जनताले प्रतिपक्षमा बस्न दिएको जनादेशलाई नमानेर जे जस्तो हर्कत गरेर भएपनि सत्तामा पुग्नै पर्ने कांग्रेसको विगतको नराम्रो अभ्यासलाई दोहो¥याउन खोज्दा आजको अवस्था आएको हो गण्डकी प्रदेशमा ।

किशोर सापकोटा

सरकारले संसदमा बजेट भाषण गरेको कति दिनमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका ‘रेडबुक’ आउँछ भनेर कसैले सोध्यो भने सबैको जवाफ सायद एउटै आउँछ होला– बढीमा २, ३ दिनमा । हामीलाई थाहा छ, मन्त्रालय र मातहतका निकायले जनताको आवश्यकताका आधारमा वर्षभरि नै मागहरु संकलन गर्दछन् ।

ती संकलित मागहरुलाई विषयगत मन्त्रालयहरुले अर्थ मन्त्रालयले दिएको बजेट सिलिङका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दछन् र आ–आफ्नो मन्त्रालयको प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार पार्दछन् ।

विषयगत मन्त्रालयहरुले तयार पारेको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार सामान्य परिमार्जन गरेर वा विषयगत मन्त्रालयहरुले पठाएकै आधारमासरकारको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दछ ।

यसरी तयार भएको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटका मुख्यमुख्य अंश समेटेर अर्थमन्त्रीमार्फत् सम्बन्धित सरकारले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दछ । आजसम्म हामिले सुनेको, बुझेको, देखेको र व्यहोरेको बजेट निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया यही हो ।

तर नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा बजेट भाषण गरेको दुई हप्तासम्म पनि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका ‘रेडबुक’ सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

कृष्णचन्द्र नेपाली तिनै नेता हुन् जसले गण्डकी प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएछि अर्को सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सकिएको एकाध घण्टा बित्न नपाउँदै मलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न किन ढिलाइ गरेको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए ।

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, प्रदेश प्रमुखले तपाईंलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न त मात्र केही घण्टा ढिला गर्नुभएको थियो तर तपाईंले प्रदेशबासीको सपना प्रतिबिम्बित भएको ‘रेडबुक’ दिन सम्झनुहोस् त कति दिन ढिला गर्नुभयो ?

सत्ता साझेदार दलहरुलाई चित्त बुझाएर मन्त्रिमण्डल गठन गर्न नसक्नु त्यो तपाईको समस्या हो । आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित समस्याका कारण प्रदेशबासीको भाग्यरेखा निर्धारण गर्ने वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका नै दिन नसक्नु कत्तिको न्यायोचित हो ? एकचोटी गम्भीर बन्नैपर्ने हो कि !

जनताको मतलाई आधार मान्ने हो भने आफूभन्दाझण्डै दुईगुणा ठूलो दललाई बाहिर राखेर सरकार बनाउनु र चलाउनु त्यति सजिलो पक्कै पनि छैन ।

त्यसमा पनि पूर्व र पश्चिम फर्केका दलहरुलाई लिएर सरकार चलाउनु साँच्चिकै सिंहको घोडा चढे जस्तै भएको हुनुपर्छ मुख्यमन्त्रीज्यूलाई, झरे खाइदिन्छ नझरे कहाँ पु¥याएर गुल्टाइदिने हो भर विश्वास नै हुँदैन । तर यो तपाई आफैले वेसाएको ब्यथा हो । प्रदेशबासी जनता तपाईको यो ब्यथामा कदापी ऐया ! आत्थु ! गर्न सक्दैनन् ।

अझै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई विश्वासिलो, भरपर्दो र पारदर्शी बनाउनका लागि सफ्टवेयर नै निर्माण गरिसकेको थियो । बजेट भाषणा गरेपछि होइन, त्यो भन्दा झण्डै एकहप्ता पूर्व नै वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा कुनै पनि थपघट गर्न मिल्दैनथ्यो ।

त्यतिबेलाको सरकारले मन्त्रालय मातहतका कार्यालय र संरनाहरुको विश्वास गर्दथ्यो । काम सिष्टमले हुन्छ, पात्रले त मात्र दिशानिर्देश गर्ने हो भन्ने विश्वास थियो त्यति बेला । तर अहिलेको सरकारले न त सिष्टमलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ न आफ्नै सरकारको मातहतमा रहेका संरचनाहरुको नै । यही कारण विलम्ब भएको हनुपर्छ ‘रेडबुक’ आउन ।

मैले यहाँ वहस गर्न खोजेको खाली ‘रेडबुक’ को मात्र होइन । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहँदा हाम्रा दल र तिनका नेताहरुले देखाउने चरित्र र प्रवृत्तिको पनि हो । गण्डकी प्रदेश सरकारका अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षका वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमाथि प्रदेश सभामा भएको छलफलमा म करिब सँधैजसो सहभागी थिएँ ।

त्यहाँ अहिलेको सत्ता पक्ष र त्यतिबेलाको प्रतिपक्षले बारम्बार उठाइरहने एउटै कुरा थियो– बजेट पोका पोकामा ल्याइयो, मन्त्री र सत्तापक्षका सांसद भएका निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरियो । तर कथमकदाचित यो सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको पुस्तिका ल्याइहाल्यो र प्रदेश सभामा छलफल प्रारम्भ भयो भने यी प्रश्न उठ्लान कि नउठ्लान ?

मैले अघिल्लो वाक्य किन प्रयोग गरें भने संसदमा बजेट भाषण भएको दुई हप्तासम्म ‘रेडबुक’ पनि नआउने र त्यसमाथि संसदमा छलफल पनि नहुने परिघटना २०४८ साल यतासम्भवतः पहिलो चोटी देखिँदैछ छ, यहाँ ।

नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको एउटा अत्यन्तै गलत परम्परा जबरजस्त रुपमा स्थापित भएको छ, त्यो हो पद प्राप्तीका लागि जे पनि सम्झौता गर्ने अनि पदमा पुगेपछि कार्यान्वयन नगर्ने ।

अहिलेको गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि त्यही जर्बजस्त मान्यताले नराम्रोसँग डेरा जमाएको छ । सत्तामा पुग्नका लागि जसले जे माग्यो त्यही दिन तयार भएका मुख्यमन्त्रीलाई पहिला आफैले बोलेका कुरा अहिले आफैका लागि गलपासो भएको छ ।

हामीलाई थाहा छ, यो सरकार गठन गर्दा अहिलेका सत्ताधारी दलहरुले आफूले गर्न सक्ने कुनै पनि कसुर बाँकी राखेनन् । निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई अपदस्थ गर्नेसम्मको हर्कत गरेर बनेको सरकारलाई अहिले पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ ।

जनताले प्रतिपक्षमा बस्न दिएको जनादेशलाई नमानेर जे जस्तो हर्कत गरेर भएपनि सत्तामा पुग्नै पर्ने कांग्रेसको विगतको नराम्रो अभ्यासलाई दोहो¥याउन खोज्दा आजको अवस्था आएको हो गण्डकी प्रदेशमा ।

‘रेडबुक’ किन ढिला भनिरहँदा सरकारले सजिलो गरी जवाफ दिन सक्छ– मुख्यमन्त्री भर्खरै नियुक्त हुनुभयो तयारी गर्नै पाइएन, मन्त्रिमण्डल बनेकै छैन, सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमती जुटेकै छैन, कसरी निकाल्नु ‘रेडबुक’ ।

तर कसरी चित्त बुझाउने, मन्त्री नबनेपनि मन्त्रालय चलेकै छ होला, अनि ‘रेडबुक’ एउटा उपन्यासकारले उपन्यास लेखे जस्तो एक्लै लेख्ने पनि त होइन होला ?त्यसो हो भने प्रदेश सरकार मातहतमा यत्तिको संरचना चाहियो किन ? किन विश्वास गर्न सकेन यो सरकारले कर्मचारी संरचनालाई र उनीहरुले गरेको कामलाई ? आम प्रदेशबासीहरुमा उठेको प्रश्न हो यो, मुख्यमन्त्रीज्यू !

सशक्त रुपमा रहेको प्रतिपक्षी पनि प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट संसदमा प्रस्तुत भएको यतिका दिन हुँदासम्म पनि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका (रेडबुक) नआउँदा समेत खासै बोलेको देखिँदैन । हुनतः जनताका प्रतिनिधिहरुले बोल्ने थलो प्रदेश सभा नै नचलेको दुई हप्ता हुन लाग्यो ।

प्रदेश सभा नै नचलेपछि जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो अभिमत राख्ने ठाउँ नभएर पनि होला । संसद बैठक चलेपछि यो वेथितीको बारेमा प्रतिपक्षीको भूमिका पनि जनताले अवश्यक महसुस गर्नेछन् ।