एमाले सांसद मनबहादुर गुरुङले कार्य व्यवस्थाकाले राजीनामा दिनुपर्दैन भनेर गरेको प्रश्न रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको आदेश

Advertisement

प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रपतिमाथि लगातार अनैतिक, सेटिङमा चलेको भन्दा नियमावली संगत हुने, आफूविरुद्ध बोल्न लागेपछि नियमावली हेर्नुपर्ने ? ः सांसद धनन्जय दवाडी

अनिष भट्टराई, पोखरा
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी फेरि एकपटक विवादमा तानिएका छन् । बुधबार प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक २०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलका क्रममा एक सांसदको भनाइ संसदको रेकर्डबाट हटाउन भनेपछि उनी विवादित बनेका हुन् ।

सदनमा बोल्दै एमाले सांसद मनबहादुर गुरुङले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । सभामुख अधिकारीले ‘राजीनामा’ शब्द सुन्नासाथ नियमावली हेर्नुस् भन्ने आग्रह गरेका थिए ।

बैठक अन्त्य गर्नुअघि बेला सभामुख अधिकारीले सांसद गुरुङको भनाइ सदनको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए । एक महिनाअघि अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने दिन एकजना विपक्षी सांसद अनुपस्थित हुँदा बैठक अनिश्चितकालागि स्थगित गरेर विवादित बनेका थिए ।

सांसद मनबहादुर गुरुङले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि १५ वैशाखमा मत विभाजन हुने गरी निर्धारित प्रदेश सभा बैठक कसले आकस्मिक रुपमा स्थगन गरेको थियो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

‘१५ गते मतदान हुने भनेर कार्यसूचीमा आइसकेको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने कार्यक्रमलाई एकाएक सत्तापक्ष वा सरकारले सूचना टाँस गरेको हो ?’ उनले भने, ‘यसमा नैतिकता छ भने कार्य व्यवस्थामा बस्नेहरुले राजीनामा दिनुपर्दैन ?’ त्यसलगत्तै सभामुखले सांसद गुरुङलाई नियमावली हेर्नुहोस् भनेका थिए ।

प्रदेश सभाका विपक्षीले सत्तापक्षलाई नैतिक प्रश्न गरिरहेपछि सांसद गुरुङले १५ वैशाखको घटना स्मरण गरेका हुन् । उक्त दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मत विभाजन गर्ने कार्यसूची थियो ।

तर जनमोर्चाका एकजना सांसद अनुपस्थित हुँदा उक्त प्रस्ताव विफल हुने देखी सभामुखले बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए ।

सांसद गुरुङले प्रश्न उठाएपछि सभामुखले नियमावलीअनुसार बोल्न सांसद गुरुङलाई आग्रह गरे । गुरुङले सरकार संविधानको १६८ को उपधारा ३ बमोजिम बनेको हुँदा वैधानिक भएको सुनाए ।

उनले भनाइ टुंग्याइसकेपछि सभामुखले गुरुङको भनाई संसदको रेकर्डबाट हटाउन आदेश गरेका हुन् । प्रदेश सभा नियमावलीमा सभामुखको कुनै निर्णयको आलोचना गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभा नियमावली दफा २० (ङ) ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ । ‘सभा वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सभा वा सभामुखको कुनै निर्णयको आलोचना गर्न नहुने,’ दफाले भनेको छ ।

‘विद्वान माननीयज्यूहरुले नैतिकताको कुरा बारम्बार उठाउनुभएको छ । म यो नैतिकताको बारेमा व्यवहारको बारेमा, इमान्दारिताको बारेमा प्रश्न उठाइदिनुहुने माननीयज्यूहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ सांसद गुरुङले बुधबारको बैठकमा भनेका थिए, ‘अहिलेसम्म विज्ञानले नैतिकतालाई मापन गर्ने यन्त्र बनाएको त मैले देखेको छैन ।’

सांसद गुरुङले नैतिकताको मापन गर्ने यन्त्र जनता भएको पनि बताए । ‘हिजो जनताको बीचमा गएर सबैभन्दा ठूलो दल भएर आएको यो नैतिकता होइन ? उनले प्रश्न गरे । ‘यदि यो पनि भएन फेरि ५ वर्षमा हामी जनताको बीचमा जान खोज्दैछौं । यही हो एकमात्रै मापन भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिन्छु भनेकाले विपक्षीलाई नआत्तिन उनको आग्रह थियो । ‘आज १९ गते हो । जेठ ३१ होइन । विश्वासको मत लिन्छु भनेकै छ । किन आत्तिनुहुन्छ ?’ उनको प्रश्न थियो ।

सभामुखले ‘झोंकको आधारमा’ सदनको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएको एमाले सांसद धनञ्जय दवाडी बताउँछन् । ‘मनबहादुर माननीयले कार्यव्यवस्थाको राजीनामा भन्नुभएको थियो, नबुझी झोंकमै सभामुखले रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभयो,’ उनले भने ।

सभामुखले एकतर्फी रुपमा हेरेर सदनको रेकर्डबाट हटाउन लगाएको एमाले सांसद दवाडीले बताए । ‘प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रपतिमाथि लगातार अनैतिक, सेटिङमा चलेको भन्दा नियमावली संगत हुने, आफूविरुद्ध बोल्न लागेपछि नियमावली हेर्नुपर्ने ?’ उनको प्रश्न छ ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी सभामुख ठीक ढंगले अघि नबढेको बताउँछन् । सदनमा राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगदेखि संघीयता खारेजीको विषयमा केही एक्सन नलिएका सभामुखले ‘एमाले सांसदले नैतिकताको प्रश्न उठाउँदा आक्रोशित बन्नु शंकास्पद छ, हटाउने भए सबैको रेकर्ड हटाऔं, आवेगमा आएर हुन्छ ? सभामुखले ठीक गर्नुभएन,’ उनले भने ।

यसअघि पनि सभामुख अधिकारी विवादित बनेका थिए । संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उनको राजीनामा पनि माग्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै छलफल चलेको थियो । मुख्यमन्त्री स्वयंले पनि सर्वदलीय बैठकमा सभामुख अधिकारी पार्टी कार्यकर्ताको रुपमा चलेको भन्दै राजीनामा माग्न सकिने बताएका थिए ।