समाधान संवाददाता, पोखरा

शुक्रबार विपक्षीले बहुमत हस्ताक्षर देखाएपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले सबै प्रक्रिया र दाबीपत्र हेरेर कदम चाल्ने भन्दै शुक्रबार विपक्षी गठबन्धनलाई फर्काइन् । ‘आवश्यक परे म तपाईंहरुलाई बोलाउँछु, मैले संविधान बमोजिम नै काम गर्ने हो,’ उनले भनेकी थिइन् ।

शुक्रबार नै विपक्षीले बहुमत दाबी गर्दागर्दै प्रदेश प्रमुखले फर्काएपछि विपक्षी र कार्यकर्तामा संशय छायो । केन्द्रको मोडल पोखरामा पनि अभ्यास हुने र विघटन हुने आशंका विपक्षीमा थियो ।

यसको ट्रेलर शनिबार प्रदेश प्रमुखको निवासमा देखियो पनि । मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै पृथ्वीसुब्बा गुरुङका तर्फबाट पनि पत्र गयो । उसो त गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आरामसँग मार्गप्रशस्त गर्न चाहन्थे ।

केन्द्रको लगातार दबाबपछि गुरुङले पत्र दिएको उनी निकट स्रोत बताउँछ । ‘राजनीतिक करियर नै खराब हुने भएकाले उहाँले छाड्न चाहनुभएको थियो, तर केन्द्रबाट लगातार दबाब आएकाले दाबी पेस गर्नुभएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङलाई जनता समाजवादी पार्टीको प्रदेश कमिटीले साथ रहेको पत्र दिएको थियो । समाजवादीको पत्र शुक्रबार नै प्रदेश प्रमुखकहाँ पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापा पनि प्रदेश प्रमुखकहाँ उपस्थित नै भएर आफ्नो साथ रहेको घोषणा गरिदिए । मुख्यमन्त्री गुरुङलाई पनि आफ्नो बहुमत नरहेकोमा निश्चित थियो ।

प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले पनि राष्ट्रपतिकै अभ्यास अपनाएर सदन विघटन गर्न सक्ने डर विपक्षीमा छाएको थियो ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको आह्वानमा दुवै पक्षको बहुमत नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन् । जेठ ८ मा केन्द्रमा भएको घटना पोखरामा पनि दोहोरिने देखिएको थियो ।

विपक्षी गठबन्धनका ३१ सांसद नै धर्नामा बसे । मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै नारा जुलुस पनि लगाइयो । ‘यसरी फर्जी पत्र दिने र लिने मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखलाई पक्राउ गरी कारबाही गरियोस्,’ कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले भने ।

चर्को विरोध भएपछि छवि बिग्रने डरले मुख्यमन्त्री गुरुङले लगत्तै प्रदेश प्रमुखलाई फोन गरे । ‘जबरजस्ती सत्तामा बस्दिन, कानुनसम्मत गर्नुस्,’ मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई भनेको स्रोतले बतायो ।

चर्को विरोध र हुलदंगा भएपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।

ओलीका कारण गुम्यो सत्ता

तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आन्तरिक विवादमा फसेका बेला सर्वोच्चले एकता बदर गरिदिएपछि प्रदेश सभामा सत्ता समिकरणको खेल सुरु भएको थियो ।

२५ चैतमा माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीद्वय हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिएका थिए । २ वैशाखमा कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र समाजवादीको गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यसअगावै प्रदेश प्रमुखले चालु सातौं अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए ।

विपक्षीले सोही दिन विशेष अधिवेशन डाक्नका लागि समावेदन दिए । १३ वैशाखमा विशेष अधिवेशन सुरु भएपछि १५ वैशाखमा मतदान हुने कार्यसूची थियो । तर सभामुखले हठातमा अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिदिएपछि २७ वैशाखमा मतदान गर्ने सहमति जुटेको थियो ।

त्यसअगावै २६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतले गुरुङ नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएका थिए । नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) ले बहुमतको सरकार बन्न नसके ठूलो दलको नेताले सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेअनुरुप मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

मुख्यमन्त्री बनेको १ महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता अनुसार गुरुङले बिहीबार सदन फेस गरे । २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा दोस्रोपटक नियुक्त भएका गुरुङले नेपालको संविधानको १६८ (४) बमोजिम विश्वास मागेका थिए ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाका २७ सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए । अविश्वासमा ३० र १ जना तटस्थ बसेका थिए । १ सांसद अनुपस्थित रहे ।

जनमोर्चाका कृष्ण थापाले तटस्थ बसेका थिए । विश्वासको मत लिने दिन नै उनलाई आफ्नैले धोका दिए । आफैंले मन्त्री बनाएका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले उनको साथ छाडे ।