सरकार टिकाउ, चुनाव रोक

समाधान संवाददाता २०७८ जेठ २५ गते ६:१०

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्दा संसद टिकाइ राख्नुपर्ने विपक्षी दलदेखि नागरिक समाजसम्मको माग थियो ।

एकातिर ओलीले गरेको विघटन गैरसंवैधानिक छ भन्ने दलिल आए भने संसदको आयु ५ वर्ष नै कायम गरिनुपर्ने बरु अर्काे सरकार बनाउनुपर्ने तर्क पनि आए । राजनीतिक स्थिरताको पक्षका आवाज बढी सुनिए, चुनाव गरी राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश नदिऊँ भन्ने विचारहरु सुनिए ।

संघमा ओलीको विकल्पमा अर्को सरकार बन्न सक्छ भनेर १४९ सांसदले सर्वाेच्च अदालतमै निवेदन पनि दिएका छन्, जुन संख्या प्रतिनिधि सभामा कायम सदस्य संख्याको बहुमत हो ।

अब गण्डकी प्रदेशमा पनि सरकार टिकाउने, संसदलाई ५ वर्ष नै चलाउने कि मध्यावधि निर्वाचन गर्ने भन्ने बहस उठेको छ र राजनीति यिनै सम्भावनाको नजिक पुगेको छ ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री भएका हुन् २९ वैशाखमा । उनले २७ गते विश्वासको मत लिन प्रस्ताव गरेका छन् । विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसारको सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुपर्छ ।

त्यसो हुँदा राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदको मात्र साथ नभए विपक्षी मोर्चाले सरकार बनाउन सक्दैन । किनभने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका गरी २८ सांसद हुन्छन् र जनमोर्चाका २ जनाले गर्दा ३० पुग्छ, प्रदेश सभाको बहुमत अर्थात ३१ पुग्दैन । त्यसो हुँदा प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ ।

चुनाव लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । चुनावले यो राजनीतिक गन्जागोल पक्कै अन्त्य गर्ला भन्ने अपेक्षा हो । तर, यस्तै खिचलो त फेरि पनि नहोला भन्न किन सकिन्न भने प्रदेश वा संघमा कुनै एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्दैन । समानुपातिक प्रणाली भएको निर्वाचनबाट बहुमत पाउन मुस्किल छ ।

२०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गर्दाचाहिँ झन्डै दुईतिहाई पु¥याएका हुन् । तर एक्लाएक्लै एउटै पार्टीलाई त्यस्तो जनमत प्राप्त भएन । हुन कठिन देखिन्छ ।

राजनीतिक स्थिरता चाहने हो भने सरकार र सदनलाई ५ वर्ष काम गर्न दिनु मनासिव हो । अर्काेतिर गण्डकी प्रदेश सरकारमा बित्थामा केन्द्रको लडाइँलाई ल्याएर मिसाउनु पनि जायज देखिएको छैन । केपी ओलीले संसद विघटन गरे भन्ने रिसमा गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि त्यो रिस पोख्नु संगतीपूर्ण देखिएको छैन ।

संघीयताका खातिर ओलीसँगै पनि अधिकारको लडाइँ लडेका काबिल नेतृत्वलाई हटाएर ल्याउन लागिएको भनिएको नेतृत्व के उनीभन्दा अझै बढी योग्य, सक्षम र क्षमतावान हो ? त्यस्तो देखिन्न ।

जुँगाको लडाइँमा यसरी सक्षम, योग्य र निष्ठावान नेतृत्वमाथि नै धावा बोल्ने हो भने राजनीति साँच्चीकै फोहोरी खेल हो भन्ने आरोपलाई बल पुग्छ ।

स्थिरता दिने र चुनाव पछि धकेल्ने उपाय भनेको सर्वदलीय सरकार हो । जसका लागि प्रतिपक्ष कांग्रेस र माओवादीसमेत सरकारमा सामेल हुनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया