पार्टीको नीति तथा निर्देशनबिपरीत गएको भन्दै २० गते राष्ट्रिय जनमोर्चाले कृष्ण थापालाई गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पदबाटै हटायो । जनमोर्चाको यो निर्णयसँगै गण्डकी प्रदेशका विपक्षी दल नयाँ सरकार गठन हुनेमा आशावादी बनेका थिए । किनकि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई साथ दिइरहेका थापालाई जनमोर्चाले पदबाटै हटाएपछि ५९ सदस्यीय सभामा विपक्षीलाई सरकार गठन गर्न पुग्ने ३० संख्या पुग्छ ।

जनमोर्चाका २ जना सांसदसहित कांग्रेसका १५, माओवादीका १२ (सभामुखसहित) र जनता समाजवादीका २ जना विपक्षीसँग गठबन्धनमा छन् । पदमुक्त भएका जनमोर्चाका थापाले सांसद पद कायम राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट हालेका छन् । थापाको रिटमा सर्वोच्चमा आइतबार पेशी चढ्दै छ । सत्ताको रस्साकस्सीमा अब फेरि सबै दलको नजर सर्वोच्चतिर सोझिएको छ ।

सर्वोच्चको परमादेशले गण्डकीमा सरकार गठनको प्रक्रियाको दिशा निर्देश गर्ने छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पक्षमा अहिले एक स्वतन्त्रसहित एमालेका २८ सांसद छन् । सर्वोच्चले सांसद थापाको पद कायमै राख्न परमादेश जारी ग¥यो भने पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वास जित्ने सक्ने अवस्था त छैन तर विपक्षीले नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन ।
पार्टीले नै कारबाही गरेकाले सर्वोच्चबाट सांसद थापालाई पदरबाहाली गराउने सम्भावना कम रहेको तर पुनरबाहाली भइहाले प्रदेश पनि मध्यावधि चुनावको बाटोमा जाने विपक्षी दलका नेताहरु बताउँछन् ।

‘सर्वोच्चले थापालाई पुनरबाहाली गरिहाले विपक्षीले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहँदैन तर पृथ्वीसुब्बा नेतृत्व सरकार पनि बच्दैन,’ कांग्रेस सांसद कुमार खड्का भन्छन्, ‘त्यो भयो भने प्रदेश मध्यावधितिर जान सक्छ । तर, नजीर हेर्दा पुनरबाहाली हुन सक्ने देखिँदैन ।’

जनमोर्चा संसदीय दल गण्डकीको बहुमतको निर्णय, पार्टीको निर्देशन उल्लघंन गरेकाले भएको कारबाही सर्वोच्चबाट उल्टिन नसक्ने विपक्षीको दाबी छ । सांसद थापाको पद पुनरबाहाली भए प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कारबाही गरेका सांसदहरुको पनि निर्णय उल्टिनुपर्ने दबाब सर्वोच्चलाई पर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । तर, सर्वोच्चको परामादेशले गण्डकीमा नयाँ सरकार गठनको निक्र्योल गर्ने छ ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए १६८ (५) बमोजिम कुनै प्रदेश सभा सदस्य बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था रहेमा मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने छन् ।त्यो अवस्था पनि नरहे मध्यावधिमा जाने छ ।प्रदेश कता जान्छ भन्ने निक्र्योल सर्वोच्चकै परमादेशले गर्ने छ ।

सत्ता पक्षले थापाको पद पनि फर्किने र मुख्यमन्त्री गुरुङ फेरि पनि सरकारको नेतृत्वमा रहने दाबी गरेका छन् । चुनाव जान सक्ने स्थिति सिर्जना भएमा अरु दल पनि सरकारमा आउने विश्वास सत्ता पक्षको छ ।

सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वकै सरकार कायम रहने दाबी गरे ।‘कुनै पनि सरकार बन्न नसक्ने अवस्था गण्डकीमा आउँदैन भन्ने विश्वास हो । सर्वोच्चको निर्णयले पनि एउटा बाटो देखाउने छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘मध्यावधिमा जानुभन्दा यही सरकारमा आउँछौं भन्ने साथीहरु पनि हुनुहुन्छ । त्यो समयले देखाउँछ ।’