काठमाडौँ– मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट पेश गरेका हुन् ।

त्रिपाठीले पेश गरेको रिट निबेदनमा जेठ २१ गतेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदरको माग गरिएको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषदमा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यबिभाजन नगर्न पनि माग गरिएको छ ।

दैनिक कार्य सञ्चालन बाहेक कुनैपनि दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिन माग गरिएको त्रिपाठीले बताए ।