अनुप पौडेल, पोखरा

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल शुक्रबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएसँगै जतिसक्दो छिटो मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने पक्षमा छन् । गत २९ जेठमा मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र र मन्त्रीमा अरु चार जनाले शपथ लिएका थिए ।

कांग्रेस सांसद कुमार खड्का, माओवादी सांसद मधुमाया अधिकारी गुरूङ, जसपा सांसद हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरूङले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । उनीहरूले जिम्मेवारी पाइसकेका छैनन् ।

गण्डकी प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय छन् । एक सांसदका अनुसार कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित चार, माओवादीलाई चार, जनता समाजवादी पार्टीलई दुई मन्त्रालय दिने सहमति भइसकेको छ । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ मन्त्री बनिसकेका छन् ।

विश्वासको मत लिएपछि सत्ता पक्षीय गठबन्धन शुक्रबार साँझ अनौपचारिक छलफलमा जुटेको थियो । त्यसमा सबैले आ–आफ्नो पार्टीबाट नाम ल्याएपछि एक साताभित्रै शपथ खुवाउनेबारे छलफल भएको थियो ।

ठूला दुई दल कांग्रेस र माओवादीले अझै क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुंगो लगाएका छैनन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५ र माओवादीका सभामुखसहित १२ सांसद छन् ।

कांग्रेसबाट कुमार खड्का र माओवादीबाट मधुमाया अधिकारी मन्त्रिमण्डलमा समावेश भइसकेका छन् । कांग्रेसका बाँकी १३ जना सांसदले मन्त्री बन्न केन्द्रीय नेतासँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका छन् । ‘कसको बढी पहुँच पुग्छ उसले पाउने हो । यहाँ दल नेताले भनेर हुने कुरामात्र पनि भएन,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने ।

माओवादीका ११ सांसदमध्ये एक जना मन्त्री भइसकेपछि अब १० जना नै मन्त्रीका आकांक्षी छन् । ‘को–को जाने भन्ने निर्णय दलको बैठकमा छलफल हुन्छ । एकरदुई दिन लाग्छ,’ एक माओवादी सांसदले भने, ‘एक जना मन्त्री भइसक्नु भएको छ । अरु सबै आकांक्षी छौँ ।’

कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुईरदुई, एक स्वतन्त्र सांसद एकजुट भएपछि कृष्णचन्द्रको नेतृत्वमा गण्डकीमा गठबन्धन सरकार बनेको हो । जनमोर्चा मन्त्रिमण्डलमा सहभागी नहुने पक्षमा छ ।

मुख्यमन्त्रीसहित पाँच जनाले शपथ लिइसकेकाले सम्भवत अबको चार दिनमा बाँकी ६ जना मन्त्री नियुक्त हुने छन् । जसपालाई दुई मन्त्रालय दिने भनिएको छ । प्रदेशसभामा जसपाका दुई जनामात्रै सांसद रहेकोमा एक जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । नियुक्त हुन बाँकी ६ जनामध्ये जसपा सांसद धनमाया लामा मन्त्री बन्ने लगभग पक्का छ ।

सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई विपक्षी गठबन्धनमा ल्याउन जसपाकी सांसद लामाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन् । जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईलाई भेटेपछि तत्कालीन एमाले सरकारमा रहेका मनाङे विपक्षी गठबन्धनमा आएका थिए ।

कांग्रेसले मुख्यमन्त्री तथा अरु तीन मन्त्रालय पाउने सहमति छ । मुख्यमन्त्री कांग्रेसकै रहेको र मन्त्रीमा कुमार खड्काले शपथ लिइसकेकाले कांग्रेसबाट अब दुई जना मन्त्री हुने छन् । कांग्रेसबाट मन्त्री हुनेमा मेखलाल श्रेष्ठ, भागवतप्रकाश मल्ल र प्रकाशचन्द्र दवाडीको नाम बढी चर्चामा छ ।

मन्त्रिमण्डलमा जिल्ला पनि मिलाउने पक्षमा मुख्यमन्त्री पोखरेल छन् । त्यस्तो भएमा स्याङ्जाका सांसदद्वय मेखलाल र भागवतप्रकाशमध्ये एक जनामात्रै क्याबिनेटमा जाने छन् । भागवत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् भने मेखलाल समानुपातिक सांसद हुन् । दवाडी गोरखाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् ।

कांग्रेसले सबै पुरुषलाई मात्रै क्याबिनेटमा लैजाने तयारी गरे पनि माओवादी अझै एक जना महिला मन्त्री लैजाने पक्षमा छ । माओवादीबाट गायत्री गुरुङ मन्त्री बन्ने चर्चा छ ।

माओवादीकै सांसद रामजी बराल ‘जीवन’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बन्न इच्छुक छन् । चित्तबुझ्दो मन्त्रालय पाए अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला पनि क्याबिनेटमा जाने पक्षमा छन् ।

संघमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बनिसकेकी आशा कोइरालासहित माओवादीका बाँकी ६ सांसद पनि मन्त्री हुन इच्छुक छन् । माओवादीबाट अब तीन जना क्याबिनेटमा जाने छन् । गठबन्धनको सरकार रहँदा माओवादीका हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको क्याबिनेटमा थिए ।

अहिलेसम्म न पार्टीले नाम टुंग्याएका छन्, न कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने टुंगिएको छ । अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा तीन वटै दलको दाबेदारी छ । भौतिक पूर्वाधारमा स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरूङको दाबी छ ।

जसपका हरिशरण आचार्यले अर्थ मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन् । त्यो नभए भौतिक पूर्वाधार पाउनुपर्ने उनको दाबी छ । २०७३ सालमा ‘प्रचण्ड क्याबिनेट’ मा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बनेका कुमार खड्का अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा छ ।

राम्रो मन्त्रालयमा सबैको ईच्छा भए पनि बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले निकास निकाल्ने खड्का बताउँछन् । ‘यो मन्त्रालयमा बसेर राम्रो काम गर्न सक्थेँ भन्ने भावना हुनु स्वाभाविक हो । तथापि एउटै मन्त्रालयमा धेरै व्यक्तिको चाहना हुनेबित्तिकै सबैलाई पुर्‍याउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले छलफल गर्छौं र एउटा सही निकास निकाल्छौँ ।’

पहिला विरोध, अहिले स्वीकार

गत ५ जेठमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएसँगै पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकीमा ११ वटा मन्त्रालय बनाए । ६ वटा मन्त्रालय टुक्र्याएर उनले १० वटा बनाएका थिए ।

सत्ता जोगाउन पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालय टुक्र्याएको भन्दै त्यतिबेला विपक्षी दलका सांसदले आलोचना गरे । त्यतिबेला पृथ्वीसुब्बाले पाँच मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मा तोकेका थिए ।

मन्त्रालय फुटाउँदा विरोध गरेका तत्कालीन विपक्षी दलका सांसद अहिले पृथ्वीसुब्बाले टुक्र्याएकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न लबिङमा जुटेका छन् ।

पहिला विरोध गर्नेलाई निर्वतमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको शुक्रबारको एउटा अभिव्यक्तिले झनै सजिलो बनाइदिएको छ । विश्वासको मतको प्रस्तावबारेको छलफलमा पृथ्वीसुब्बाले संघीयता बलियो बनाउन आफूले मन्त्रालय टुक्राएको दाबी गरेका थिए ।

‘४० महिना काम गर्दा, वार्षिक समीक्षा गर्दा मन्त्रालय जुन संरचना पठाइयो यो असाध्यै भद्रगोल, गुलियो र अमिलो एकै ठाउँमा राखेजस्तो,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यसमा जुन मन्त्रालय हो त्यसमा मात्रै ध्यान जाने । मन्त्रालयमा साह्रै चाप पर्‍यो ।’

संविधानतः प्रदेशसभा सदस्यको कुल संख्याको २० प्रतिशत हुने गरी मन्त्रालय बनाउन पाइन्छ । पृथ्वीसुब्बाले शुक्रबार संसदमा जे भने त्यसले पहिला विरोध गर्ने तत्कालीन प्रतिपक्षी दललाई अहिले सत्तामा आउँदा सहज भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले पृथ्वीसुब्बाको जवाफ जोड्दै प्रदेशको आवश्यकता भएकाले आफूहरू सोहीअनुसार जाने तर्क गरे ।

‘माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि भन्नुभयो मैले मान्छे एडजस्टभन्दा पनि मेरो साढे तीन वर्षको अनुभव र प्रदेशको आवश्यकता हो भनेर,’ शुक्रबार संसद परिसरमा पत्रकारको प्रश्नमा खड्काले भने, ‘उहाँको अनुभवलाई स्वीकारेर त्यो मन्त्रालयलाई यथावत राखेर जाने पक्षमा हामी छौँ ।’