प्रखेपका सय दिन

समाधान संवाददाता २०७८ असार ११ गते १७:४०

सम्पादकीय

देश संघीयतामा गएपछि राज्यका संरचनासँगै खेलकुद पनि संघीय रुपमा अघि बढेको छ । त्यसैको कार्यान्वयनस्वरुप केन्द्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदझैं प्रदेशहरुमा पनि प्रदेश खेलकुद परिषद गठन भए ।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदले बुधबार आफ्नो सय दिन पूरा गरेको छ । प्रदेशका खेलकुद गतिविधि नियमन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले गठित प्रखेपसामु समस्याका पहाड थिए, छन् । समस्याको तालमा प्रखेपले आफ्नो नाउ खियाउँदै खियाउँदै लगेको छ । यात्रा बल्ल सुरु भएको छ, दूरदर्शिताका साथ भएर लामो दूरीको यात्रा प्रखेपले तय गर्नुछ ।

परिषदको टिम संस्थापक भएकाले पनि अहिलेको परिषदले संरचना खडा गर्ने, जनशक्ति उत्पादन र भर्ती गर्ने, सिस्टम बसाउने काममै लागिरहेको छ । पहिलो सय दिन जसलाई हनिमुन पिरियड भनिन्छ, यही चरणमै पनि प्रखेप आफ्नो काममा गम्भिर देखिन्छ ।

भवन निर्माणदेखि खेलकुदका संरचना विकासमा लागेको छ । तर पूर्वाधार निर्माणले मात्र हुँदैन । नेपाली समाजमा पूर्वाधार विकासलाई मात्र विकास भन्ने गरिन्छ । पूर्वाधार विकास राखेपले पनि गर्दै आएको काम हो । प्रखेपले पूर्वाधार विकासमात्रै भन्दा पनि गण्डकीका २४ लाख जनतालाई खेलकुदमा जोड्ने योजना बनाउनुपर्छ । खेलकुदलाई जनजीविकासँग जोड्ने गरी नयाँ थालनी गर्नुपर्छ ।

प्रखेपले ठेलो हान्ने प्रतियोगिताको जुन अवधारणा अघि सारेको छ, त्यो सह्रानीय छ । प्रदेशको मौलिक संस्कृतिलाई खेलकुदसँग जोडेमात्र गण्डकी र पोखरा पर्यटनसहितको खेलुकद हब बन्न सक्छ ।

गण्डकीको भूगोल अनुसारको खेलकुद संरचना विकास गरेर खेलकुद गतिविधिलाई तीव्रता बढाउनुपर्छ । मुस्ताङदेखि नवलपुरको भौगोलिक विविधतालाई हेरेर हाइअल्टिच्युड खेलदेखि समथर भूमिमा खेलिने खेल खेलाउन सकिन्छ ।

पोखरा क्रिकेटको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ । न्युजिल्यान्ड, दुबईजस्ता देशले क्रिकेटकै माध्यमबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । विश्व क्रिकेटका पावरहाउस देशहरुलाई ल्याएर खेलाउन सक्ने गरी योजना बनाउने हो भने नेपालको क्रिकेट र समग्र खेलकुद नै अघि बढाउनमा प्रखेपको ठूलो हात रहनेछ ।

यहीँ फुटबल रंगशाला पनि छ । रंगशाला निर्माणको कामलाई सकाउने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता राख्न सकिन्छ ।

प्रखेपका लागि समस्यासँगै अवसर धेरै छन् । अहिलेको अवसर प्रखेपले सदुपयोग गर्न सके खेल क्षेत्रले पनि संघीयताको अनुभूति गर्न सक्छ । खेल क्षेत्रलाई राज्यले आर्थिक उन्नतिपछि मात्र महत्व दिने क्षेत्र भन्दै पन्छिने गरेको छ ।

प्रखेपले यस परिपाटीलाई बदलेर आर्थिक उन्नयनका लागि खेलकुद भन्ने भिजन बनाएर कार्यान्वयनका लागि राज्यशक्तिको साथ लिनुपर्छ । यसो गर्न नसके प्रखेपको पनि औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन र जनताका अघि अनावश्यक संरचना सावित हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया