आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि संघबाट गण्डकीलाई सबैभन्दा कम बजेट

समाधान संवाददाता २०७८ जेठ १७ गते ८:१६

१३ अर्ब २ करोड विनियोजित

अनिष भट्टराई, पोखरा
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का निम्ति संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई १३ अर्ब २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका ११ जिल्लाका लागि संघबाट अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सो रकम बापतको बजेट आएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लािग गण्डकीले १३ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि भने करिब ३३ करोड रुपैयाँ घटेर आएको छ ।

गण्डकीले समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख रुपैयाँ पाएको छ । यस्तै ससर्त अनुदानमा ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, विशेष अनुदानमा ५४ करोड ९० लाख, समपुरक अनुदानमा ८७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ आएको छ ।

गण्डकीले संघबाट सबैभन्दा कम अनुदान पाएको हो । अघिल्लो वर्ष पनि गण्डकीले ७ प्रदेशमा सबैभन्दा कम अनुदान पाएको थियो । यस वर्ष सबैभन्दा बढी अनुदान प्रदेश १ ले पाएको छ । गण्डकीपछि कम अनुदान पाउने प्रदेशमा प्रदेश २ छ ।

गण्डकीमा सबैभन्दा बढी बजेट पाउने जिल्ला स्याङ्जा हो । स्याङ्जाका ११ स्थानीय तहलाई ४ अर्र्ब ३४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । ५ नगरपालिकालाई २ अर्ब ५१ करोड २१ लाख र ६ गाउँपालिकाका लागि १ अर्ब ८३ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी पुतलीबजारलाई ५८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने कम भीरकोटलाई ३८ करोड ५१ लाख विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी कालीगण्डकीलाई ३५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने कम फेदीखोलालाई २४ करोड ३७ लाख विनियोजन भएको छ ।

स्याङ्जापछि गोरखाले ४ अर्ब २० करोड पाएको छ । तनहुँले ४ अर्ब ६ करोड, कास्कीले ४ अर्ब ५ करोड, बागलुङले ३ अर्ब ८७ करोड, नवलपुरले ३ अर्ब २९ करोड, लमजुङले २ अर्ब ८४ करोड, पर्वतले २ अर्ब ७३ करोड, म्याग्दीले २ अर्ब ६९ लाख पाएको छ । मुस्ताङले ९३ करोड पाउँदा प्रदेशमा मनाङले सबैभन्दा कम ६१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।

संघीय सरकारले विनासर्त हस्तान्तरण गर्ने समानीकरण अनुदानमात्रै तल्ला सरकारहरूले आफ्नो आवश्यकता, प्राथमिकता र क्षेत्र तय गरी खर्च गर्न सक्छन् । समपूरक अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न छनोट गरेर पठाएका आयोजनामा खर्च हुन्छ । ससर्त अनुदान भने संघले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत शीर्षकमा दिएको हुन्छ ।

कास्कीलाई ४ अर्ब ५ करोड
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कास्कीलाई संघ सरकारले ४ अर्ब ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कास्कीमा सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरले अनुदान पाएको छ । पोखरा महानगरले ६२ करोड ९१ लाख समानीकरण अनुदान, १ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख सशर्त अनुदान, ३ करोड ६१ लाख विशेष अनुदान गरी २ अर्ब ५६ करोड १६ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको बजेट अनुसार कास्कीमा पोखरा महानगरपछि सबैभन्दा बढी रकम पाउनेमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका छ । अन्नपूर्णले ४२ करोड १० लाख रुपैयाँ संघबाट पाएको छ ।

अन्नपूर्ण पछि धेरै अनुदान पाउनेमा माछापुच्छ«े गाउँपालिका छ । माछापुच्छ«ेले ३८ करोड ३ लाख पाउँदा मादी गाउँपालिकाले ३५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । कास्कीमा सबैभन्दा कम अनुदान पाउनेमा रुपा गाउँपालिका छ । रुपालाई ३३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया