समाधान संवाददाता, पोखरा

सर्वोच्चको कृष्ण थापाको रिटमा दिएको आदेशले राजनीतिक दलभन्दा व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने नजिर बसेको गण्डकीका विपक्षी सांसद बताउँछन् । सर्वोच्चले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३, दलको विधान, दफालाई कुण्ठित पार्दै व्यक्तिलाई दलीय व्यवस्था मान्नुनपर्ने छुट दिइएको विपक्षीको तर्क छ ।

माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानअहिलेको नजिरले पछि ओली सरकारलाई नै गाह्रो पर्ने बताउँछन् । ‘भोलि संसद पुनस्थापना भएपछि माधव समूहमाथिको कारबाही पनि यही नजिरले बदर गरिदिन्छ, अदालतले गलत नजिर बसालेको छ,’ उनले भने ।

नेता चुमानले अहिले प्रदेश सभा विघटन रोक्न माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल थाल्ने बताए । प्रदेशका दलहरुले सरकार भन्दा प्रदेश सभालाई माथि राख्न सक्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘सत्ता केही होइन, प्रदेश सभा ५ वर्षै रहनुपर्छ । यसका लागि माओवादीलाई मान्न तयार भएर जान सकिन्छ,’ चुमानले भने ।

अहिले आफूहरुको गठबन्धनमा कांग्रेसलाई स्वीकारेझैं कांग्रेसले माओवादीलाई स्वीकार्न तयार हुनुपर्ने चुमान बताउँछन् । ‘कांग्रेसलाई हामीले स्वीकार गरेझैं परिस्थिति बन्यो भने माओवादीले हामीलाई स्वीकार्न तयार हुनपर्छ, अब एमाले तयार हुनुपर्छ हामी त ब्यालेन्स गर्न जानेका पार्टी हौं,’ उनले भने ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अहिलेसम्म विपक्षी गठबन्धनले आफ्नै नेतृत्व स्वीकारेकाले नयाँ परिस्थिति बारे नसोचिएको बताए । नेता चुमानले राखेको विषय कहाँबाट आयो आफूलाई थाहा नभएको उनको प्रतिक्रिया थियो । ‘माओवादीको नेतृत्वमा जाने कुरा पहिलो पल्ट सुन्दै छु, हिजोसम्म मलाई नै प्रस्ताव गरेको हो, अरु सोचेको छैन,’ पोखरेलले भने ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिनेबेला कृष्ण थापालाई ह्वीप लाग्ने र नमाने कारबाही गरेर विपक्षीले सरकार बनाउन सक्ने जनमोर्चा सांसद पियारी थापा बताउँछिन् । ‘पछि कृष्ण थापालाई ह्वीप लाग्छ, नमाने कारबाही हुन्छ अनि विपक्षीकै सरकार बन्ने अवस्था आउन कठिन छैन,’ उनले भनिन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले सर्वोच्चको आदेशले निर्दलीय व्यवस्थालाई बढावा दिएको बताउँछन् । ‘दलत्याग सम्बन्धी ऐन, दलको विधान, दलकै अर्थ नरहने गरी निर्णय भयो, व्यक्ति दलभन्दा ठूलो बनाइदियो,’ उनले भने ।

प्रदेशमा विघटनकै बाटो आएपनि केन्द्रले नभनेसम्म मुख्यमन्त्री गुरुङलाई साथ नदिने आचार्यको भनाइ छ । ‘केन्द्रले आधिकारिक रुपमा नभनेसम विघटनकै बाटोमा जाने भएपनि केन्द्रको निर्णयमा तलमाथि हुँदैन,’ उनले भने ।