको आसपासमा बजेट आउन सक्ने अनुमान छ । २ अर्ब जति मैज्दान बजेटबाट बचत हुनसक्ने अनुमानसहित यति बजेट ल्याउन सक्ने देखिएको हो,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने ।
पहिलो प्राथमिकता कोभिड–१९ नै हुने छ । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमै केन्द्रित हुने छ । अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जनशक्ति, खोपको सुनिश्चित गर्नका निम्ति बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने छ ।

कोभिडबाट प्रभावित परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन व्यवसाय जीवन रक्षा कोषलाई निरन्तरता दिइने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । उद्योगी, व्यवसायीलाई प्रोत्साहन प्रवद्र्धन गर्न बजेटले सम्बोधन गर्ने गुरुङको भनाइ छ ।

संघीय सरकारले राजश्व बाँडफाँडबाट साढे ७ अर्ब र त्यति नै वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिलिङ पठाएको छ । ‘साढे ७ अर्ब वित्तीय समानीकरण र त्यही नै राजश्व बाँडफाँडको सिलिङ केन्द्र सरकारबाट प्राप्त भएको छ । समपूरक, सर्सत, विशेष अनुदानका बारे त अनुमानमात्र गर्न सकिने कुरा भयो,’ मन्त्रालयका उपसचित तथा प्रवक्ता रमेश शर्माले भने, ‘यो सरकार गठन हुनुअघि नै बजेटको तयारी थालिसकेका थियौं । अब फेरि ११ मन्त्रालयको सिलिङ पठाएर तयारी भइरहेको छ ।’

अघिल्लो वर्षदेखि पनि घाटा बजेट ल्याउँदा ठूलो देखिएको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले यसपाली पनि आकार सानो भए पनि घाटा बजेट नै आउने बताए ।

संस्थागत खर्च बढ्ने

२४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको पहिलो पूर्ण बजेट ल्याएको सरकारले ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको दोस्रो र ३४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको आचु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको थियो । चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख रुपयाँको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा थियो ।

मन्त्रालयको संख्या र गठन गर्नुपर्ने धेरै निकायहरु सञ्चालनमा आएकाले संस्थाष्त खर्च पहिलेको भन्दा बढ्ने भएको छ । सरकारले ७ बाट मन्त्रालयको संख्या ८ हुँदै ११ सम्म पु¥याएको छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकार आफैंले गराएको अध्ययनअनुसार १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिने उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्म गठन गरेर सञ्चालनमा गएपछि चालु खर्च पनि बढ्ने भएको हो । लोकसेवा आयोग, खेलकुद परिषद, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएर कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ । प्राविधिक शिक्षालय पनि स्थापनाको क्रममा छ ।

‘यसका कारणले संस्थागत खर्च पनि बढ्ने छ । अब बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्ने अन्योलता पनि चिरिँदै गएको छ । संरचनाहरु तयार भएका छन्,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘सरकारका अंगहरु पूरा हुँदै जाँदा स्वभाविक हिसाबले संस्थागत खर्च पहिलेभन्दा पनि बढिहाल्छ ।’

कोभिड पहिलो प्राथमिकतामा

सरकारको रस्साकस्सीको बीचबाट आउने बजेटको पहिलो प्राथमिकता कोभिड–१९ नै पर्ने अर्थमन्त्री किरण गुरुङको भनाइ छ । कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचार, यसले पारेको असर न्यूनीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ नै अबको बजेट केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो ।

नयाँ क्षेत्र र नयाँ योजनामा यसपटक धेरै बजेट बिनियोजन नहुने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।

‘पहिलो प्राथमिकता कोभिड–१९ नै हुने छ । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमै केन्द्रित हुने छ,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जनशक्ति, खोपको सुनिश्चित गर्नका निम्ति बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने छ ।’

कोभिडबाट प्रभावित परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन व्यवसाय जीवन रक्षा कोषलाई निरन्तरता दिइने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । आचु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष कार्यान्वयनमा छ । यो कोष ३ वर्षसम्म निरन्तर चल्ने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । योसँगै उद्योगी, व्यवसायीलाई प्रोत्साहन प्रवद्र्धन गर्न बजेटले सम्बोधन गर्ने गुरुङको भनाइ छ ।