सम्पादकीय

असार १ गते ल्याएको बजेट यही महिनाभित्र पारित गरिनुपर्नेछ । साउनबाट त अर्काे आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । प्रदेश सरकारले नयाँ हिसाबकिताब सुरु गर्नुपर्छ । बजेट पारित नभए खर्च गर्न पाइन्न । कथंकदाचित बजेट पारित भएन समयभित्रै भने पेस्कीको बाटो रोज्नुपर्छ । जुन सजिलो र सामान्य बाटो होइन ।

४ असारमा विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बजेटमाथि छलफल गर्न त्यसयता सदन चलाउने आँट गरेनन् । किनभने यतिका समयमा पनि उनले बजेटको कार्यक्रम पुस्तिका ल्याउन सकेनन् । ढिकाढिकामा बजेट सार्वजनिक गरे, जुन काम हतारमा गर्नुपरेको थियो ।

२९ जेठमा मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै बजेट ल्याउनुपर्नाले पनि उनलाई समयको दबाब प¥यो । तर ४ साता हुँदा पनि बजेटको रातो किताब नल्याउनुचाहिँ कमजोरी नै मान्नुपर्छ । रातो किताब नआएकै हुँदा सदनमा बजेटमाथि छलफल हुन पाएन । सदन डाक्न उनले सकेनन् ।

५ दिन जति त नियमित ढंगले जाँदा पनि बजेटको छलफल लगायतले पारित गर्न समय लाग्थ्यो । जब असार घर्किन लाग्यो बल्ल बजेटमाथिको छलफल हुँदै थियो तै पनि आइतबार सदन अगाडि बढ्न सकेन । प्रतिपक्ष एमालेले सदन अवरुद्ध ग¥यो ।

खासमा रकमान्तर नगर्नु नै पथ्र्याे सरकारले । नयाँ सरकार यत्तिकैमा विवादमा परिहाल्यो । प्रतिपक्षलाई सरकारको विरोधको बहाना पनि मिल्यो । अझ झन् पोखरेल नेतृत्व सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले जाँदाजाँदै विभिन्न आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्ने आरोपसमेत लगाएपछि प्रतिपक्ष एमाले बढी आक्रामक भएको प्रतीत हुन्छ । हुन पनि गएको सरकारले आफू बहुमतमा हुँदा नै लगाएका ठेक्कामाथि कुनै कानुनी प्रश्न छैन ।

तर विश्वासको मत गुमाएपछि ठेक्का लगाएर अनियमित गरेको झै गरी आरोप लगाएपछि प्रतिपक्ष क्रोधित हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । अर्काे, अहिलेको सरकारले रकमान्तर गरी कार्यकर्ता पोस्ने बजेट छुट्याएजस्तो गरी पनि ती आयोजना अगाडि बढाएको थिएन अघिल्लो सरकारले । ती योजना त अहिलेको सरकारले पनि प्राथमिकताका साथ बनाउनुपर्ने सडक आयोजनाहरु हुन् ।

वास्तवमा सदनमा अवरुद्ध गतिरोधले सत्ता र प्रतिपक्ष जुधाइमा जाने संकेत गरेको छ, जुन शुभ होइन । सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रतिपक्षले पनि हिजो सत्तामा भएको र आज हट्नुपरेको पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन । बजेट त सरकारले पारित गर्नुपर्छ र प्रतिपक्षले उसलाई त्यसका लागि सहयोग गर्दा नै संसदीय अभ्यास सुन्दर देखिन्छ ।

बरु बजेटका सन्दर्भमा भएका कमजोरीलाई प्रतिपक्षले औंल्याएर सत्तापक्षलाई सघाउन सक्छ । तर सत्ताको बलमिच्च्याइँ गर्ने मनसुवा सरकारलाई छ भने त्यसले प्रदेशलाई हित गर्दैन । द्वन्द्व अन्त्यको सुरुआतका लागि पहल कदमी सत्तापक्षले लिनुपर्छ ।