सम्पादकीय

एउटा आलोचनात्मक भनाइ छ, राजनीतिमा सत्ताबाहेक सब झुठ हुन् । हुन पनि त्यस्तै भएको देखिन्छ । सत्तामा जानका लागि दल र सांसदहरु जस्तोसुकै लक्षमण रेखा पार गर्न पनि दुस्साहस गरिरहेका हुन्छन् । चाहे त्यो दलको ह्विप उल्लंघनको कुरा होस् या राजनीतिक सिद्धान्तमा सम्झौता । पछिल्लो उदाहरण गण्डकीमा देखियो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेलले सत्ता टिकाउन जनता समाजवादी पार्टीसँग त्यस्तै एउटा सम्झौता गरेको सार्वजनिक भएको छ, जुन उनको सैद्धान्तिक मार्गभन्दा विपरीत छ ।

प्रजातान्त्रिक योद्धाको पारिवारिक विरासत बोकेका पोखरेललाई प्रतिपक्ष नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि शालीन र परिपक्क व्यक्तित्वको संज्ञा दिएका थिए, उनले विश्वासको मत लिने दिन ४ असारमा ।

तर उनको बोली खसेको २ दिनमै पोखरेलले प्रजातान्त्रिक संस्कार विपरीत जनता समाजवादी पार्टीसँग सम्झौता गरेको सार्वजनिक भयो । विश्वासको मत लिने दिन नै बिहान पोखरेलले जसपासँग यस्तो सम्झौता गरेका रहेछन् कि त्यसको एउटै उद्देश्य विश्वासको मत लिएर सत्ता टिकाउनु देखिन्छ ।

जसपाबाट २ जना मन्त्री बनाउने र एकजनालाई अर्थमन्त्री दिने सम्झौतामा पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । जसपाका सांसद तथा विना विभागीय मन्त्री हरिशरण आचार्यले सम्झौतामा पोखरेलसँग हस्ताक्षर गरेका छन् ।

लिखित सम्झौता नभइकन विश्वासको पक्षमा मत नदिने अडान जसपाले लिएको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने दिन नै जसपाबाट हरिशरण आचार्य मन्त्री बनेपछि अर्की सांसद धनमाया लामाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकार नटिक्ने चेतावनी दिएकी थिइन् ।

जसपा अनुपस्थित भएमात्र पनि पोखरेल सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना थिएन । प्रदेशमा पार्टीको थ्रेसहोल्ड नराख्ने गरी कानुन निर्माणको अर्काे सम्झौता छ ।

सम्झौताको पहिलो बुँदामा प्रदेश सभामा दलीय मान्यता पाउनका लागि बनाइएको थ्रेसहोल्ड हटाउने उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने कुरा छ ।

उक्त संयन्त्रमा गठबन्धनका सबै दलबाट २–२ जना सदस्य रहने र यसैको निर्देशनमा व्यवस्थित रुपमा सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा छ । तेस्रो बुँदामा सत्ता सहकार्यको कुरा छ ।

गण्डकी प्रदेश सभामा २ सदस्यमात्र रहेको जसपाको दुवै जनालाई मन्त्री बनाउने गरी मुख्यमन्त्री पोखरेल र जसपाका संसदीय दलका नेता आचार्यले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय सहित २ वटा मन्त्रालय दिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिमा पनि जसपाले भागबन्डा खोजेको छ ।

यो सम्झौताको निहीतार्थ के हो भने पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा जस्तोसुकै सम्झौता गरी टिक्नु छ । जनता समाजवादीलाई मौका यही हो भनेर बार्गेनिङ गरी अर्थ मन्त्रालय पड्काउनु छ ।

जनताको सेवा नै गर्ने इच्छा हो र काम गरेर देखाउने इच्छाशक्ति हुँदो हो त सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मन्त्रालय स्वास्थ्य मागेको हुनुपथ्र्याे । सत्ता बाहिर रहँदा चर्का कुरा गर्ने र पाएपछि मालदार मन्त्रालय खोज्ने जसपाले आफ्नो रुप उदांगो पारेको छ ।

यसले मुख्यमन्त्रीको मात्रै नभई जसपाको राजनीतिक संस्कारलाई पनि गिराएको छ । वास्तवमा समग्र राजनीतिलाई नै तुच्छ देखाउने एउटा उदाहरण देखाएको छ ।

मुलुक महामारीमा फसेका बेला व्यक्तिगत तुष्टि पूरा गर्ने यस्ता अराजनीतिक सम्झौता हुनु जनतालाई घोर निराशामा धकेल्नु हो । प्रादेशिक संरचनाप्रति थप वितृष्णा पैदा गराउनु हो ।