गण्डकीको बर्खे अधिवेशन आजबाट

समाधान संवाददाता २०७८ जेठ १६ गते ७:५३

अनिष भट्टराई, पोखरा
गण्डकी प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ । जेठ ११ मा मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले बर्खे अधिवेशन डाकेकी थिइन् ।

अधिवेशनको पहिलो दिन आज प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेताहरुले बोल्ने छन् । दलका नेताहरु बोलेपछि भोलि प्रदेश सभामा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरिने छ ।

प्रदेश सभाको यस अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने छन् । २९ वैशाखमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री गुरुङले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार यस अधिवेशनमा विश्वास माग्नेछन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वास नपाए प्रदेश मध्यावधिमा धकेलिने सम्भावना छ । ३ सांसद भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्तारुढ एमालेलाई साथ दिएमात्र मुख्यमन्त्री गुरुङलाई विश्वास पुग्छ । अघिल्लो पटक कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धनलाई साथ दिने निर्णय गरेको जनमोर्चाले अहिले के गर्छ टुङ्गो छैन ।

प्रदेश सभामा जनमोर्चा तटस्थ बस्ने हो भने प्रदेश मध्यावधिमा धकेलिन्छ । सत्तारुढ एमालेको २८, कांग्रेसको १५, माओवादी १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् ।

गण्डकीमा यस वर्ष बजेट घट्ने
गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट घटेर आउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ घटेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट आउने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी र संघबाट आउने अनुदानमा गिरावट आएपछि प्रदेशमा बजेट खुम्चिने भएको हो ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङका अनुसार सबै मन्त्रालयलाई सिलिङ पठाइसकिएको छ । ‘मन्त्रालयहरुमा सिलिङ गएको छ, अघिल्लो वर्षको मौज्दात समेत गरेर ३१ अर्बसम्मको बजेट आउन सक्छ,’ गुरुङले भने । संघले गण्डकीलाई राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट समान साढे ७ अर्बको सिलिङ पठाएको छ ।

अर्थमन्त्री गुरुङका अनुसार कोरोना र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने तयारी भएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै तेस्रो लहरपनि आउने खतरा भएकाले अहिले स्वास्थ्य, अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्न स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको गुरुङले बताए । ‘महामारीसँग लड्न सक्ने गरी स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएका छौं,’ गुरुङले सुनाए ।

प्रदेश सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कोषलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ । प्रदेशले व्यवसायीहरुले कोभिडका कारण थलिएको व्यवसाय उकास्न लिएको ऋणको ब्याज तिर्न सुरु गरेको छ । प्रदेशमा व्यवसायीहरुले साढे ७ अर्बभन्दा बढी ऋण मागेका छन् । यो कोष ३ वर्षसम्म चल्ने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको योजना, उपचार, महामारी रोकथाम र पूर्वाधारलाई जोड दिइएको मन्त्री गुरुङले सुनाए ।

प्रशासनिक खर्च बढ्ने
प्रदेशमा अहिले मन्त्रालयहरु थप भएका छन् । पहिलाको सरकारमा ७ मन्त्रालय रहेपनि नयाँ सरकारमा ११ मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएपछि कार्यभार धेरै भएको भन्दै मन्त्रालय फुटाएका थिए ।

मन्त्रालयहरु फुटेसँगै प्रदेशमा प्रशासनिक खर्च बढ्ने भएको छ । गण्डकीमा कार्यालयहरु थप भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४३ प्रतिशत रहेको चालु खर्च आगामी वर्ष ५० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकार प्रशासनिक खर्चलाई ५० प्रतिशत नकट्ने गरी काम गर्ने बताउँछ । मन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘मन्त्रालय थपेपछि प्रशासनिक खर्च सकेसम्म कम गर्नेछौं । ५० प्रतिशत कट्न नदिने गरी काम गर्नेछौं ।’ ९० प्रतिशत बजेट खर्च हुने आँकलन प्रदेश सरकारको छ ।

१७ जेठमा बजेटका सिद्धान्त प्राथमिकता
भोलि जेठ १७ गते बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरिनेछ । त्यसपछि मात्र सदनमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुने छ । प्रदेश सरकारलाई असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता छ ।

अर्थमन्त्री किरण गुरुङ आगामी बजेट अहिलेकै सरकारले ल्याउने बताउँछन् । नियमित अधिवेशनबाट बजेट आउने र त्यो सम्भव नभएमात्र अध्यादेशबाट भएपनि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउने उनी बताउँछन् । ‘असार १ गते जसरी पनि बजेट ल्याउनु पर्ने हुँदा नियमित अधिवेशनबाट आउन नसके मात्र अध्यादेशबाट भएपनि ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँछ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २८ जेठभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता छ । २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएका मुख्यमन्त्री गुरुङले संवैधानिक प्रावधान अनुसार १ महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके र १६८ (५) अनुसार सरकार नबने प्रदेश पनि मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलिने छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि नै नीति कार्यक्रम पास हुन नसकेको खण्डमा पनि सरकार अल्पमतमा परेको पुष्टि हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया