समाधान संवाददाता, पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । गण्डकी सरकारसँग कुनै सरोकार नराखी आयोजना कार्यालय उद्धघाटनले प्रदेश सरकारालाई झस्काएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताएका छन् ।

‘तत्कालीन अवस्थामा गण्डकी अञ्चल र लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लामा यसको विरोध हुँदै आएको हो । तर विरोधको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने काम नै भएन,’ प्रवक्ता खड्काले भने ।

संघ सरकराले प्रदेश सरकारहरुबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको खड्काको धारणा छ । उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ । यो आयोजनाको काम सुरु नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकार आग्रह गर्दछ ।’ कालीगण्डकी डाइभर्सनको यसअघिका गण्डकी मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि खरो विरोध गर्दै आएका थिए ।

लगातारको विरोध र आलोचनापछि पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालिगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनालाई अघि बढाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले बुटवलमा आयोजना कार्यालय स्थापना गर्दै आयोजनालाई अघि बढाएका हुन् ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीलाई पाल्पाबाट बुटवल बग्ने तिनाउ नदीमा मिसाउने गरी यो योजना अघि सारिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनी लगायतका सहरमा सिंचाइ पु¥याउने र १२६ मेघावाट बिजुली निकाल्ने गरी कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा डाइभर्ट गर्न लागिएको हो ।