पोखरा महानगरको न्यायिक समिति एउटा अध्ययन केन्द्रकै रुपमा स्थापित भएको छ । १०० भन्दा बढी स्थानीय पालिकाका उपप्रमुखसहित न्यायिक समितिका सदस्यहरु न्याय सम्पदान र अभ्यासबारे सिक्न यहाँ आएका छन्

मञ्जुदेवी गुरुङ
उपप्रमुख, पोखरा महानगरपालिका

पोखरा महानगरको उपप्रमुखको पदभार ग्रहण गरेको आज ४ वर्ष पुगेको छ । २०७४ साल जेठ १४ गते । आजकै दिन महानगरको कार्यभार सम्हालेको थिएँ । देशकै ठूलो महानगरको उपप्रमुखको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवसर पोखरेली जनताले सुम्पेको ४ वर्ष वितेको छ ।

४ वर्षको अवधिमा हामीले नागरिकका अपेक्षा अनुसार काम गरेका छौं । तर लामो समयपछि भएको निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग नागरिकको अपेक्षा धेरै थिए । तर ती अपेक्षा कति पूरा भए कति हुने क्रममा छन् । नागरिकहरुले आफ्ना अपेक्षा पूरा नभएको अनुभूति गर्नुलाई स्वाभाविक रुपमा लिएका छौं । किन कि हामीले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । तर चाहदाँ चाहदै पनि धेरै काम अझै गर्न बाँकी छ ।

नयाँ व्यवस्थाले गर्दा ऐन, कानुनहरु बनाउनुपर्ने भएकाले काम गर्न कठिन अवस्था सृजना भयो । संघीय शासन व्यवस्था हाम्रो देशमा नयाँ भएकाले सुरुका दिनहरुमा महानगरदेखि वडा कार्यालयसम्मको भौतक संरचनाहरु निर्माण र व्यस्थापन गर्नुपर्ने, संघ र प्रदेशको निर्वाचन स्थानीय तहको भन्दा पछाडि भएकोले ऐन कानुन निर्माणमा ढिलाई, दक्ष कर्मचारीको अभाव र यसका साथै नागरिकहरुको असीमित अपेक्षा हामीसँग थिए

खनी राखेको बाटोमा हिँडेर जाँदा छिट्टै पुगिन्छ तर बाटो आफैंले बनाएर जानु पर्दा स्वाभाविक रुपमा केही गारो र ढिलो हुनु स्वाभाविक जस्तो लाग्छ । दोस्रो वर्षदेखि आवश्यकता अनुसारका विधेयकहरु निर्माण गर्दै समुन्नत पर्यटकीय पोखरा बनाउने अभियानमा अगाडि बढने आधार तयार भयो ।

तेस्रो वर्षबाट हामीले गरेका कामहरुको प्रतिफलहरु आउँदै थिए र विकासले गति लिँदै थियो । तर तेस्रो वर्षको अन्तिमतिर कोभिड १९ महामारीले असहज अवस्था सृजना भयो । त्यसपछिका दिनहरुमा जत्ति विकास हुनपर्ने थियो त्यति हुन सकेन । कोभिड १९ ले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ भने अर्थतन्त्र त धरासयी बनेको अवस्था छ ।

नयाँ शासन व्यवस्थासँगै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । संविधानले उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी तोकेको छ । संघीय शासन व्यवस्था अनुसार धेरै अधिकारसँगै जिम्मेवारीहरु संविधानले दिएको छ ।

त्योसँगै उपप्रमुखलाई राजस्व परार्मश समितिको संयोजक, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन, गैरसरकारी संस्था परिचालन, अपांगता परिचयपत्र वितरण, बाल संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा आयोजना, पञ्जिकरण, उपभोक्ता हित संरक्षण, लैंगिक हिंसा, तत्काल उद्धार तथा राहत जस्ता धेरै समितिहरुको जिम्मेवारी छ ।

त्यत्तिमात्रै हैन उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम, पशु विकास तथा अनुदान वितरण, वार्ता समिति, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण व्यवस्थापन समितिको समेत संयोजकको काम र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । उपप्रमुखलाई जिम्मेवारी र भूमिका धेरै छन् । यी जिम्मेवारीहरु अनुसार काम गरिरहँदा सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पर्याप्त समय दिने अवस्थासमेत रहेन ।

न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्दा निकै खुसी छु । यो जिम्मेवारीलाई मैले सफलता पूर्वक र राम्रोसँग निर्वाह गरेको महासुस गरेको छु । हामीले गरेको अभ्यास र राम्रो कामहरुको प्रतिफलको कारणले गर्दा पोखरा महानगरको न्यायिक समिति एउटा अध्ययन केन्द्रकै रुपमा स्थापित भएको छ । १०० भन्दा बढी स्थानीय पालिकाका उपप्रमुखसहित न्यायिक समितिका सदस्यहरु न्याय सम्पदान र अभ्यासबारे सिक्न यहाँ आएका छन् ।

अध्ययनका लागि आएका सबैले देशकै उत्कृष्ट भएको र यहीँको अभ्यासलाई अनुसरण गर्ने बताउँदै आफ्नो पालिकामा आउन निमन्त्रणा समेत दिएका छन् । यो हाम्रा लागि खुसीको क्षण हो । संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय तहमा उपप्रमुखलाई दिइएको न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी कुशलता पूर्वक निर्वाह गरेको महसुस गरेकी छु ।

न्यायिक समितिमा आएका धेरै विवाद मेलमिलापबाट समाधान गरेका छौ । न्यायिक समितिले जनताको न्यायमा पहुँच स्थापित गदै विवाद समाधानमा सहजता ल्याएको छ । अदालती प्रक्रियाको झन्झटबाट नागरिकले मुक्ति पाएको अनुभूति भएको छ । अदातलमा वर्षौ मुद्दा मामिला र आर्थिक बोझसमेत झेल्नुपर्ने अवस्था छ । तर न्यायिक समितिमा विवादका विषयमा पक्ष र विपक्ष दुवैले आफ्ना कुरा आफैं राख्न पाउने अवस्थाले नागरिकले सहजता महसुस गरेका छन् ।

यसले गर्दा न्यायिक समितिको महत्वलाई स्थापित गरेको छ । न्यायिक समितिले दुवै पक्षको जित हुने गरी मिलाउने भएकाले नागरिकहरु खुसी भएको महसुस गरेकी छु ।
पोखरा महानगरको न्यायिक समितिमा उजुरीहरु बढेपछि हप्तामा एक दिन हुने इजालास हप्तामा दुई दिन हुने व्यवस्था गरेका छौँ । सोमबार र बुधबार दुई दिन इजालास सञ्चालन हुने गरेको छ ।

निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष न्यायिक समितिले पूर्णता नपाउँदा इजलास सञ्चालनमा आउन सकेन । दोस्रो वर्षबाट न्यायिक समिति न्याय सम्पादनमा निरन्तर अगाडि बढेको छ ।

न्याय सम्पादन अगाडि बढाउँदै गर्दा गत वर्ष मानव जातिको अस्तित्व समेत समाप्त पार्ने चुनौती दिँदै विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलियो । कोरानाका कारण देशमा लकडाउन भयो । यो विषम परिस्थितिमा नागरिकलाई समस्या नहोस् भनेर अनलाइन उजुरीको व्यवस्था गरेर सेवा दियौं । हामीले स्वास्थको मापदण्ड पालना गरेर इजलास सञ्चालन ग¥यांै ।

न्यायिक समितिमा साँध सिमाना, घर भाडा र नाबालक छोरा छोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमद÷मानाचामल अनुसार खाना लाउन नदिएको विषयहरुमा बढी उजुरी आउने गरेका छन् । न्यायिक समिति गठन भई प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि चालु आर्थिक वर्षसम्म १३२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । ती उजुरीहरुमध्ये १३ वटा विवादको मेलमिलाप भएका छन् ।

२० वटा मेलमिलापको प्रक्रियामा छन् । विविध कारणबस यसअवधिमा १४ वटा तामेलीमा छन् । न्यायिक समितिबाट यस अवधिमा ४० वटा विवादको निरुपण गरिएको छ । ५९ वटा विवादहरु न्यायिक समितिको न्याय निरुपणको प्रक्रियामा छन् ।

महानगरमा परेका विवादको समाधान गर्न २९ वटा वडाका १६४ जना मेलमिलापकर्ताहरु सूचीकृत भएका छन् । न्यायिक समितिको सफलताको पछाडि महानगर प्रमुखको सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग छ । न्यायिक समितिको सदस्यहरुको प्रतिबद्धता, कर्मचारीहरुको इमानदारी र मेलमिलापकर्ताहरुको निष्पक्षताका कारणले पोखरा महानगरको न्यायिक समिति सफल भएको महसुस गरेकी छुु ।

त्यस्तै न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारका अतिरिक्त ठाडो उजुरीका रुपमा ७८० वटा विवादहरु कानुन शाखामा प्राप्त भई छलफल, परामर्श तथा सहजीकरण गरी समाधान गरिएको छ ।

पोखरा महानगरलाई महिलामैत्री बनाउन महिला सहायता कक्षको स्थापना गरेका छौं । लैगिंक हिंसामा परेका महिलाहरुका लागि निशुल्क परार्मश सेवाको व्यवस्था गरेका हाँै ।

यसले गर्दा महानगरका महिलाहरुले राहत महशुस गरेका छन् । हाम्रो काम पूर्ण छ । त्यो दाबा गर्दैनौं तर हाम्रो कामको सुरुवात सकारात्मक तथा प्रगतिउन्मुख छ । पोखरा महानगरलाई सभ्य र सुसंस्कृत, सुशासनयुक्त बनाउन सबैको सकारात्मक र रचनात्मक भूमिकाको अपेक्षा गर्दछु ।