रोजगारी नपाएका झण्डै ५० लाख युवा काम खोज्न विभिन्न देश पुगेका छन्

समाधान संवाददाता, काठमाडौं

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुरक्षित गरेको छ । देशभित्र प्रर्याप्त मात्रामा उद्योगधन्दा तथा आर्थिक क्रियाकलापले बढावा पाउन नसक्दा सहज रुपमा रोजगारी पाउन सकेका छैनन् ।

रोजगारीको हक भए पनि उनीहरुले सहज रुपमा रोजगारी नपाउँदा विदेशिनुपर्ने अवस्था उत्तिकै रहेको छ । देशभित्र रोजगारी नपाएका कारण झण्डै ५० लाख युवा रोजगारीको खोजीमा विभिन्न देशमा पुगेका छन् । भारतमा गएर रोजगारीको खोजी गर्ने युवाको संख्या यकिन छैन ।

देशभित्रै पनि अर्थबेरोजगारको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । देशभित्र युवा उमेर समूहका मानिसको संख्या ४५ प्रतिशतमाथि रहेको छ । तर, उनीहरुले सहज रुपमा रोजगारी पाउन सकेका छैनन् ।

श्रीलंकाका लागि पूर्वराजदूत तथा प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले मुलुकका झण्डै ५७ लाख ६० हजार श्रम गरेर खान सक्ने युवा बेरोजगार रहेको तथ्यांक दिएका छन् । उनीसहितको एक अध्ययन टोलीले गरेको अध्ययन अनुसार रोजगारी पाउन योग्य रहेका मानिसको संख्या बढी भए पनि बेरोजगार रहनुपरेको पाइएको छ ।

ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बजेटसम्बन्धी पूर्वछलफल कार्यक्रममा प्राडा प्याकुरेलले मुलुकमा १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाको यति ठूलो हिस्सा बेरोजगार हुँदा विकासले गति लिन नसक्ने बताए ।

‘कोरोनाले थलिएको हालको अवस्थामा १९.२ प्रतिशत युवा प्रताडित भएका देखिन्छ,’ उनले भने । यसैगरी मुलुकका ८५ प्रतिशत महिला घरायसी काममा मात्र संलग्न रहँदा उनीहरुको लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको प्याकुरेलको भनाइ छ ।

‘सरकारले १०÷१० वर्षको बीचमा मात्रै ३ लाख रोजगार सिर्जना गर्न सक्षम नहुँदा वर्षेनी बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएको हो,’ उनले भने । अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत प्राडा शंकर शर्माले सरकारले विभिन्न कामका लागि प्रवाह गर्ने भनिएको ऋण सहयोग उत्पादित क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादित क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेकाले त्यसतर्फ मध्यनजर गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिए ।

‘सरकारले आउँदो आवका लागि बजेट त ल्यायो तर यो सही ठाउँमा प्रयोग भइरहेको छ वा छैन भनी अनुगमन गर्न समेत जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने । अर्थशास्त्री डा चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले सर्वहारा वर्गलाई छुन नसकेको धारणा व्यक्त गरे ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले स्वदेशीका साथै विदेशी बजारमा समेत उत्पादन बढाएर अघि बढ्ने योजना बनाइरहेको बताए । गोदावरी इकोनोमिक्स फोरमका सल्लाहकार भरत थापाले विकासको चाहनामा भूगोल बिर्सदा प्राकृतिक विपत्ती बढिरहेकाले यसतर्फ दृष्टिगत गर्न जरुरी रहेको भनाइ राखे ।

‘मुलुकका हाइड्रोपावरहरु खोला छेउछाउमा छन् । यसैगरी प्राकृतिक विपत्ती बढ्दै गएमा तिनीहरुको समेत जोखिममा पर्ने हुँदा यसतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार जस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कार्यकर्ता पोस्ने गरी उक्त कार्यक्रम अगाडि सारिएको देखिन्छ । सो कार्यक्रमले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

हरेक वर्ष झण्डै ५ लाख मानिस रोजगारीका लागि योग्य हुने गरेका छन् । तीमध्ये एकाध हजारमात्रै लोक सेवा आयोगको परीक्षामा समावेश हुने गरेका छन् ।