एक जना संघीय सांसदले ६ करोड रुपैयाँ पाउँथे । सांसदले पाउने यो बजेटबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आयोजनामा खर्च गर्दै खाएका थिए ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा सांसदका नाममा आउने बजेट र आयोजना अब खारेज भएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज भएको सार्वजनिक गरेका छन् ।

शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त कार्यक्रम खारेज गरेका हुन् ।