समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य मनबहादुर गुरुङले आफूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सांसद गुरुङको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन आदेश गरेका छन् । सांसद गुरुङले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि १६ वैशाखमा मत विभाजन हुने गरी निर्धारित प्रदेश सभा बैठक कसले आकस्मिक रुपमा स्थगन गरेको थियो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद गुरुङले सत्तापक्षमाथि नैतिक प्रश्न गरिरहँदै १६ वैशाखको घटना स्मरण गरेका हुन् । उक्त दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मत विभाजन गर्ने कार्यसूची थियो ।

तर जनमोर्चाका एकजना सांसद अनुपस्थित हुँदा उक्त प्रस्ताव विफल हुने देखी सभामुखले बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए ।

‘विद्वान माननीयज्यूहरुले नैतिकताको कुरा बारम्बार उठाउनुभएको छ । म यो नैतिकताको बारेमा व्यवहारको बारेमा, इमान्दारिताको बारेमा प्रश्न उठाइदिनुहुने माननीयज्यूहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ सांसद गुरुङले बुधबारको बैठकमा भनेका थिए, ‘अहिलेसम्म विज्ञानले नैतिकतालाई मापन गर्ने यन्त्र बनाएको त मैले देखेको छैन ।’

सांसद गुरुङले नैतिकताको मापन गर्ने यन्त्र जनता भएको पनि बताए । ‘हिजो जनताको बीचमा गएर सबैभन्दा ठूलो दल भएर आएको यो नैतिकता होइन ? उनले प्रश्न गरे । ‘यदि यो पनि भएन फेरि ५ वर्षमा हामी जनताको बीचमा जान खोज्दैछौं । यही हो एकमात्रै मापन भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशनमा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ । बैठक फेरि भोलि बिहीबार बस्दैछ । बुधबारको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीबाट विश्वासको मत नै नलिई सरकार बजेट ल्याउने तयारीमा लागेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

सांसद गुरुङले निम्न प्रश्न सभामुखमाथि उठाएका थिएः

सभामुखज्यू हामीले वैशाखको १३ गते विशेष अधिवेशन बोलाएको होइन ?

केको लागि बोलाएको विशेष अधिवेशन माननीयज्यूहरु ?

अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न होइन ?

१५ गते मतदान हुने भनेर कार्यसूचीमा आइसकेको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने कार्यक्रमलाई एकाएक सत्तापक्ष वा सरकारले सूचना टाँस गरेको हो ?

यसमा नैतिकता छ भने कार्य व्यवस्थामा बस्नेहरुले राजीनामा दिनुपर्दैन ?

त्यो कोकोले राजीनामा दिनुपर्दैन ?

यी प्रश्न उठाएपछि सभामुखले नियमावलीअनुसार बोल्न सांसद गुरुङलाई आग्रह गरे । गुरुङले सरकार संविधानको १६८ को उपधारा ४ बमोजिम बनेको हुँदा वैधानिक भएको सुनाए ।

उनले भनाइ टुंग्याइसकेपछि सभामुखले गुरुङको भनाई संसदको रेकर्डबाट हटाउन आदेश गरेका हुन् ।