गण्डकीका विपक्षीमा विघटनको डर

समाधान संवाददाता २०७८ जेठ २० गते ७:३१

काम चलाउ सरकारको काम काम चलाउनेमात्रै हो, विश्वासको मत लिन ध्यानाकर्षण

समाधान संवाददाता, पोखरा
प्रदेश सभाका विपक्षीहरुमा संसद विघटन हुन सक्ने शंका व्यक्त गरेका छन् । सरकारले विश्वासको मत नलिई बजेटको प्रक्रिया थाल्नु, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम हटाइनुले सदन विघटनको डर पलाएको विपक्षी सांसदहरुले सदनमा जनाए ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद ओमकला गौतमले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम हटाइनुले प्रदेश पनि विघटनको बाटोमा भएको पुष्टि गरेको बताइन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले यसअघि पनि सेटिङ नमिल्दा राजीनामा दिएको र सेटिङकै कारण प्रदेश प्रमुख फेरिएको उनको आरोप थियो ।

‘सेटिङ नमिलेपछि राजीनामा दिएको होइन ? प्रदेश प्रमुख फेरिएको होइन ? विघटनको नियतले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम सम्बोधन पनि गरिएन,’ उनले बुधबार प्रदेश सभामा भनिन् । गुरुङ नेतृत्वको कामले लाजलाई पनि लाज लाग्न थालेको भन्दै उनले आलोचना गरिन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाहीले सरकार मध्यावधि निर्वाचनमा जान लागेको शंका गरे । ‘केन्द्रको बजेटमाझैं यहाँ पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम देखिएन । कि सरकार विघटनको सोचमा छ र ?’ उनले भने । अहिले सांसदहरु सत्ताको लडाइँभन्दा जनता बचाउन लाग्नुपर्ने शाहीले बताए ।

सरकारले विश्वासको मत लिन तयार भएकाले छिटो विश्वासको मत लिएर सदनको आलोचनालाई चिर्नुपर्ने शाहीको भनाइ थियो ।कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्माले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सेटिङमा सत्ता जोगाउन देशको कुनै प्रदेश बेच्न सक्ने आरोप लगाए ।

माओवादी सांसद विनोद केसीले अहिलेसम्म बजेट पक्षपातपूर्ण रुपले बाँडिएको बताए । ‘कसैलाई दहीमा चिनी कसैलाई पानी पनि नदिनी, जस्तो गरेर बजेट बाँडियो । प्रभावशाली नेताले धेरै लगे,’ उनले भने । अस्ताउँदो घाममा चमकता खोजेझैं अल्पमतको सरकारको योजनामा आफूहरुले प्राथमिकता नखोज्ने केसीले बताए ।

जनता समाजवादीकी सांसद धनमाया लामा पोखरेलले कुनै पार्टीलाई जनताको भावनामाथि खेलवाड गर्ने अधिकार नरहेको बताइन् । उनले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई विश्वासको मत लिन ध्यानाकर्षण गराइन् ।

‘टेबुल भएको विधेयकमा म प्रवेश नै गर्दिनँ, काम चलाउ सरकारको काम काम चलाउनेमात्रै हो, विश्वासको मत लिन ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भनिन् ।
माओवादी सांसद मधुमाया अधिकारीले प्रदेश सभा बचाउन सबै सांसद लाग्नुपर्ने बताइन् । संघीयता कसैले धम्क्याउँदैमा नजाने भएकाले प्रदेश सभा ५ वर्षै चल्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

कांग्रेस सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले असामान्य स्थिति भएकाले सरकारलाई विश्वासको मत लिन ३० दिन नै नकृर्न आग्रह गरे । ‘सामान्य परिस्थितिमा ३० दिनसम्म केही भन्न पाइँदैनथ्यो, अहिले असामान्य परिस्थिति हो, विश्वासको मत लिन आउनुस्,’ उनले भने ।

माओवादीका चन्द्रबहादुर बुढाले देशमा राजनीतिक संवैधानिक संकटको बेला छोपेर अतिवादीहरु सल्बलाउन थालेको बताए । प्रणालीमा प्रश्न उठिरहेका बेला जनप्रतिनिधिहरु आफ्ना जनताप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्ने उनले सुनाए ।

सांसद मनकुमारी गुरुङले विधि विधान नमानेको सरकारलाई कुनै सुझाव दिन नसक्ने बताइन् । गैरसरकारी संस्थाले महिलाको कार्यक्रम गरेजस्तो सरकारले महिलाका कार्यक्रम बनाएको उनको आरोप थियो ।

सत्तारुढ सांसदहरु भने कार्यव्यवस्थाको सहमतिले नै सरकारले प्रक्रिया थालिरहेको भन्दै बचाउमा उत्रिएका थिए । सांसद लक्ष्मी सुनारले जनताले महशुस गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको भन्दै विरोधका लागि विरोध भइरहेको बताइन् । ‘बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य केबल सत्तापक्षका जनताले पाएका छैनन् होला नि ?’ उनको प्रश्न थियो ।
जूनादेवी नेपालीले फलेको हाँगामा धेरै ढुंगा आक्रमण हुने भन्दै सरकारको आलोचनालाई सामान्य रहेको बताइन् । सांसद जनकलाल श्रेष्ठले सभामुखकै नेतृत्वको कार्यव्यवस्थाको निर्णय मान्दै सरकारले प्रक्रिया थालेको बताए ।

‘प्रक्रिया थाल भनेर भन्ने अनि कोरा कागज लिएर सदन आउने ? अब नयाँ सरकार बन्ने भन्दैमा सबै भताभुङ्ग गर्ने हो ?’ उनको प्रश्न थियो । सांसद प्रभा कोइरालाले सरकारालाई धारे हात लगाएर विरोध गरेर कोरोना नियन्त्रण नहुने र आफ्नो भूमिका देखाउन चुनौती दिइन् ।

प्रदेश सभामा बिहीबार पनि प्रि बजेटमाथि छलफल हुनेछ । प्रि बजेट छलफल सकिएपछि सरकारले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछ । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान सरकारले नीति कार्यक्रम अगाडि नै विश्वासको मत लिए उचित हुने बताउँछन् । ‘अहिलेकै अवस्था हेर्दा त सदन २७ जेठ मध्यरातसम्म रहला जस्तो देखिन्छ, तर त्यस्तो नहोला,’ उनले भने, ‘नीति कार्यक्रम ल्याएर फेल हुनुभन्दा पहिले नै विश्वासको मत लिँदा राम्रो हुन्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया