सम्पादकीय

संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप सबै प्रदेशहरुले १ असारमा बजेट ल्याए । गण्डकीमात्रै यस्तो प्रदेश हो, जहाँ २ दिनअघि मात्रै सरकार बदलिएको थियो । सबैतिर सरकारहरु उही छन्, यहाँचाहिँ फेरियो । १ असारमा बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यताका बीच बजेट ल्याउनुमात्रै पनि उपलब्धि जस्तो देखियो । हाला कि अघिल्लो सरकारकै पालामा तयारी अवस्थामै रहेको बजेटका बुँदा समेटेर बजेट आएको पनि भनिएको छ ।

तर शीर्षकहरु नछुट्याइकन र पछि बजेट बाँडफाँट गर्ने गरी वक्तव्य सुनाइयो । खासमा बजेट वक्तव्य भन्दा पनि वक्तव्यमात्रै आयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्रीसमेत नभएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल आफैंले बजेट बाचन गर्नुप¥यो ।

२ दिनको बीचमा कांग्रेसका नीति तथा सिद्धान्त अनुसारका नयाँ कार्यक्रम भए पनि समेटिएका भन्ने आशा गर्न सकिने ठाउँ थिएन । तर केही सुधारका बँुदा समेटिन्छन् भन्ने आशा थियो । जस्तो कि सांसद विकास कोष । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भन्ने गरिएको बजेट संघमा सांसद विकास कोषका रुपमा चर्चित कार्यक्रम हो । प्रदेशमा नाम फेरिएको हो । किन कि संघमा भएको उक्त कार्यक्रम निकै आलोचित कार्यक्रम हो ।

संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारले पहिलोपटक बजेट ल्याउँदा उक्त कार्यक्रम राखेको थिएन, जब कि अरु प्रदेशहरुमा थियो । गुरुङ निकै प्रशंसित पनि भए । तर उनको प्रशंसा अर्काे वर्ष टिकेन । उनी सांसदहरुको दबाबका बीच आफ्नो अडानमा टिक्न सकेनन् । गण्डकीका ३६ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरुले खर्च गर्ने गरी २÷२ करोड रुपैयाँ गरी ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याए । कुनै सांसदहरुले पनि भने विकास सांसदले गर्ने होइन, बजेट चाहिँदैन भनेनन् ।

बरु पोहोर कोभिड महामारी भएका बेला भने सांसदहरुले भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रद्द गरौं, सबै पैसा कोभिड १९ विरुद्ध लगाऔं । तै पनि बजेटमा त्यो कार्यक्रम आएरै छाड्यो । यसपालि संघ सरकारले भने सांसद विकास कोष खारेजै ग¥यो । जसको प्रशंसा भएको छ । सांसद विकास कोष खारेजका लागि निकै धेरै दबाब पहिल्यैदेखि थियो ।

१ असारमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ल्याएको बजेटमा फेरि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम परेको छ । सरकारलाई कोभिड १९ रोकथामका लागि लाग कि लाग भनेर चिच्याइरहेको अस्तिसम्मको प्रतिपक्ष सरकारमा जानासाथ अहिलेको महामारी भुलेर फेरि सांसदहरुलाई विकास बजेट दिने गरी आउनु दुखद हो । कम्तीमा नयाँ सरकारले नयाँ निर्णय गर्ला भन्ने आशा थियो ।

त्यसमा पानी बर्सिएको छ । वास्तवमा विकास सांसदले गर्ने होइन, सरकारले गर्छ । स्थानीय सरकारले गर्छ, प्रदेश सरकारले गर्छ र संघ सरकारले गर्छ । सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने हो । तर सांसदहरु नीति निर्माणमा कत्ति ध्यान दिँदैनन् । विकास बजेट खर्च गर्न पाए हुन्थ्यो भन्छन् । यो उनीहरुको बुझाइको मात्रै कमजोरी होइन, नियतको पनि हो ।