देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक आठ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसअघि उनले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

यस्तै अदालतले संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवनिकट सांसदसहित राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै हस्ताक्षरसहित परमादेशको माग गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ को उपाधारा ५ अनुसार सरकार गठनको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको दाबी राष्ट्रपतिले खारेज गरिदिएपछि उनीहरूले अदालतमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।