३१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद कृष्ण थापालाई पदमुक्त गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले थापालाई उनको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेको निष्कासनको कारबाही कानुन बमोजिम नै रहेको ठहर गर्दै उनीमाथि गरेको कारबाही सदर गरेको हो ।

थापालाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रदेशसभा सभामुख नेत्रराज अधिकारी, प्रदेशसभा सचिवालय र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट अलग-अलग पुनरावलोकन (भ्याकेट) को निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

पहिलाे पटक प्रदेश सभाबाट निलम्बित सांसद थापालाई सर्बाेच्च अदालतले पुनरवहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएकाे थियाे । उनकाे मुद्दा अदालतमा बिचाराधिन रहेकाे अवस्थामै जनमाेर्चाले कारबाही गरेकाे पत्र २८ गते सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पढेर सुनाएका छन् ।

पहिलाे पटक पनि पार्टीकाे ह्विप पालना नगरेकाे भन्दै कारवाहीमा परेका थापालाई फेरि ह्विप पालना नगरेकाे भनेर कारवाही गरिएकाे थियाे ।