नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र राष्ट्रियता

समाधान संवाददाता २०७८ असार ६ गते १७:१५

सुरेन्द्र थापामगर
प्रधानमन्त्री केपी वलीले प्रतिनिधिसभा विधटन गर्नुपूर्व नेपाल नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश (पहिलो संशोधन २०७८) मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाएको अवस्था छ । समय सन्दर्भको हिसाबले राष्ट्रले कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यो राज्य सञ्चालन गर्नेले जान्ने कुरा हो । नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि रहिआएको छ । विशेष गरेर तराई मधेस मुलमा यो समस्या सदियौंदेखि रहेको छ ।

तराई मधेसका धेरै नेपाली नागरिकता विहीन भएर बस्न बाध्य छन भन्ने गुनासो छ । यसो हुनुको कारण नागरिकता सम्बन्धी हाम्रो प्रष्ट नीति तथा दृष्टिकोण नहुनु नै हो । राज्य सञ्चालकले हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति र जनसंख्यालाई समेत मध्यनजर राखेर नागरिकतासम्बन्धी नीति तय गर्न सकेको भए यो समस्या पहिलै सल्टिने थियो ।

नागरिकता प्रत्येक मान्छेको पहिलो पहिचान हो । यसमा कसैको दुईमत छैन । तर नागरिकतालाई चुनावी नारा वा सत्ताको सौदाबाजी किमार्थ बनाउन हुँदैन ।

नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी थुप्रै समस्या छन् । यिनको उचित निराकरण हुनु पर्छ । नेपालको संविधानको धारा १० मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ । अझ नेपालको संविधानले त प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको कल्पनासमेत गरेको छ ।

हाम्रो संविधानको व्यवस्था अनुुसार यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको, संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको र कुनै व्यक्तिको जन्म हँुदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने छन् । संविधान अनुसार नागरिकता विहीन भएर बस्न बाध्य हुनु भनेको नागरिकको संविधानको धारा १६ अनुसार सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हनन हुनु हो ।

महिलाले पनि पुरुषसरह नागरिकता पाउनुपर्छ । तापनि विवाह भएको भोलिपल्टै नागरिकता पाउने चलन संसारमा कहिँकतै छैन ।

विश्वमा नागरिकता २ प्रकारले दिने गरिन्छ । पहिलो जन्मका आधरमा, दोस्रो रगतका आधारमा । संसारका करिब २ सय ९२ राष्ट्रमध्ये करिब ३० राष्ट्रले मात्र जन्मको आधारमा नागरिकता दिने गर्छन् । त्यसमा पनि कडा खालका शर्त राखिएको हुन्छ । जस्तैः नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यातिm स्थायी रुपमा बसेको, आतंककारी गतिविधिमा नलागेको, उस्को शिक्षा आदि हेरेरमात्र नागरिकता दिइन्छ ।

नेपाल २ विशाल राष्ट्र« चीन र भारतबीचमा छ । तसर्थ नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउदा हामी चनाखो हुनै पर्छ । नेपालको पूर्व पश्चिम र दक्षिण गरी १ हजार ८ सय ८ किमी सीमा भारतसँग खुला छ । सडक, रेल्वे जोडिने क्रममा चीनसँग पनि धेरै आवतजावत हँुदै छ । यस्तो अववस्थामा नेपालले नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा विचार पु¥याएनौं भने हामी भविष्यमा पछुताउनु पर्छ ।

हालै ल्याइएको अध्यादेशले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई स्रशोधन गरेर संवत २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ११ उपधारा ६ मा नेपालीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

यसै गरी विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली महिलाबाट जन्मिएको व्यक्तिले विदेशी नागरिकता नलिएको, नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको भए संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रावधान छ ।

नेपालमा नागरिकता दिने चलन र कानुन पहिले थिएन । २००९ सालमा पहिलोपल्ट नागरिकतासम्बन्धी कानुन बन्यो । नागरिकता सर्वसुलभ वितरण होस् भनेर २०३२ र २०३३ सालमा लगत लिने र वितरण गर्ने टोली गठन गरियो ।

नेपालमा २०४७ सालपछि नागरिकता विरतण राजनीतिक मुद्दा बनेको देखिन्छ । हुन त जनमत संग्रहताका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले तराइँमा गैरकानुनी तवरले नागरिकता दिएर पञ्चायतलाई जिताए पनि भनिन्छ ।

नेताहरुको भावना के छ भने नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाएपछि तराइबाट भोट आउछ । नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नेपालमा विभिन्न समयमा विभिन्न आयोग बनेका छन् ।

२०५१ सालमा धनपति आयोग र २०५५ सालमा महन्थ ठाकुरको कार्यदल र २०५४ सालमा गृहमन्त्री बामदेवको पालामा जीतेन्द्रदेवको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन भएर नागरिकता वितरण भएका थिए । त्यति बेला गेैर नेपालीको ठूलो हिस्साले नेपाली नागरिकता लिए वास्तविक रुपमा नागरिकता पाउन बञ्चित तराइबासीले पाउन सकेनन ।

युपी र विहारका धेरै बासिन्दाले नागरिकता प्राप्त गरे । सर्वोच्च अदालतले कार्यदलको कार्य नै बदर गरिदियो तर गैरकानुनी रुपमा बाडिएको नागरिकता बदर गर्ने काम आजसम्म कुनै सरकारले गरेका छैनन् । अहिलेको सबैभन्दा विवादित विषय भनेको मुल ऐनको दफा ५ र ८ मा भएको व्यवस्था हो ।

अध्यादेशको दफा ५ अनुसार नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यातिmको हकमा निजको बाबु पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले तोकिए बमाजिमको स्वघोषणा गरेमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अहिले होइन, पहिले नै संविधानमा हामीले राखिसकेका छौं ।

फरक के छ भने हिजो नागरिकता लिँदा धेरै प्रमाण, कागज पेश गर्नु पथ्र्यो । नागरिकता लिने व्याक्ति तह तहरुपमा परीक्षण हुँदै जानु पथ्र्यो । अहिले नागरिकता लिने व्यक्तिले सजिलै आफैं प्रमाण बनाएर नागरिकता लिन सक्ने भए । नागरिकता विहीन व्यक्तिहरुको हकमा यो व्यवस्थाले न्याय प्रदान गर्ने नै देखिन्छ तर ढाँटेर नागरिकता लिने मनसाय राख्ने हो भने स्वयम व्यक्तिले गर्ने स्वघोषणामा प्रमाण त्यति भरपर्दो देखिँदैन । प्रमाणको मूल्यांकन गर्ने अन्य उपाय पनि देखिँदैन ।

संशोधित अध्यादेशको दफा ८ अनुसार नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी नेपाल आउदा बच्चा जन्मियो भने त्यस्तो व्यक्तिले नेपालमा जहाँ बसे पनि नेपाली नागरिकता सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने भए । बाबुको पहिचान नहुने विभिन्न अवस्था हुन सक्छन् । जस्तो पतिपत्नीबीच सम्बन्ध राम्रो नभएको अवस्था, सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्थामा नेपाली नागरिक आमाले स्वभाविक रुपमा सजिलै स्वघोषणा गर्न सक्छिन् ।

आमाको दृष्टिकोणबाट यो सन्तानका निम्ति जायज भए पनि हाम्रो देशको भूगोल र जनसंख्याको हिसावले पछि घातक पनि हुन सक्छ । यो खकुलो व्यवस्थाले भविष्यमा सबैभन्दा बढी हानी तराई मधेसका मुलबासीलाई नै हुन्छ । हाम्रो देशको दक्षिणी सिमानामा नेपाली राष्ट्रियता बचाउने त्यहीकै भूमिपुत्र हुन् । भारतीय सीमानाबाट सबैभन्दा पहिला रोजीरोटी खोज्न आउने ठाउँ तराई मधेसको सीमाना वरपर नै हो ।

अर्कोतर्फ तराइ भेगमा धेरै नेपाली चेली रोटीबेटीका कारण भारतमा विवाह हुने र भारतबाट यता आउने सदियौंदेखिको परम्परा छ । हाम्रा चेली भारतमा विवाह भएर जादा ५ वर्षपछि मात्र त्यहाँको नागरिकता पाउँछन् । बुहारी र ज्वाइलाई तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्था विचारणीय विषय नै हुन कि ? यद्यपि महिलाले पनि पुरुषसरह नागरिकता समान रुपमा सहज तरिकाले पाउनु पर्छ । तापनि विवाह भएको भोलिपल्टै नागरिकता पाउने चलन संसारमा कहिँकतै छैन ।

नागरिकताबारे राजनीतिक दलको धारणा
सत्तधारी नेकपा एमालेको संविधानसम्बन्धी मस्यौदामा नेपाली नागरिकसँग वैवााहिक सम्बन्ध कायम रहेको विदेशीले स्थायी रुपमा १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको र त्यस्तो व्यक्तिको हकमा उक्त समयसम्म विशेष परिचयपत्र दिने भन्ने थियो । पछि संसदीय समितिमा नेकपा एमालेले यही प्रावधानलाई ७ वर्षको समयसीमा राखेर फरक मत राखेको थियो । नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलले कुनै हदबन्दी राख्न नपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

भारतमा अंगीकृत नागरिकता लिन कानुनी रुपमा ५ वर्ष बसेको, असल चालचलन भएको हुनुपर्छ भने सन्तानको हकमा बच्चा जन्मदाका बखत आमा व बाबुमध्ये एक जना त्यस देशको नागरिक हुनुपर्छ । चीन र बंगलादेशमा विवाहको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था नै छैन । मालदिभ्समा वैवाहिक आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छैन । भूटानमा १५ वर्ष बसोवासका साथ अन्य प्रावधान पूरा गरेमामात्र अंगीकृत नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

अहिले हतारमा ल्याएको नागरिकता विधेयकले नागरिकतासम्बन्धी हाम्रो समस्या समूल समाधान गर्दैन । राज्यले कति नेपाली नागरिक नागरिकता विहीन छन्, कति विदेशीले नेपाली नागरिकता लिएका छन्, तिनको कुनै लेखाजोखा गरेको छैन । यो विधेयकले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई ऐन बनाएर नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई खकुलो बनाएकोमात्र हो ।

जन्मका आधारमा नागरिकता दिने चलनलाई सबै मुलुकले पुनर्विचार गरिरहेका बेला हामीले खुकुलो नीति लिँदा हामीलाई दूरगामी असर पर्छ । राष्ट्रको भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नागरिकताको सम्बन्धमा हामीले उदार होइन, कठोर नीति अपनाउनु पर्छ । किनभने हामी २ विशाल राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा अल्पविकसित राष्ट्रको रुपमा छौं ।

यी २ देशका १ प्रतिशत मानिसमात्र हाम्रो देशमा छिरे भने हाम्रो भाषा, संस्कृति र अस्तित्व नै मेटिन्छ । तर छिमेकी देशमा नेपालको पूरै जनसख्या प्रवेश गरे पनि उनीहरुको अस्तित्व लोप हँुदैन । तसर्थ नागरिकता खटृे बाडे जस्तो सस्तो गरिनु हुँदैन । यो बसको टिकट होइन, यात्रा गरेपछि काम सिद्धिने । यो राष्ट्रले दिने सबै भन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । जहाँबाट राष्ट्रसँग व्यक्तिको अधिकारको सृजना हुन्छ ।
(थापामगर नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया