समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले आज नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नका लागि शपथ ग्रहणलगत्तै तयारी थालेका थिए ।

शनिबारमात्र गठन भएको सरकारलाई असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ (२) अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा टेकेर नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागिएको छ । कोभिड र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर प्रस्तुत गरिएको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामै टेकेर कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारले बजेट ल्याउने सम्भावना छ ।

समय एकदमै कम रहेकाले गुरुङ सरकारकै नेतृत्वमा बनेको बजेटको ढाँचा हेरेर नयाँ बनाउने कि त्यसैलाई पास गर्ने टुङ्गो लगाउने पोखरेल सरकारको तयारी छ ।

पोखरेल सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री कुमार खड्काका अनुसार गुरुङ सरकारले नै तयार गरेको बजेट ल्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । ‘कर्मचारीको तयारी हेरेर, विश्लेषण गरेर अहिले बनिरहेको बजेटनै ल्याउने कि नल्याउने निर्णय गर्छौं,’ मन्त्री खड्काले भने ।

असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई केही परिमार्जन गरेर बजेट ल्याइने खड्का बताउँछन् । प्रदेश १ ले ऐन परिमार्जन गरेर असार १५ मा बजेट ल्याएझैं गण्डकीमा पनि सोही बाटो अपनाइने खड्काले बताए । ‘असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । तर आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई परिमार्जन गरेर १५ गतेसम्म लैजान सक्छौं, त्यसैको तयारी गर्छाैं,’ खड्काले भने ।

खड्काका अनुसार यसपालिको बजेट मुख्यमन्त्री पोखरेल आफैंले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । यसबारे आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा छलफल भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिन ऐन बनाउने निर्णय पनि भएको छ । ऐन नबनुन्जेल क्याबिनेटकै निर्णयका आधारमा सुविधा दिने निर्णय भएको मन्त्री खड्काले बताए । ‘पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिन ऐन बनाउने निर्णय भएको छ, त्यसका लागि केन्द्रको प्राक्टिस पनि हेर्दै छौं,’ खड्काले भने ।

बजेट आउन केही दिन बाँकी रहँदा गण्डकीको सत्ता समीकरण फेरिएपछि बजेटबारे अन्योलता बढेको थियो । गत बिहीबार पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले १ महिनामा विश्वासको मत लिनैपर्ने प्रावधान अनुरुप बिहीबार सदनमा विश्वास मागेका थिए । २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका गुरुङले नेपालको संविधानको १६८ (४) बमोजिम विश्वास मागेका थिए ।

तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आन्तरिक विवादमा फसेका बेला सर्वोच्चले एकता बदर गरिदिएपछि प्रदेश सभामा सत्ता समिकरणको खेल सुरु भएको थियो । २५ चैतमा माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीद्वय हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिएका थिए ।

२ वैशाखमा कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र समाजवादीको गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यसअगावै प्रदेश प्रमुखले चालु सातौं अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए ।

विपक्षीले सोही दिन विशेष अधिवेशन डाक्नका लागि समावेदन दिए । १३ वैशाखमा विशेष अधिवेशन सुरु भएपछि १५ वैशाखमा मतदान हुने कार्यसूची थियो । तर सभामुखले हठातमा अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिदिएपछि २७ वैशाखमा मतदान गर्ने सहमति जुटेको थियो ।

त्यसअगावै २६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतले गुरुङ नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएका थिए । नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) ले बहुमतको सरकार बन्न नसके ठूलो दलको नेताले सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेअनुरुप मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।