अनिष भट्टराई, पोखरा

गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च ६३ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा बजेट खर्च ७० प्रतिशत पुग्ने आकलन प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको छ । तर सो अनुसारको बजेट खर्च हुन भने निकै कठिन देखिन्छ ।

असार ७ सोमबारसम्म गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेट खर्चमात्र ४४.७८ प्रतिशत छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक ईन्द्रप्रसाद पौडेल अहिले केही प्रतिशत बढी बजेट खर्च हुने र ७० प्रतिशतसम्म पुग्ने दाबी गर्छन् ।

‘अघिल्लो वर्ष ६३ दशमलवको रेन्जमा थियो, अहिले बढेर ७० सम्म पुग्छ,’ पौडेलले भने ।दोस्रो चौमासिकसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट खर्चमात्र २४.९८ प्रतिशत थियो ।

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ १४ अर्ब १४ करोड र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । असार ७ सम्म गण्डकीमा पुँजीगततर्फ १० अर्ब ४० करोड (४७.८७ प्रतिशत) र चालुतर्फ ५ अर्ब ६० करोड (३९.९९ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ ।

दोस्रो चौमासिकसम्म यो आँकडा पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ६६ करोड (२७.७८ प्रतिशत) र चालुतर्फ २ अर्ब ९६ करोड (२०.९५ प्रतिशत) थियो ।

सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ५७.६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

भौतिकपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ४५.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४२.७६ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४०.४ प्रतिशत, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले २६.३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले २५.३८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले २३.४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाले ७८.८१ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७२.६५ प्रतिशत र लोकसेवा आयोगले १५.६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक पौडेलकै भनाइमा७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यसका लागि दैनिक ३६ करोड ६ लाख बढी रकम भुक्तानी हुनुपर्छ । ७० प्रतिशत बजेट खर्च पु¥याउन यो असारभित्र ९० करोड १६ लाख ७१ हजार बढी रुपैयाँ खर्च गरिनुपर्छ । लेखा नियन्त्रक पौडेलले भने पहिलाका वर्षमा असारमहिनामा मात्रै २५ देखि ३० प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको थियो ।

१५ गतेपछि सम्पन्न भएका योजनाका मागदाबी आउने र बजेट खर्च बढ्ने पौडेल बताउँछन् । ‘पहिलाका वर्षमा असारमा मात्रै २५ देखि ३० प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको थियो, अहिले पनि त्यही आधारमा खर्च भए लक्ष्य भेट्न गाह्रो छैन,’ पौडेलले भने, ‘खर्च हुने भन्दैमा असारे बजेट खर्च होइन, केही त्यस्तो पनि होला तर पहिला भएका कामको मागदाबी ढिला आएकाले पनि असारमा बढी देखिन्छ ।’