गण्डकीमा मन्त्रिपरिषद विस्तार असारपछि मात्रै

समाधान संवाददाता २०७८ असार २३ गते १३:१६

गाडी खरिद गर्ने भनेर माग आएको ३८ करोडलाई १० करोडमा सीमित

पोखरा / ५ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद विस्तार असार सकिएपछि मात्रै हुने भएको छ । २९ जेठमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अरु ४ मन्त्रीसहित मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए । २ मन्त्रीलाई अझै विना विभागीय राखेका उनले बजेट पारित गरेपछि मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल मंगलबार पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा बोल्दै थिए । मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् । असार १ गते ३० अर्बको बजेट ल्याएको उनको सरकारले २५ असारबाट त्यसमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा पत्राचार गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्काले ५ दिनमा छलफल सकी असारभित्रै बजेट पारित गरिने जानकारी दिए ।

ल्याएको यतिका समयसम्म पनि बजेटमाथिको छलफल संसदमा हुन पाएको छैन । सरकारले बजेट कार्यक्रम समेटिएको रातो किताब पनि ल्याउन सकेको छैन । ‘रातो किताबभन्दा अघि श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘त्यसका लागि योजना आयोगमा पदाधिकारी चाहिन्थ्यो, पदाधिकारी आउनुभएको छ, अब श्वेतपत्र पनि जारी गर्छाैं ।’

पहिलाको सरकारले कहाँसम्म छाडेको थियो र यो सरकारको यात्रा कहाँबाट सुरु भयो भन्ने जानकारी दिन श्वेतपत्र निकाल्नुपर्ने मन्त्री खड्काले सुनाए ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जसपाले १ जना स्वतन्त्र सांसदसमेत लिएर सरकार बनाएका हुन् । तर उनीहरुबीच मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा मिलेको छैन । मुख्यमन्त्री पोखरेलले एउटा एजेन्डामा बनेको सरकार भएको हुँदा विवादबिना नै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताए । तर स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) भौतिक पूर्वाधार विकास र जसपाका हरिशरण आचार्य अर्थ मन्त्रालय दाबी गर्दै अझै पनि बिना विभागीय बसिरहेका छन् ।

‘एउटै पार्टीको सरकार हुँदा त समय लाग्छ,’ मन्त्रिपरिषद विस्तार ढिलाइसम्बन्धी प्रश्नमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘गठबन्धन सरकार हो, समय लागेको हो, लुकाउनुपर्ने कुरा छैन ।’

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार भेटघाटमा सरकारका प्रवक्ता खड्काले मन्त्री, कर्मचारी आवास तथा मर्मतसम्बन्धी नीति अभाव भएको सुनाए । ‘अहिलेसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट हुँदै आएको रहेछ, अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय ग¥यांै,’ उनले भने ।

मन्त्री खड्काले मन्त्री र कर्मचारीका लागि गाडी खरिद गर्ने भनेर माग आएको ३८ करोडलाई १० करोडमा सीमित गरिएको जानकारी पनि दिए । ‘आवश्यकता पूरा गर्ने हो, तर लक्जरी गाडी चाहिन्न, सहरभित्रै कार भए हुन्छ,’ उनले भने, ‘गाडी पनि कुनै महँगा र कुनै सस्ता नकिन्ने, मूल्यमा पनि एकरुपता ल्याउने निर्णय गरेका छौं ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजनीतिक सल्लाहकारमा नवलपुरको बुलिङटार गाउँपालिका निवासी खड्कबहादुर कमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । कमाल पूर्वकर्मचारी हुन् । मुख्यमन्त्रीको प्रेस संयोजकमा पत्रकार भरत कोइराला नियुक्त भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङको संयोजकत्वमा विपद व्यवस्थापन टास्क फोर्स गठनको निर्णय गरेको जानकारी पनि प्रवक्ता खड्काले दिए । त्यस्तै, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा तनहुँका डा सुवास अधिकारीलाई नियुक्तिको निर्णय सरकारले गरेको छ । उपाध्यक्षमा भने तनहुँकै डा रघुराज काफ्ले यसअघि नै नियुक्त भएका थिए ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशकमा डा खिमबहादुर खड्का नियुक्त भएका छन् । उनले यसअघिदेखि सम्हाल्दै आएको प्रदेश आपूर्ति व्यवस्था कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पनि यथावत छ ।

मन्त्री खड्काले विपद व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक पालिकालाई ५ लाख रुपैयाँका दरले रकम पठाउने निर्देशन मुख्यमन्त्रीबाट भएको र मन्त्रिपरिषदको अर्काे बैठकबाट त्यसलाई निर्णय गराइने पनि सुनाए । उनले प्रदेशमा आर्थिक सुशासनका निम्ति सहयोग गर्न पत्रकार महासंघ र नागरिक समाजलाई अनुगमनका लागि भनेर बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘गोरखाको चुमनुब्री गाउँमा खाद्यान्न अभाव छ, त्यहाँ खाद्यान्न र खोप पु¥याउन पनि मुख्यमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।’ साना योजना मन्त्रालयबाटै फरफारक गर्न निर्देशिका जारी गरेको पनि खड्काले सुनाए ।

अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै साढे ४ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया बढायोः खड्का
१४ करोड रकमान्तरको आलोचनाबाट बच्न झूठो आरोपः बस्नेत
पोखरा, २२ असार
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर गरेर आलोचित पोखरेल सरकारले पूर्ववर्तीहरुबाट पनि यस्तै हुँदै आएको बताएको छ । पूर्ववर्ती पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँका आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा राखेको आरोप पोखरेल सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कुमार खड्काले लगाए ।

‘अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै १० वटा योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको रहेछ,’ खड्काले भने, ‘ठेक्का खोल्ने हो भने प्रदेशमा बजेट बाँकी रहन्न ।’
आफूहरुले गरेको रकमान्तरका योजनामध्ये अधिकांश कार्यान्वयन नहुने र बजेट फिर्ता हुने उनको भनाइ थियो । पोखरेल सरकारले १४ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरी झन्डै डेढ सय योजनालाई बाँडेको छ । असार सकिन लाग्दा हतारमा राखिएका योजनामा अनियमितता हुने भन्दै उक्त रकमान्तरको आलोचना भएको थियो । ‘त्यो बजेट त आखिर फ्रिज भएर जान्छ । फर्किने प्रदेशकै ढुकुटीमा हो,’ उनले भने ।

गुरुङ नेतृत्वको सरकारका मन्त्री तथा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत भने आफूहरुले गरेको रकमान्तरको कुरा ढाकछोप गर्न ४ अर्बका योजनाको प्रसंग निकालेको बताए । उनले ती योजना पुरानै बजेटमा समावेश रहेका वहुवर्षे योजना भएको दाबी गरे ।

‘१० दिनभित्र खर्च गर्ने गरी आफूले १४ करोडभन्दा बढी विनियोजन गरेको कुरामा जनताका सामु मुख देखाउन नहुने गरी आलोचित हुने देखेर लाज छोप्नका निम्ति गरिएको कुरा हो,’ बस्नेतले भने, ‘हाम्रो पालाका योजना त सबै पुराना हुन्, सरकार जाँदाजाँदै ठेक्का लगाउने भन्ने त हुँदै हुँदैन, योजना ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्नै ८० दिन लाग्छ । जाँदाजाँदै हामीले कसरी नयाँ योजनाको ठेक्का प्रक्रिया थाल्न सक्छौं ?’
अपवित्र गठबन्धनको सरकारले आन्तरिक कलहका कारण जनतालाई अल्मल्याउनुपर्ने कारणले झूठो आरोप लगाएको बस्नेतले बताए । उनले बहुवर्षे सडक आयोजनाहरुका विभिन्न खण्डमा विभिन्न वर्षमा ठेक्का लाग्ने पनि सुनाए । पहिलाका योजनाको भुक्तानी नदिई पोखरेल सरकारले १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर गरेको पनि बस्नेतको आरोप छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया