भौतिक मन्त्रालयः कांग्रेस–माओवादीको तानातान

समाधान संवाददाता २०७८ असार १० गते ९:५४

सरकारका प्रवक्ता खड्का भन्छन्ः मोडालिटी अनुसार पहिला रोज्ने अधिकार कांग्रेसको हो, जुन रोजेपनि अरुले चित्त दुखाउनुपर्ने कुरा हुँदैन

माओवादी सांसद कोइराला भन्छन्, ‘अहिले कांग्रेसले पनि भौतिक दाबी गर्न थालेको छ, भौतिक हामीलाई दिएमात्रै सरकारले निकास पाउँछ ।’

समाधान संवाददाता, पोखरा

अर्थ मन्त्रालयमा सत्तारुढ कांग्रेस र जनता समाजवादीको किचलो पछि भौतिक मन्त्रालयका लागि कांग्रेस र माओवादीबीच लडाइँ सुरु भएको छ । कांग्रेसले अर्थमा लडाइँ छाडेर माओवादीले सुरुबाट नै दाबी गरिरहेको भौतिकमा लडाइँ सुरु गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत लिने दिन ४ असारमा जसपा सांसद हरिशरण आचार्यसँग अर्थ मन्त्रालय दिने लगायत ३ बुँदे सहमति गरेका थिए । तर विश्वासको मत पाएकै दिन कांग्रेसले जसपालाई अर्थ दिन नसकिने बरु रोजेर २ मन्त्रालय दिने बताउँदै सहमति तोड्न खाजेको थियो । सहमति तोडेर कांग्रेसले आफूलाई अर्थ नदिने भनेपछि मन्त्री आचार्यले लगातार विरोध गरिरहे । परिआए संसद सचिवालयमा समर्थन फिर्ताको पत्र पनि दिनसक्ने धम्की कांग्रेसलाई दिए ।

कांग्रेसले लगातार जसपासँग छलफल चलाउँदा पनि आचार्य नगलेपछि भौतिकमा दाबी सुरु गरेको हो । मन्त्री आचार्य कांग्रेसको यो चालले गठबन्धनलाई झन् कमजोर बनाउन लागेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘कांग्रेसले पहिला हामीसँग लडाइँ लड्यो, अहिले अर्थको दाबी छाडेर माओवादीसँग भौतिकको लडाइँ सुरु गरेको छ,’ आचार्यले भने, ‘उहाँहरु मिले अब समस्या छैन, मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ ।’

माओवादी सांसद दीपक कोइराला पनि कांग्रेसले जसपासँग लडाइँ छाडेर आफूहरुसँग भौतिकका लागि लडाइँ सुरु गरेको बताउँछन् ।

माओवादीले सुरुबाट नै अर्थमा दाबी नगरेकाले कांग्रेसले भौतिक माओवादीलाई नै दिनुपर्ने उनको तर्क छ । कांग्रेस र माओवादीको संसदमा हैसियत बराबर जस्तै रहेकाले आफूहरुले भौतिकसहित ४ मन्त्रालय पाउनु अधिकार बन्ने कोइरालाले बताए ।

‘जसपासँगको सहमति बाहिरिएपछि हामीले अर्थ दाबी गरेनौं, भौतिकमै दाबी गरिरह्यौं,’ कोइराला भन्छन्, ‘अहिले कांग्रेसले पनि भौतिक दाबी गर्न थालेको छ, भौतिक हामीलाई दिएमात्रै सरकारले निकास पाउँछ ।’

ठूला मन्त्रालयमा कांग्रेसले मात्रै दाबी गरेकाले कांग्रेसलाई एकल सरकार बनाएर देखाउन कोइरालाको चुनौती छ । ‘मुख्यमन्त्री पनि चाहिने, सबै ठूला मन्त्रालय पनि चाहिने, एकल सरकार बनाएर देखाए भयो नि त्यसरी त,’ कोइरालाले भने । आफूहरुले भौतिकसहित ४ मन्त्रालय नपाए सरकारमै सहभागी नहुने कोइरालाले बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल, सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्का लगायत कांग्रेस सांसदहरु यति बेला काठमाडौं छन् । मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएपछि नामावली टुङ्ग्याउन र अन्य दलसँग पनि सहमति जुटाउन मुख्यमन्त्री मंगलबार काठमाडौं गएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीले कांग्रेस शीर्ष नेतासहित माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतलाई भेट्ने योजना बनाएर गएका हुन् । मुख्यत अध्यक्ष भट्टराईलाई भेटेर हरिशरण आचार्यलाई अर्थको दाबी छाड्न मनाउने कांग्रेसको मनसाय छ ।

यता मन्त्री आचार्य भने प्रदेश कमिटीले निर्णय गरिसकेकाले केन्द्रबाट दबाब नआउने र आएपनि आफूहरुे स्वयंम निर्णय लिन सक्ने दाबी गर्छन् । ‘केन्द्रबाट दबाब आउँदैन, आइहालेपनि प्रदेशले आफ्नै निर्णय गरेको छ, हामी आफैं आफ्नो निर्णय लिन सक्छौं,’ उनले भने ।

यस्तै माओवादी सांसद कोइराला पनि प्रदेशको समिकरणमा माओवादीलाई फकाउन कांग्रेस जहाँ गए पनि काम नबन्ने बताउँछन् । ‘माथि गएर पनि हुँदैन, तल गएर पनि हुँदैन, हाम्रो दाबी भौतिकसहित ४ मन्त्रालय हो, पाउनुपर्छ,’ कोइरालाले भने ।

सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्का भने मन्त्रालय रोज्ने अधिकार सुरुमा कांग्रेसलाई रहेकाले आफुहरुले जुन मन्त्रालय रोजेपनि चित्त दुखाउन नहुने बताउँछन् । कुन मन्त्रालय लिँदा ठिक हुन्छ भन्ने सुझाव दिन सकेपनि मन्त्रालय रोज्नै हुँदैन भनेर किचलो ल्याउनु उचित नहुने खड्काले बताए । ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार सुरुमा कांग्रेसले मन्त्रालय रोज्छ, कुन रोज्छ कांग्रेसको अधिकार हो, अरुले चित्त दुखाउन मिल्दैन,’ खड्काले भने ।

मन्त्रालय भागभन्डाको किचलोमा फसेको गण्डकीको सत्तारुढ गठबन्धनमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । दलहरुले ठूला मन्त्रालयमा दाबी गर्दा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कृष्णचन्द्र पोखरेलले आफूसँगै ४ जनालाई मन्त्री बनाएर सपथ दिलाएका थिए । कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीकी मधुमाया अधिकारी, जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाए । तर यतिका दिनसम्म पनि पोखरेलले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । बनाएका मन्त्रीलाई पनि जिम्मेवारी तोक्न सकेका छैनन् ।

विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने मनसाय बनाएर मुख्यमन्त्री बनेको ७ दिनमै पोखरेलले विश्वासको मत लिएका थिए । ४ दलीय गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न असहज भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले भेटे गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ५ दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग भेटेर छलफल गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौं गएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले कांग्रेस सभापति देउवा, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहनविक्रम सिंहलगायतसँग छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा गण्डकी सरकारमा अहिले आएका समस्याका बारेमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी गराएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताए । गठबन्धनमा समस्या आउन नदिन केन्द्रीय तहबाटै छलफल गरेर गण्डकीमा निकास दिन आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । ‘गण्डकीका समस्याबारे अवगत गरायौं, नेताहरुबीच असमझदारी आउन नदिन छलफल गर्न आग्रह ग¥र्यौं,’ खड्काले भने ।

तपाईको प्रतिक्रिया