कृष्ण थापा

पुस ५ गते संसद विघटनपछि प्रतिगमनको विरोध प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ । संवैधानिक प्रकारले प्रक्रियामा अड्चन सृजना भएपछि पुन संसद विघटन अवस्था भयो । यसमा आफ्नै भनाइ सोचाइ र धाराणहरु छन् । विचाराधीनको रुपमा सर्वोच्च अदालतमा भएकोले (सेटिङ कम्फरटेवलले) के हुन्छ बढि बहसको विषय नहोला । नेकपाको विभाजनले यही सत्ता समीकरणमा फेरबदल आयो यसमा सबैभन्दा जिम्मेवार को भन्नेबारेमा पनि विभिन्न भनाइ छन् ।

कसैकसैले त ओली जिम्मेवार छन्, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पनि छोडेर अरुलाई दिनुपर्छ भन्ने तर्क सारेर प्रचण्ड, माधवको झोला बोकिरहेका छन् । एक अर्कालाई बाहिर रहेका पार्टीको निर्णय दिनु अवसरवाद हो । नेकपा विभागजनमा धेरै थोरै भएपनि दुवै पक्षको हात छ । एक पक्ष इमान्दार र अर्को पक्ष बदमास भनी मूल्यांकन गर्नु हदैसम्मको दलाली हो । यससँगै जोडिएको अर्को प्रश्न यो छ कि प्रतिगमको विरुद्धको संघर्ष आज ५ दलको गठबन्धनसँग जोडिएको छ । तिनीहरु प्रवेश संघमा कसरी सत्ता प्राप्त हुन्छ भनी अघोसित घोषित, अप्राकृतिक, अनैतिक सम्झौता गरी अगाडि बढेका छन् ।
जनताको सम्बन्ध, संघर्ष सम्पूर्ण कुनै पनि छैन । प्रतिगमन प्रतिगमन भनी चिच्याउनु सत्तामा स्वार्थमा चलखेल गर्ने नै आन्दोलनको मुल दिसा बनेको छ । यस्तो अवस्था अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठिरहेको छ । नेका, माओवादी, मधेसवादीहरु सत्तामा बस्दा, राष्ट्रघात जनघात, घटनाक्रम केही छैनन् । यतिसम्मकी सामान्य हुनु केही ठाउँ विशेष छन् । बागलुङमा भनी विशेष गरेर नेका, र शेरबहादुर देउवाको दलाली गरिरहेका छन् । यो हदै दर्जाको पतन हो । के हामीले एउटाको विरोध गर्दा अर्कोको नाङ्गै समर्थन गर्नुपर्ने कुनै स्थितिले सिर्जना ग¥यो । हिजो नेकाबाट भएको सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्दछौं ? अवश्य सक्दैन । यसकारण हामी प्रतिगमनको विरोध गर्दा नेकाको दलाली, चाकडी गर्ने कमजोरी गर्नु हुँदैन । यो गम्भीर भूल हुनेछ । यसलाई इतिहासले अवश्य छुट दिने छैन ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको पहिचान छाडी गठबन्धनको दलाली
राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदीय चुनावलाई उपयोग (भाग) लिएको अवस्थामा आफ्नो स्थिति देश स्थायी रुपमा बलियो नभएको र विशेष (बागलुङ र प्युठान) बढी बलियो भएको व्यवहारले नै पुष्टि ग¥यो । पछि वामपन्थीहरुको एकतामा जोड दिइयो । स्थानीय चुनावमा एमालेसँग संघ, प्रदेशको चुनावमा एमाले र माओवादीसँग संयुक्त चुनावी एकता गरी गइयो । केन्द्रले एकता टुंग्याएपछि बागलुङ २ प्रदेश र प्युठानको १ संघमा सम्झौता टुंग्याइयो । यसमा बटमलाइन, उम्मेदवारबारे विभिन्न मतमतान्तर, विवादका साथ चुनाव सम्पन्न भयो ।

मूलत वामपन्थीको सरकार, नेकाको अन्त्य भनी हरेक विवादलाई मध्यनजर पारियो । यथार्थमा अहिले आउँदा त्यो सत्य भएको पुष्टि हुँदैन । हामीले हाम्रो अपनत्व गुमाएकै थियौं । एमाले र माओवादीको एकताले गण्डकीमा हाम्रो गणितीय हिसाबले कुनै महत्व थिएन । हामीले पनि सत्ता स्वार्थका लागि लालायित हुने कुरा पनि भएन । जे होस् वामपन्थीको सरकार बन्यो । त्यसलाई हामीले समर्थन गर्‍यौं । निकै समझदारी साथ मतभेद नभई अगाडि बढ्यौं । गण्डकीमा नामसमेत हामीले राखेको पारित भयो ।

अहिलेका दिनमा (२ महिना पहिले) नेकपामा विभाजन भयो । प्रदेश सरकार अल्पमतमा प¥यो । यस्तो स्थितिमा हामीले धेरै धैर्य साथ बढ्न सकेको भएसरकार वामपन्थीको हातबाट गुम्ने थिएन । अर्कोतिर सत्ता बाहिर बसेर भएपनि जनमोर्चाको विशेष स्थान रहने र विगतको वर्षका भन्दा राम्रोसँग विकासका कामहरुलाई अगाडि बढाउने मौका थियो । आज आएर नेकाको झोलि बनेर आफ्नो, स्थान, मान गिराएर रहनुका साथै प्रदेश अस्थिर बनाउने अवस्था आउने थिएन । सबैले भनिरहेकै थिए, जनमोर्चाको जिम्मेवारी उच्च छ । एक भोटको कति महत्व छ ।

संयुक्त रुपमा कृष्ण थापामाथि आक्रमण
हाम्रो पार्टी नेकपा मसालको एउटा केन्द्रीय समितिको निर्णयले जुनसकै पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो उसको समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय गरेको रहेछ । त्यस मिटिङमा म छुटेको रहेछु । त्यसमा मैले कहीँकतै फरक मत राख्ने मौका मिलेन । जब वैशाख १ गते वक्तव्य आयो यस सन्दर्भमा फरक फरक धारणा अवश्य प्रस्तुत भयो । त्यस समयमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हाम्रो समर्थन रहिरहेको थियो । जब २८ गते हस्ताक्षरसँग जोडेर चरम रुपमा परिस्थितिले अर्को रुप लियो । त्यसबेला मुख्य गरेर मेरो राजनीतिक इतिहास कसरी समाप्त पार्न सकिन्छ र कसरी सांसद पद खारेज गरिन्छ भन्ने दुई योजना मेरा विरुद्ध निकै जोडतोडका साथ बढिरहेको थियो ।

पहिलो कुरा, केही मान्छेहरुले बागलुङको निर्वाचनका समयमा आफूलाई महत्वपूर्ण ठान्ने र सफल नभएपछि आन्तरिक रुपमा सद्भाव राख्ने गरेको पनि देखिन्न । अर्कोतिर बहुमतले गरेको निर्णय आफैंले मेटेर एमालेको सेटिङमा प¥यो भनि कपोलकल्पित गाली गलौजको बाटो पनि समातेका छन् । अर्कोतिर उनीहरुनै ६० सांसदको जोड घटाउ बारम्बार गरिरहेका छन् । त्यसमा कृष्ण थापाको पद खारेज गर्न निकै योजनावद्ध लागि परे ।

सभामुख प्रत्यक्षा गोटी बने । कुनै पनि नैतिक इमानले अर्को पार्टी सदस्य खारेजीको लािग स्वतन्त्र भूमिकामा रहेको व्यक्ति भ्याकेटसम्म जान र सदनको विषय नै नभएको नियमापत्ति पनि भईरहेको समयमा मार्सल लगाई खारेजी सूचना जारी गर्न संसदीय मर्यादामा मिल्छ ? यसको अपजस आफ्नै सांसदविरुद्ध जागेको जनमोर्चालाई मिल्दछ । प्रतिक्रियावादीको मतियारहरुलाई सत्तामा पु¥याउन यो हर्कत आजसम्म कसैले गरे न कसैले गर्ने छन् ।

केसी र भट्टका किर्ते कामहरु
क. चित्रबहादुर केसीको परिवारका बारेमा केन्द्रमा धेरैपटक कुरा नउठेको हैन । त्यस समयमा मलाई आपसको अन्तरविरोध होला भन्ने लाग्थ्यो । तर अहिले मैले ठेकेर भन्न सक्दछु कि त्यस्ता काममा उहाँ प्रत्यक्ष साक्षी हुनुहुँदो रहेछ । उहाँको बोली र इमानमा दम रहेनछ । जब खिमविक्रम १५ गतेको मतदानमा उपस्थित भएनन् उनी चरकमा भेटिए । अर्को माननीयको विषयमा अतिथि होटलको वक्तव्य निकालियो ।
महासचिव भट्टद्वारा प्रदेश संसदीय दलमा खेलेको भूमिका पनि विवादास्पद छ । एक व्यक्तिलाई दुई पद दिने, अर्को सदस्यलाई जिम्मेवारी नदिने, दलको विधान किर्ते गर्ने, गठबन्धनमा आत्मसमर्पण गरी चलखेलमा लागेको अधिक प्रमाण छन् ।

अर्को डरलाग्दो षड्यन्त्र त कहालीलाग्दो छ । जेठ २७ गते, प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने दिन थियो । मेरो सांसद पद पुनस्र्थापना २३ गते भएको थियो । २५ गते ३ पक्ष सर्वोच्चमा भ्याकेटमा खारेजीका लागि गएका थिए । २७ गते नै पेसी थियो । यहाँ फेरि उनीहरु नै भन्दै थिए तपाईँलाई बचाउँछौं । भ्याकेटमा मुद्दामा जाने अनि यता बचाउँछौं भन्ने कस्ता लाटा लौन ? बुझ्नेका लागि यो कुर्सी षड्यन्त्रबाहेक केही थिएन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

अर्कोतिर जनमोर्चाको ३ः३० बजे केन्द्रको बैठक बस्यो त्यसका साक्षी चित्रबहादुर केसी नै थिए । गण्डकी प्रदेशमा विश्वासको मतदान ५ः१५ बाट ५ः४० समयमा भयो । पक्षमा मैले मतदान गरिनँ । मत परिणाम ६ः१० मा सुनाइयो । ६ः१५ मा सभा स्थगित भयो । ३ः३० बजे बसको केन्द्रको बैठकले मलाई कारबाही गर्‍यो । बुझ्न सकिने कुरा छ कि त्यहाँको मतदान प्रक्रिया नसकिँदै निर्णय गर्ने छुट केसीको सिद्धान्तलाई भयो, त्यो पनि माक्र्सवादी सिद्धान्त भन्दै । यस्ता नक्कली कागज खडा गर्ने कर्तुत उहाँबाट भए । त्यो दुई महिनाको अवधिमा ममाथि भएका विभेद २५ वटा बुँदामा छन् । त्यो पनि मैले सार्वजनिक गर्नेछु । फटाहाले नियम छल्ने, किर्ते गर्छन् भनी सुनेको थिए । तर आफ्नै नेताको हर्कत आफैँले भोगियो ।

कानुनी सहाराको खोजी
जब, मेरो सांगठनिक तथा सांसद पद खारेज गरियो त्यसपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमले मेरा बारेमा निजी विचार बारे मलाई जिज्ञासा सोधियो । त्यसबारेमा आवश्यक ठाने न्यायलयसम्म जाने र नभए आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा फर्किने, समाजसेवा र सामाजिक काम र व्यक्तिगत रुपमा किसान पेसा गर्ने भनेको थिएँ । केही मान्छेहरु यसलाई समाप्त पारियो भनि खसी काटेर भोज भतेरसम्म गरेका रहेछन् । देश, विदेशबाट पार्टीको निर्णयप्रति असहमति राख्ने जिल्लाका जनतामा विरोध असहमति रोष आवेग छ नै ।

किसानी गर्छु भन्ने अनि अदालत जाने ? भन्ने रुन्चे तर्क अझै पनि मैले सुनिरहेको छु । पहिलो कुरा म किसानको छोरो हुँ । तपाईंहरु जस्तो पेन्सन पनि हुने, घरमा सम्पत्ति पनि जोड्ने मान्छे पनि होइन । होल्टाइमर भएर किसानी मेरो पेसा नै हो । मेरो अहिले पनि जिउने आधार किसानी नै हो । सांसद हुँदा पनि मेरो घरको पेसा मैले छाडेको छैन । बरु व्यावसायीक किसानी हुन चाहेको छु । अब मेरो सुन्तला फर्ममा २५० रुख २ वर्षपछि फल्ने छन् । ४० रुख अहिले पनि छन् । किसानीमा फर्केर म समाप्त हुँदिन । म किसान नै हो । दोस्रो कुरा मैले पार्टीबाट ममाथि अन्याय हुन्छ भन्ने कुरा कहिलै पनि ठानेको थिइनँ । तर पटकपटक कति पटक हुन्छ थाहा छैन ।

न्याय हुन्छ भने झिनो आशाका साथ म अदालत गएको छु । के हुन्छ ? भविष्यले बताउँछ । दुश्मनको कारण र साथीहरुको लागि म र हामी धेरै पटक अदालत गएका छौं । त्यसको तितो इतिहास मसँग छ । न्याय नपाएर जेल बसेको छु । साथीहरु जेलमा बस्नु भएको छ । त्यसै अन्याय हुँदाहुँदै किन छाड्ने नछाडौं भन्ने झिनो विकल्पले अदालत गएको हुँ । अन्तिम समाधानको विकल्प अदालत हैन । मैदानमा जनता संघर्षमा छन् । म जनतामा विश्वास राख्दछु । पद केही समयका लागि हुन्छ । इमान जीवनमा मात्र होइन रहेछ । त्यसैले जनतासँग गरेको प्रतिवद्धतामा घात गरेर इमान गुमाउन सकिनँ । मलाई जिताउने मेरा जनताकै मतमा उभिएँ । मेरा जनताले मलाई जुन बाटोमा लाग् भने म त्यतै लागें । जनताको पक्षमा लाग्दा कारबाही भएकाले ममा हिनता छैन । जति बाँच्छु जनताका लागि बाँच्छु । जनताका विरुद्ध गएर केहीलाई रिझाउनु छैन । केन्द्रका नेता रिझाएर आलिसान जीवन बनाएर जनताले दिएको विश्वासको घर भत्काउनु छैन ।

(गण्डकी प्रदेश सभामा बागलुङ १ खबाट निर्वाचित जनमोर्चा सांसद थापालाई उनकै पार्टीले पदमुक्त हुने गरी कारबाही गरेको थियो । उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ)