कांग्रेसका खड्का र माओवादीकी अधिकारीले जिम्मेवारी पाए
३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म जिम्मेवारी नलिने जसपाको अडान

समाधान संवाददाता, पोखरा

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सपथको २ सातामा आएर २ जना मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । बाँकी २ जना भने रोजेको नपाउँदा असन्तुष्ट रहँदै अझै विना विभागीय मन्त्री नै रहे ।

ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय लिने भनिएका जसपाका हरिशरण आचार्य र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिने भनिएका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले जिम्मेवारी सम्हाल्न मानेनन् । रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि यी २ मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हाल्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

कांग्रेसका कुमार खड्काले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । तथा माओवादीकी मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पाए । दुवैले कार्यभार सम्हालेका छन्।

जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्यले आफूसँग गरिएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म जिम्मेवारी नसम्हाल्ने बताएका छन् । विश्वासको मत लिने दिन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जनता समाजवादीसँग ३ बुँदे सहमति गरेका थिए ।

जनता समाजवादीलाई अर्थ मन्त्रालयसहित २ मन्त्रालय दिने, सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने तथा दलीय मान्यता पाउन कायम १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हटाउने सहमति मुख्यमन्त्रीले गरेका थिए ।

तर अहिलेसम्म ती सहमति कार्यान्वयन नभएकाले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्न अस्वीकार गरेको आचार्य बताउँछन् । आफू कांग्रेस कार्यकर्ता नभएकाले सहमति कार्यान्वयन नभइ जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।

‘यत्रो १६ दिन भइसक्यो सरकार बनेको अहिलेसम्म ती सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘जुनदिन सहमति कार्यान्वयन हुन्छ, त्यही दिन जसपाकै २ जना सांसद मन्त्री बनेर सरकारमा जान्छौं ।’

आफूले अर्थ मन्त्रालयको दाबी छाडेकाले अरु बुँदामा सरकार सकारात्मक बनेर तत्काल कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘जसपाले अर्थ पाउनुपर्छ भन्ने दाबी छाडिसक्यो, किन अड्चन बन्ने भनेर, तर उनीहरु अझै अरु बुँदामा कार्यान्वयन गर्न लागि परेको देखिँदैन,’ आचार्य भन्छन् ।

सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्का सरकार जनता समाजवादीसँग गरेको सहमतिहरुमध्ये थ्रेसहोल्ड हटाउने, २ मन्त्रालय दिने, उच्चस्तरी राजनीतिक संयन्त्र बनाउने कुरामा सहमत रहेको बताउँछन् ।

‘हामी त्यसमा सकारात्मक छौं । तर थ्रेसहोल्ड सदनमा लगेर हटाउने हो, बजेटमाथिको छलफलपछि त्यो हटाउने प्रक्रिया थाल्छौं,’ उनले भने, ‘२ मन्त्रालय दिन्छौं भनेकै छौं, राजनीतिक संयन्त्र आजै बन्ने कुरा होइन, समय लाग्छ नि ।’

मन्त्री खड्काले अर्का मन्त्री दीपक मनाङेले आफूले चाहेको मन्त्रालय नपाए विनाविभागीय मन्त्री बन्ने प्रस्ताव गरेको दाबी गर्छन् । ‘राजीव माननीले आफूले चाहेको मन्त्रालय नपाए विनाविभागीय मन्त्री बस्छु भन्नुभएको छ, हरिशरणजीका मागमा हामी सकारात्मक हुँदाहुँदै किन आउनुभएन छलफल गर्न पाएको छैन,’ खड्काले भने ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन २९ जेठमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले ४ मन्त्रीसहित सपथ लिएका थिए । कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीबाट मधुमाया अधिकारी, जनता समाजवादीबाट हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे मन्त्री बनेका थिए । तर अहिलेसम्म उनीहरुको मन्त्रालय टुंगो लाग्न सकेको थिएन । २ मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइसकेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले विवादित बनेका अर्थ र भौतिक मन्त्रालय आफैं राखेका छन् ।

अब बजेटमाथिको छलफल सुरु हुने जनाइएको छ । बजेटमाथिको छलफलपछि बाँकी मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ । दलहरुबीच किचलोका कारण मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न हम्मेहम्मे भएको छ । बजेट ल्याएको १२ दिन कटिसक्दा पनि बजेटमाथिको छलफलले सदनमा प्रवेश पाउन सकेको छैन ।