गुरुङ सरकारको कार्यक्रम व्यवसाय जीवन रक्षा कोषलाई निरन्तरता

समाधान संवाददाता २०७८ असार १५ गते ११:०९

समाधान संवाददाता, पोखरा


गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कोषलाई अझै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । कोभिडबाट प्रभावित भएका साना तथा मझौला व्यवसायीलाई लक्ष्य गरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्बको कोष स्थापना गरेको थियो ।


मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रममा यो कोषलाई निरन्तरता दिइने गरी प्रतिबद्धता आइसकेको बताए । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्व सरकारले उक्त कोष सुरु गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालयका निर्देशकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा सोमबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘प्रदेशभित्रका साना तथा मझौला व्यवसायी जो कोभिडबाट प्रभावित भएका छन्, उनीहरुको राहतका लागि यो कार्यक्रम आएको हो, यसले ३ वर्षसम्म निरन्तरता पाउँछ ।


मुख्यमन्त्री पोखरेलले परम्परागत रुपमा ऋण लिने तरिकामा परिमार्जन गरी सहज बनाउन समेत उनले आग्रह गरे । ससना व्यवसायीलाई लक्ष्य गरिएको कार्यक्रम भएकाले त्यसै अनुसार प्रोत्साहन गर्न गर्न उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन समेत दिए ।


निमित्त प्रमुख सचिव रामचन्द्र ढकालले प्रदेश सरकारले १ अर्ब लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ८ अर्बको हाराहारीमा लगानी हुने भएकाले यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रहेको बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी सचिव इन्दु घिमिरेले विषयवस्तुका बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् ।


नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालय निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले सुरुमा कार्यविधिका कारण केही असहज भए पनि अहिले भने प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताए । उनले यो कार्यक्रमका लागि ६ हजार ७ सय ७८ निवेदन परेको र ७ अर्ब ६६ करोड माग भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसमध्ये ४ अर्ब ५४ करोडका लागि पूर्व सहमति प्राप्त भइसकेको छ । उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा वार्षिक ६० करोड व्याजमा खर्च हुन्छ र सरकारले छुट्याएको रकमले अहिलेको अवस्थामा डेढ वर्षलाई पुग्छ ।


कोभिड १९ ले पर्यटन, यातायात, कृषि उत्पादन, तथा सेवा क्षेत्रमा परेको प्रभाव कम गर्न सरकारले जीवन रक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसका लागि ४ शीर्षक बनाएर कर्जा प्रवाह गरिएको छ । न्यूनतम ५० हजार देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसको ब्याज प्रदेश सरकारले बेहोर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । कर्जाको अधिकतम अवधि ३ वर्ष तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका निर्देशक भट्टराईले कर्जाका लागि सानो अंक माग गर्नेलाई प्राथमिकमा राखिए पनि अधिकतम अंक माग गर्ने धेरै रहेको बताए । कुल कर्जाको ५० प्रतिशत अर्थात् ५ लाखसम्म माग गर्नेलाई प्रदान गर्ने प्राथमिकता राखिएको उनको भनाइ थियो । बीचको अवधिमा निषेधाज्ञा जारी भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम समेत प्रभावित भएकाले यो कार्यक्रममा पनि असर परेरको बैंकरहरुले बताएका छन् । निषेधाज्ञा पनि खुलेको र अब मालपोत कार्यालय खुलेकाले कर्जा प्रवाहको काम प्रभावकारी रुपमा हुने विश्वास उनीहरुको छ ।


एनआइसी एसिया प्रदेश कार्यालय प्रमुख दीपेन्द्र शर्माले बैंककोे तर्फबाट सरकारलाई सकारात्मक सहयोग नै रहने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘लकडाउने हामीलाई पनि प्रभावित बनायो । ५० प्रतिशत कर्मचारीबाट काम गराउँदा यो कार्यक्रम स्वभाविक रुपमा प्राथमिकतामा परेको छैन । तर पनि काम भइरहेको छ ।’


राष्ट्र बैंकका निर्देशक भट्टराईले संघ सरकारले लागु गरेको पुनर्कर्जा पनि राम्रैसँग प्रवाह भएको बताए । पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा पुनर्कर्जा गर्न भने समस्या रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘पर्यटकीय राजधानी पोखरामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लागनी १७ अर्बमात्र देखिएको छ । व्यवसायका नाममा भन्दा व्यक्तिगत कर्जा बढी देखिन्छ । त्यसको असर पुनर्कर्जामा देखिन्छ ।’ तै पनि यो वर्षमात्रै गण्डकी प्रदेशमा १३ अर्ब पुनर्कर्जा गएको छ । मुलुकभरको १ सय २३ अर्बमध्ये यो रकम निकै उत्साहजनक हो । 

तपाईको प्रतिक्रिया