पियारीलाई जनमोर्चा दलको नेताको अधिकार

समाधान संवाददाता २०७८ जेठ १८ गते ७:३७

जनमोर्चाका महासचिव भन्छन्ः प्रदेशलाई मध्यावधिमा जान दिन्नौं

अमृत सुवेदी, पोखरा

राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदीय दलको नेताबाट हटाएरपछि फेरि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी सांसद कृष्ण थापालाई निलम्बन गरेको छ । पार्टीको नीतिबिपरीत गएको भन्दै थापालाई कारबाही गरेपछि रिक्त रहेको संसदीय दलको नेताको रुपमा काम गर्ने जिम्मेवारी जनमोर्चाले सचेतक पियारी थापालाई दिएको छ ।

बजेट अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १५ गते नै बैठक बसेर केन्द्रीय निर्देशनअनुसार पियारी संसदीय दलको नेताको रुपमा कान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो । ‘संसदीय दलको नेता तोक्ने काम केन्द्रीय कमिटीले गरिसकेको छैन । तर, नेता भयन भइनसकेको अवस्थामा दलको नेताको रुपमा काम गर्न गरी अधिकृत व्यक्तिलाई तोक्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार पियारीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो,’ जनमोर्चाका केन्द्रीय महासचिव मनोज भट्टले भने, ‘प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा दलको नेताका हैसियतले समन्वय र नेतृत्वसमेत गर्नुपर्ने भएकाले पियारीलाई अधिकार दिइएको हो ।’ नेताको अधिकार दिइएको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि १५ गते नै दलको नेताका तर्फबाट बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन पियारीले भनाइ राखिसकेकी छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरी नयाँ सरकार गठन गर्न विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि ठूलो दलको नेताका हैसियतले फेरि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै मुख्यमन्त्री बनेका थिए । २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पृथ्वीसुब्बाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ २९ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।
गण्डकी प्रदेशमा अझै पनि सत्ता जोगाउने वा ढलाउने निर्णायक मत जनमोर्चासँग छ ।

अहिलेको अंक गणितअनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिन सक्ने संख्या उनको पक्षमा देखिँदैन । यो बेला आफ्ना सांसदलाई पार्टीको नीतिभन्दा दायाँबायाँ हुन नदिन महासचिव भट्ट १५ गते नै पोखरा आएका छन् । सांसद थापालाई पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी निलम्बन गरे पनि सांसद पद भने कायमै छ । तर, थापा फेरि पनि मुख्यमन्त्री गुरुङकै पक्षमा उभिन सक्ने सम्भावना रहेकाले जनमेर्चाले त्यो स्थिति आउन नदिने महासचिव भट्टले बताए ।

‘पहिले पार्टी नीतिविपरीत गएका थापाले परि पनि गल्ती गर्न सक्ने सम्भावनाका विषयमा चर्चा भइरहेको छ । तर, हामी त्यो अवस्था आउन दिँदैनौं । उहाँका कुरा पनि सुन्छौं तर पार्टी निर्णयबाट दायाँबाँया जाने छुट अब छैन,’ महासचिव भट्टले भने, ‘सांसद कृष्ण थापा रोज्ने कि मध्यावधि चुनाव रोज्ने भन्ने ठाउँमा हामी छौं । थापाको गल्तीबाट मध्यावधि चुनाव हामीले रोज्न सक्दैनौं । पहिल्यै सांसद पदबाट पनि हटाउँछौं ।’

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एक स्वतन्त्रसहित २८ सांसद एमालेमा छन् । जनमोर्चाका थापाले साथ नदिएको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनसँग ३० भन्दा पुग्दैन । जनमोर्चाले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदादेखि नै कांग्रेस नेतृत्व नयाँ सरकार गठनको पक्षमा उभिने बताउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा कसैको पनि बहुमत नपुगेर गण्डकी प्रदेश पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अनुमान राजनीतिक दलहरुले गरिरहेका छन् ।

मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अवस्थाबाट रोक्न जनमोर्चा भूमिका खेल्ने महासचिव भट्टको दाबी छ । जनमोर्चाका थापालाई सांसदसमेत नरहने गरी हटाएपछि ५९ सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० सांसदले बहुमत पुग्छ । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले बहुमत पु¥याउने अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने भएकाले कांग्रेसका कृष्णचन्द्रलाई समर्थन गर्ने जनमोर्चाको योजना छ ।
‘५९ सदस्यीय प्रदेश सभा हुँदा नयाँ सरकार गठन गर्न ३० सांसदले पुग्छ,’ महासचिव भट्टले भने, ‘कुनै पनि हालतमा मध्यावधिमा जान दिने कुरा हुँदैन । बरु मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छन् भन्नेमै शंका छ । यहाँ पनि संघकै घटना दोहोरिन सक्छ ।’

गण्डकीमा कांग्रेसका १५, माओवादीका १२ (सभामुखसहित) र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् । गण्डकीमा सत्ताको छिनोफानो गरेरमात्र काठमाडौं फर्किने गरी १५ गते नै आफू पोखरा आएको महासचिव भट्टले बताए । पार्टीको अख्तियारी लिएर पोखरा आएका भट्टले १६८ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्रलाई सांसदको व्यक्तिगत र दलगत समर्थन पनि रहने बताए ।
२९ गतेभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री गुरुङले २७ गते नै संसद सचिवालयलाई जानकारी गराइसक्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सभा सचिवालयले ४८ घन्टा अगाडि सांसदलाई खबर गर्नुपर्छ ।

१६ गतेबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा सोमबारबाट प्रि बजेट छलफल सुरु भएको छ । ‘बजेटको सबै तयारी गर्ने र विश्वासको मत नलिइ अर्को बाटोबाट जान सक्ने रणनीति सत्ता पक्षको हुन सक्छ,’ महासचिव भट्टले भने, ‘कसैको पनि बहुमत पुग्ने अवस्था नभएपछि निर्वाचन घोषणा गरे सरकारमा हामी नै रहने हो भन्ने सत्ता पक्षलाई लागेको छ तर त्यसो हुन पाउँदैन ।’

तपाईको प्रतिक्रिया