विश्वासको मत लिँदा मुख्यमन्त्रीले सौदाबाजी गरेको खुलासा

समाधान संवाददाता २०७८ असार ७ गते ९:१२

अनिष भट्टराई, पोखरा

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल अहिले समस्यामा छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तारमा दलहरुबीच संख्यामा सहमति जुटेपनि मन्त्रालय भागभन्डामा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । सबै दलले ठूला मन्त्रालय दाबी गरिरहँदा मुख्यमन्त्री समस्यामा छन् ।

दलहरुले अडान नछाड्दा दबाबमा परेका मुख्यमन्त्री थप दबाबमा परेका छन्, आफ्नै निर्णयले । मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यसँग ३ बुँदे लिखित सहमति गरेको खुलेको छ । जुन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतसँग साट्दै सौदाबाजी गरेका हुन् ।

असार ४ गते विश्वासको मत लिनु अघिमात्र जनता समाजवादीले धेरै किचलो ल्याएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले लिखित सम्झौता गरेका हुन् । उक्त दिन ११ बजे डाकिएको बैठक ढिला गरी १२ बजेमात्र बसेको थियो ।

सो दिन जनता समाजवादीले मुख्यमन्त्रीसँग लिखित सम्झौता नगरी विश्वासको मत नदिने भन्दै बार्गेनिङ गरेको थियो । विश्वासको मत दिने सर्तमा मुख्यमन्त्रीले जसपालाई अर्थ मन्त्रालय दिने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

३ बुँदे सहमतिमा अर्थ मन्त्रालयसहित २ मन्त्रालय जनता समाजवादीले पाउनुपर्ने, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने र दलीय मान्यता पाउन १० प्रतिशतको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बुँदा छन् । त्यस्तो व्यवस्था हटाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । जबकि यस विषयमा सदनमा छलफल हुँदा कांग्रेस र तत्कालीन नेकपाले यसलाई हटाउन नहुने अडान राखेपछि थ्रेसहोल्ड हटेको थिएन ।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री पोखरेलले कांग्रेसका कुमार खड्कालाई दिन चाहेका छन् । सत्ता साझेदार अर्काे दल माओवादी केन्द्रले पनि अर्थ वा भौतिक पूर्वाधार जस्ता ठूला मन्त्रालयमा दाबी छाडेको छैन ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कृष्णचन्द्र पोखरेलले आफूसँगै ४ जनालाई मन्त्री बनाएर सपथ दिलाए । कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीकी मधुमाया अधिकारी, जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाए । तर यतिका दिनसम्म पनि पोखरेलले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । बनाएका मन्त्रीलाई पनि जिम्मेवारी तोक्न सकेका छैनन् ।

विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने मनसाय बनाएर मुख्यमन्त्री बनेको ७ दिनमै पोखरेलले विश्वासको मत लिएका थिए । ४ दलीय गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न असहज भएको छ ।

अहिले ४ दलका सबै सांसदले मन्त्री बन्न आकांक्षा सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद मिलाएर सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हम्मेहम्मे छ ।

यसअघि सरकार गठनका बेला कांग्रेस, माओवादीले ४÷४, जनता समाजवादीले २, १ स्वतन्त्र सांसदलाई लिएर जाने मौखिक सहमति गठबन्धनमा भएको थियो । तर अहिले कांग्रेस र माओवादीमै पनि किचलो छ ।

कांग्रेसले मुख्यमन्त्री साझा भएकाले मुख्यमन्त्री बाहेक आफूहरुले पनि ४ मन्त्रालय राख्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै माओवादी पनि जति कांग्रेसले राख्छ उति आफैंले राख्न पाउनुपर्ने पक्षमा छ । ‘बराबर हुनुपर्छ, सहमति त्यही अनुसारको हो, सहमति बाहिर जाने कुरा हुँदैन,’ माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने ।

अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दुईमध्ये १ मन्त्रालय माओवादीले नपाए माओवादी सरकारमै नजाने माओवादी सांसद दीपक कोइराला बताउँछन् । ‘अर्थ वा भौतिक नपाए माओवादी सरकारमा जाने कुरै हुँदैन,’ कोइराला भन्छन् । अर्थमा हरिशरणले दाबी गरेको र कांग्रेसले सम्झौता नै गरेकाले माओवादीले अर्थ पाउने सम्भावना कम छ ।

अर्कोतर्फ भौतिकमा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको पनि दाबी छ । आफूले सरकारलाई साथ दिएर सरकार बनेकाले पहिला नै रोजेको भौतिक मन्त्रालय पाउनुपर्ने पक्षमा मनाङे छन् । सपथ लिएकै दिन मनाङेले इन्जिनियरलाई प्रणालीमा छिराउने पूर्वाधार निर्माणका कामलाई गुणस्तरीय बनाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

माओवादी, जनता समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदले ठूला मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेकै बेला कांग्रेसभित्रै पनि को मन्त्री बन्ने भन्नेमा विवाद छ । कांग्रेसबाट मेखलाल श्रेष्ठ, प्रकाशचन्द्र दवाडी, भागवतप्रकाश मल्लको दाबी छ ।

माओवादीबाट अब मन्त्री बन्नेमा रामजी बराल, दीपक कोइराला र गायत्री गुरुङको सम्भावना छ । माओवादीका अरु सांसदले केन्द्रमा सम्पर्क गरिरहेका छन्, आफ्नो पक्षमा निर्णय लिइदिनका लागि ।

कार्यान्वयन नभए लाखु लखेटाइ लखेट्छौंः आचार्य

जनता समाजवादीका संसदीय दलका नेता तथा मन्त्री हरिशरण आचार्य आफ्नो दलले अर्थ मन्त्रालयमा दाबी नछाड्ने बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीले सहमति गरिसकेको अवस्थामा आफूहरुलाई अर्थसहित २ मन्त्रालय नदिए सरकारविरुद्ध विद्रोह गर्ने आचार्यले बताए ।

अहिले कांग्रेस, माओवादीले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको बिगुल फुकेपनि समाजवादीलाई नै त्यो लागु हुने आचार्यले बताए । ‘माओवादीले सभामुख र ४ मन्त्रालय, कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय, अनि हामी चाहिँ अरुले छाडेको चोइटा समाउनुपर्ने ?’ आचार्यको प्रश्न छ ।

थ्रेसहोल्ड हटाउनेसहितका तीनवटै बुँदाबाट कुनै एकमा सरकार नमाने पनि आफूहरु विद्रो थाल्ने र ‘लाखु लखेटाइ’ लखेट्ने आचार्य बताउँछन् । ‘हामी दल सानो होला तर हाम्रो साथ बिना उनीहरुको सरकार बन्दैन, सानो भनेर हेप्न मिल्दैन,’ आचार्यले भने, ‘सहमतिबाट भाग्न खोजे लाखु लखेटाइ लखेट्छौं ।’

कांग्रेसले ठूला नियुक्ति आफैंसँग राख्न लागेकाले पनि आफूले अर्थमन्त्रालयको दाबी नछाड्ने आचार्य बताउँछन् । ‘नीति योजना आयोगमा आफ्नै मान्छेलाई ल्याएर शपथ गराइसकियो, अब हामीले किन दाबी छाड्ने, हामी व्याक हुने कुरा आउँदैन,’ आचार्यले भने ।

सांसद धनमाया लामा पोखरेल माओवादीमा राजनीतिक नैतिकताको कमी देखिएको बताउँछिन् । आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाए सरकारमै जान्नँ भन्नु अनुचित रहेको र गठबन्धनको सहमतिविपरित रहेको उनले बताइन् । माओवादीले तत्कालीन नेकपामा पनि विद्रोह मच्चाएको र अहिले गठबन्धनमा पनि समस्या ल्याउने माओवादी रहेको लामा बताउँछिन् ।

‘हिजो पनि नेकपामा हुनुहुन्थ्यो, २ महिना प्रतिपक्षमा बसेर अहिले फेरि सत्तापक्ष बन्नुभएको छ, यो त्यो मन्त्रालय पाइनँ भने सरकारमै जान्नँ भन्नु नैतिकता विपरीत हो,’ उनले भनिन्, ‘दल सानो भएपनि अर्थमा हाम्रो दाबी हो, मुख्यमन्त्रीमै पनि हुन सक्थ्यो, माओवादीले यो हुन्न, त्यो हुन्न भन्न मिल्दैन ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापा अहिले आफूहरुको गठबन्धनको भावना विपरीत गएर अनावश्यक किचलो ल्याइएको बताउँछिन् ।

आफूहरुले सत्ताप्राप्तिका लागि मात्र आन्दोलन नगरेको र रोजाइका मन्त्रालय नपाए सरकारलाई साथ दिन्नँ भन्नु केटाकेटी पारा रहेको थापा बताउँछिन् । ‘हाम्रो मिसन के हो ? केका लागि लड्यौं भन्ने भुलेर केटाकेटी तरिकाले यो चाहियो त्यो चाहियो भनेर बस्न मिल्दैन,’ थापा भन्छिन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया