हटेन जातीय विभेदः प्रदेश प्रमुख पौडेल

समाधान संवाददाता २०७८ असार २९ गते ९:२९

समाधान संवाददाता, पोखरा

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले स्थानीय तहका निर्वाचित दलित महिला वडा सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत भएको कार्यक्रममा कास्कीका ५ स्थानीय तहका ७२ वडाका दलित महिला वडा सदस्यको सहभागिता छ ।

कार्यक्रममा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन प्राडा भरतराज पहारीले स्थानीय तहमा समावेशी प्रतिनिधिको औचित्य र जनप्रतिनिधिको भूमिका, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पसका पूर्व प्रमुख डा कृष्णराज अधिकारीले भौतिक पूर्वाधार विकास र प्रभावकारी अनुगमन, सवनम सिवाकोटीले दिगो विकास र मानवीय सामाजिक विकासको अन्तर सम्बन्ध, पत्रकार सुष्मा पौडेलले सकारात्मक साेंचको विषयमा प्रशिक्षण दिएको जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भए पनि समाजमा अझै पनि जातीय विभेद कायम रहेको उल्लेख गरिन् ।

२०६२÷०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित संसदले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको स्मरण गर्दै प्रदेश प्रमख पौडेलले २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर र सजाय ऐन बनेको भएता पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका बताइन् ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि संघीय सरंचना अन्तर्गत बनेका हरेक स्थानीय तहमा १ दलित वडा सदस्य बन्ने प्रावधान बनेको चर्चा गर्दै उनले शताब्दियौदेखि बहिस्करणमा पारिएको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सहयोग पुगेको धारणा राखिन् ।

‘दलित उत्थानका नीति कार्यक्रम योजना तर्जुमा गर्दा जनप्रतिनिधिको यथोचित सहभागिता हुन आवश्यक छ,’ प्रदेश प्रमुख पौडेलले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि भएमा स्थानीय तहमा आएका बजेटबारे चासो राख्न र रकम लक्षित समुदायमा पुगे या नपुगेको रेखदेख गर्न सहयोग पुग्छ ।’

उनले मानव मानवबीचको सम्बन्धमा कुरीतिको रुपमा रहेको जातीय भेदभावलाई अत्य गर्न सरोकारवाला एकजुट हुने पर्ने खाँचो औल्याइन् । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न दलित महिला सदस्यको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले राज्यका निकायमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रदेश प्रमुख पौडेलको विशेष योगदान रहेको बताए ।

नेपालले पछिल्लो समयमा अंगालेको समावेशीताको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय तहमा अनिवार्य दलित महिलाको सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख क्षेत्रीले दलित महिला सदस्यमा क्षमता अभिवृद्धि भएको खण्डमा जनताको सेवा प्रवाहमा सहज हुने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै खाले विभेदको अन्त्य गरेको बताए । उनले मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन प्राडा भरतराज पहारीले विभेदको जड मान चेतनासँग जोडिएको बताए । विभेदको जड बहिस्करण भएको उल्लेख गर्दै उनले समाजभित्र देखिएको अन्तरविरोधबाट विभेद सुरु हुने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्की उपप्रमुख सावित्री भण्डारी, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले चौथो जिल्ला सभाको निर्णय अनुसार स्थानीय तहका न्यायिक समिति, कार्यपालिकाका सदस्य र दलित महिला सदस्यको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम गरेको जानकारी दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया