समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेशमा शनिबार नयाँ सरकार गठन हुँदैछ । शुक्रबार कांग्रेस नेतृत्वको ४ दलीय गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलसमक्ष ३१ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि शनिबार सरकार गठन हुन लागेको हो ।

प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले सबै प्रक्रिया र विपक्षीले बुझाएको दाबी हेरेर कदम चाल्ने भन्दै शुक्रबार विपक्षी गठबन्धनलाई फर्काएकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘आवश्यक परे म तपाईंहरुलाई बोलाउँछु, मैले संविधान बमोजिम नै काम गर्ने हो ।’

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बहुमत दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुख कहाँ गएको थियो । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले बहुमत दाबी गरेर आउन दलहरूलाई आह्वान गरेपछि विपक्षीहरू प्रदेश प्रमुख कहाँ गएका हुन् ।

कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जनमोर्चाका २ (कृष्ण थापा बाहेक), जनता समाजवादीका २, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको हस्ताक्षरसहित उपस्थित भएका थिए ।

बिहीबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिन असफल भएपछि प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेकी थिइन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाका २७ सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए । अविश्वासमा ३० र १ जना तटस्थ बसेका थिए। १ सांसद अनुपस्थित रहे । जनमोर्चाका कृष्ण थापाले तटस्थ बसेका थिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले १ महिनामा विश्वासको मत लिनैपर्ने प्रावधान अनुरुप बिहीबार सदनमा विश्वास मागेका थिए । २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका गुरुङले नेपालको संविधानको १६८ (४) बमोजिम विश्वास मागेका थिए ।

तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आन्तरिक विवादमा फसेका बेला सर्वोच्चले एकता बदर गरिदिएपछि प्रदेश सभामा सत्ता समिकरणको खेल सुरु भएको थियो । २५ चैतमा माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीद्वय हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिएका थिए । २ वैशाखमा कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र समाजवादीको गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यसअगावै प्रदेश प्रमुखले चालु सातौं अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए ।

विपक्षीले सोही दिन विशेष अधिवेशन डाक्नका लागि समावेदन दिए । १३ वैशाखमा विशेष अधिवेशन सुरु भएपछि १५ वैशाखमा मतदान हुने कार्यसूची थियो । तर सभामुखले हठातमा अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिदिएपछि २७ वैशाखमा मतदान गर्ने सहमति जुटेको थियो ।

त्यसअगावै २६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतले गुरुङ नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएका थिए । नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) ले बहुमतको सरकार बन्न नसके ठूलो दलको नेताले सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेअनुरुप मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।