सञ्जय रानाभाट
हेटौंडाका श्याम बजगाईं २९ वर्षअघि भागेर पोखरा आए । पोखरा आएर सुरुमा हेल्पर काम गरे । केही समयपछि विदेश हान्निए । दुबई पुगे । दुईचार पैसा कमाए ।
जब दुबईमा केही पैसा कमाएर फर्किए तब स्वदेशमै गरिखाने उपाय खोजे । पहिला आफूले अलिअलि अनुभव गरेको क्षेत्र गाडीलाइन थियो । दुबईको पैसा र ऋण जोरजाम गर्ने र बस चलाउने सोच बनाए । बैंकबाट ऋण काढे अनि गाडी किने । अहिले २ वटा गाडीका मालिक छन् ।

तिनै २ गाडीको आम्दानीले बजगाईंको गर्जाे टरेको थियो । बैंकको किस्ता बुझाउँदै घरखर्च धान्दै थिए । तर जब पोहोरसाल कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भयो, त्यसयता बजगाईंलाई बज्रपात जस्तो भएको छ । न गाडी चल्न पाएको छ, न आम्दानी भएको छ । कोरोनाको संक्रमण कम हुँदै गएपछि सरकारले ६ महिनापछि मात्र सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन दियो । केही महिना चल्यो पनि । केही महिनाको आम्दानी उनको ऋण र घरखर्चका लागि हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै थियो ।

पहिलो लहरको कोरोना महामारी मत्थर भएपछि गाडीहरु चल्न थाल्दा बजगाईंलाई लागेको थियो—अब फेरि जीवन पनि पहिला जसरी नै चल्ला, गाडी पनि चलाउन पाइएला । तर फेरि ७८ सालको वैशाखदेखि निषेधाज्ञा लाग्यो । गाडीहरु टक्क रोकिए । पसलहरु बन्द भए । मानिसहरु घर घरमै थुनिए ।

बजगाईंको आम्दानीको बाटो सुक्यो । साउन लाग्नै लाग्दा पनि अझै लामो दुरीका सार्वजनिक गाडीहरु चल्न पाएका छैनन् । सरकारले पसलहरु खोल्न दिएको छ, लोकल गाडी गुड्न दिएको छ, तर बजगाईंका जस्ता टाढा टाढा गुड्ने बसहरु त्यत्तिकै थन्किएका छन् ।

‘अहिले धेरै क्षेत्र खुला भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा कालो नम्बर प्लेटका लामो दुरीका सवारीहरु सञ्चालन गर्न कुन नियमले नमिल्ने हो ? कालो नम्बर प्लेटका गाडी भएका परिवारले के खाने हो ?,’ बजगाईंले प्रश्न गरे । यो भन्दाअघि जनआन्दोलन र भूकम्प आउँदा निकै गाह्रो भएको बजगाईंको अनुभव छ । पहिलोपटक लकडाकन हुँदा पनि उत्तिकै सकस भएको उनी बताउँछन् ।

पहिलो लकडाउनका बेला दाताहरुको सहयोगमा १ हजार ८ सय गाडी मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराएको उनी सुनाउँछन् । ‘अहिले हामी ७० प्रतिशत स्वरोजगार छौँ । दुई छाक टार्न पनि मुस्किल भइसक्यो,’ बजगाईं भन्छन्, ‘बैंकले दिनमा चार÷पाँचचोटि फोन गर्छ, कोसँग माग्नु ? सबै आफूजस्तै छन् । अब त सुसाइड (आत्महत्या) गर्नेबाहेक अरु विकल्प छैन । हेल्पर भएर हिँडेको भए, यस्तो पीडा हुन्थेन होला ।’
बैंक किस्ता नबुझाएकैले गाडी बैंकले लिलाम गर्ला भन्ने बजगाईंलाई डर लाग्न थालेको छ । ‘हिसाब गर्दा गाडी बैँकको भइसक्यो, सडकको बास होला जस्तो छ,’ उनले भने ।

गोपी लामिछानेले पनि बजगाईंले जस्तै बैंकबाट ऋण काढेरै गाडी किनेका हुन् । गाडी लाइनमा उनले १९ वर्ष बिताए । गाडी किन्न उनले गाउँको जग्गा बैंकमा धितो राखेका थिए । महामारी रोक्न सरकारले लकडाउन गरेपछि उनले गाडी चलाउन पाएका छैनन् । तर, बैंकले उनलाई ताकेता गर्न छोडेको छैन । पर्वत घर भएका उनीको अरु आम्दानीको बाटो छैन । ‘बैंकबाट फोन आएकोआयै छ । आम्दानी कतैबाट छैन्, बैंकको ऋण निल्नु न ओकल्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘किस्ता नतिरेको धेरै भइसक्यो, सरकारबाट सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रोक छ, रातो नम्बर प्लेटका सवारी धनीले दिनहुँ यात्रु ओसारिराछन्, हामीले गाडी चलाउन पाछैनौं ।’
रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ लिएर पोखरा—काठमाडौं यात्रुहरु ओसारिराखेका लामिछानेको आरोप छ । भन्छन्, ‘गाडी थन्क्याएर राखेको धेरै भइसक्यो गाडीको ब्याट्री पनि बिग्रिसक्यो ।’

पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति अध्यक्ष योगेन्द्र केसी सरकारको स्वेच्छाकारी नीतिका कारण गाडीधनी र मजदुरहरु निकै मारमा परेको बताउँछन् । ‘७२ जना राखेर प्लेन सञ्चालन गर्ने, यिनीहरुलाई कोरोना नसर्ने, रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधन सञ्चालन गर्दा कोरोना नसर्ने, कालो नम्बर प्लेटलाई मात्र कोरोना सर्ने ?’ केसीले भने । नयाँ प्रकारको भेरियन्ट गाडी चलाएर नआएको उनले बताए । केसीले पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति अन्तर्गतका मात्रै २८ सयजना कर्मचारी एवं मजदुर मारमा परेको जानकारी दिए । केसीले बैंक ब्याज बुझाउन सरकारले बस व्यवसायीलाई सघाउनुपर्ने माग गरे ।

केसीले अब अति भएकाले निषेधाज्ञा नमान्ने बताएका छन् । सरकारले असार ३० सम्म निर्णय गरेर लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगरे आफूहरुले काउन्टर खुला गरी टिकट बुकिङ गर्ने केसीले उनले सुनाए । ‘यो निर्णय हाम्रो कुनै रहरले नभई दैनिक रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न गरिएको अप्रिय निर्णय हो । यस निर्णयबाट आउन सक्ने जस्तोसुकै चुनौतीको पनि सामना गर्न तयार छौं,’ केसीले भने । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी गाडी चलाउन पाउनुपर्ने उनको माग छ । पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक समिति अन्तर्गत १ हजार ४ सय सवारी साधन छन् । तिनमा ७२ सय जना कर्मचारी, व्यवसायी र मजदुर आश्रित छन्